गोंदिया दि.31: शाळेच्या देखरेखीसाठी शासनाकडून दरवर्षी शिक्षण विभागाला चार टक्के सादीलवार निधी देण्यात येते. मात्र जिल्हा परिषदेच्या वित्त- लेखा विभागाच्या दिरंगाईमुळे मागील चार वर्षापासून जिल्ह्याचा सादीलवार निधी आलाच नाही. सात कोटींच्या घरात असलेला हा सादीलवार निधी न आल्यामुळे जिल्ह्यातील १0४९ शाळा चालवायच्या कशा, हा प्रश्न शिक्षण विभागापुढे उभा झाल्याचा देखावा शिक्षण विभागातील अधिकारी व शिक्षण विस्तार अधिकारी जे स्वतःउपशिक्षणाधिकारी बनले ते करीत आहेत.वास्तविक यांनी कधीच त्यासाठी ईमानेइतबारे प्रयत्न केले नाही.आणि वित्त विभागामूळे सादिल निधी मिळाला नसल्याची बोंब ठोकून आपल्या चुकांवर पांघरुन घालत बसले आहेत.
दुसरीकडे शासनाने १९९९ ते मार्च २0१२ पर्यंत जिल्ह्याचे अनुदान निर्धारण केले होते. या निर्धारणात शासनाने गोंदिया जिल्ह्याला अधिक रक्कम पाठविली होती. ती २९ कोटींची रक्कम शासनाला जमा करावी अशा सूचना शासनस्तरावरून अनेकवेळा देण्यात आल्या.ती रक्कम मुख्यलेखा व वित्त विभागाच्या भ्रष्टाचारी वृत्तीमूळे शासनाकडे जमा न झाल्यानेही शालेय शिक्षण विभागाच्यावतीने हा निधी अडविण्यात आला आहे.
जिल्हा परिषद अंतर्गत जिल्ह्यात १0४९ शाळा आहेत. या शांळामधील विद्युत देयके, लहान-सहान साहीत्य खरेदी व अन्य कामे या निधीतून केली जातात. शिवाय शिक्षक, केंद्रप्रमुख व विस्तार अधिकार्‍यांचा प्रवासभत्ता याच निधीतून देण्यात येतो.
जिल्ह्यातील १0४९ शाळांना देण्यात येणारा सादीलवार निधी एका वर्षाला एक कोटी ७५ लाख रूपये आहे. परंतु मागील चार वर्षापासून सादीलवार निधी न मिळाल्याने प्रवासभत्त्याचे पैसे अद्याप मिळाले नसून शाळेतील लहान-सहान खर्च भागवावे कसे असा प्रश्न शिक्षण विभागाला पडत आहे.
विशेष म्हणजे शिक्षण विभागाचा एवढा मोठा भोंगळ कारभार आहे की, अनेक खरेद्या या अधिकारी व सर्व शिक्षण विभागातील काही कर्मचारी मिळून कागदोपत्री दाखवूनही निधीची विल्हेवाट लावली आहे.मग डेस्कबेंच असो की ईलर्नींगचे साहित्य असो.यात टेंडरच मॅनेज करण्यासाठी जाहिराती देण्यात आल्या होत्या.
