मुंबई दि. ३१: शासनाच्या 28 ऑगस्ट, 2015 च्या संच मान्यतेच्या सुधारित निकषामुळे एक लाख शिक्षक अतिरिक्त ठरणार, अशी बातमी प्रसिद्ध झाली आहे. ही बातमी वस्तुस्थितीवर आधारीत नाही, असा खुलासा शालेय शिक्षण विभागाने केला आहे.
माध्यमिक शाळांमधील तुकड्यांचे निकष शासनाने 20 नोव्हेंबर, 2013 च्या शासन निर्णयान्वये ठरवून दिले होते. मात्र या निकषांना खासगी अनुदानित शाळा चालवणाऱ्या संस्थांनी विरोध केल्यामुळे ते स्थगित ठेवण्यात आले. तुकड्यांचे निकष सुधारित करण्यासाठी प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण यांच्या अध्येक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली. समितीने सादर केलेला अहवाल वेबसाइटवर सर्वांसाठी उपलब्ध करुन दिल्यानंतर संघटना तसेच या क्षेत्रातील काम करणाऱ्या व्यक्तींकडून प्राप्त सूचनांचा विचार करुन सुधारित निकष प्रसिद्ध करण्यात आले. त्यामुळे वृत्तपत्रांमध्ये दिलेले वृत्त खोडसाळपणाचे आहे.
13 डिसेंबर 2013 च्या शासन निर्णयानुसार प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या पटसंख्येच्या आधारावर शिक्षकांची पदे आरटीई ॲक्टमधील तरतूदी विचारात घेऊन निश्चित करण्याबाबतचे निकष ठरविण्यात आले होते. आरटीई व राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान याबाबतचे केंद्र शासनाचे नियम व सूचनांचे यापूर्वीच्या आदेशाशी सांगड घालून 28 ऑगस्ट 2015 च्या शासन निर्णयान्वये स्वयंस्पष्ट मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. तसेच नवीन शासन निर्णयामध्ये तिसरी, चौथी आणि पाचवीच्या वर्गात 20 पेक्षा जास्त विद्यार्थी संख्या असल्यास 1 अतिरिक्त शिक्षक उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. उच्च प्राथमिकमध्ये इयत्ता सहावी, सातवी आणि आठवीच्या प्रत्येक वर्गात विद्यार्थी संख्या किमान 12 पेक्षा अधिक असल्यास स्वतंत्र शिक्षक मिळणार आहे. यापूर्वी मात्र ही संख्या 35 अशी होती. त्यामुळे प्राथमिक स्तरावर 19 हजार व उच्च प्राथमिक स्तरावर 54 हजार अतिरिक्त शिक्षक होतील, अशी करण्यात आलेली गणना निखालस खोटी व चुकीची आहे. ही संख्या कोणत्याही सांख्यिकीय घटकावर आधारित नाही.
माध्यमिक शाळांसाठी पूर्वीच्या एका वर्गात विद्यार्थी संख्या अदिवासी व डोंगराळ भाग वगळून 20 ते 70 इतकी ठरवून देण्यात आली होती. खासगी संस्थामार्फत चालवण्यात येणाऱ्या शाळांमध्ये शासनाच्या परिपत्रकानुसार अंतिम तुकडी टिकविण्याचे निकष होते. त्यास काही ठिकाणी प्रत्येक तुकडीकरीता असा सोयीस्कर अर्थ लावण्यात येत होता, त्यामुळे तुकडीनुसार शिक्षक भरती होत होती, तुकडी फक्त निकषानुसार २५ विद्यार्थी पटावर दाखविले जात होते. त्यामुळे शासनाची लुबाडणुक होत होती, या निर्णयामुळे तुकडी प्रकार बंद करुन अशा प्रकारच्या चुकीच्या प्रवृत्तीस आळा बसवण्यात आला आहे. वर्गनिहाय सरासरी 20 पेक्षा कमी विद्यार्थी संख्या असलेल्या शाळा यापूर्वीच बंद होणे अपेक्षित होते पण तसे झाले नाही. या नवीन शासन निर्णयातील धोरणाप्रमाणे ज्या शाळांमध्ये वरीलप्रमाणे तुकडीप्रमाणे शिक्षक भरती झाली आहे, फक्त त्याच शाळातील शिक्षक संख्या कमी होणार आहे. कमी विद्यार्थी संख्या असलेल्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांचे समायोजन करण्याबाबतचे धोरण शासन तयार करीत आहे.
यापूर्वी तुकडी मंजूर करताना वर्ग खोली हा निकष बंधनकारक करण्यात आला नव्हता. त्यामुळे वर्ग खोली उपलब्ध नसताना शिक्षक भरती झाली होती, त्यामुळे अतिरिक्त शिक्षक पद मंजूर करुन सुद्धा त्या शिक्षकांना वर्ग खोली उपलब्ध होत नसे. त्यामुळे प्रत्येक वर्गासाठी स्वतंत्र वर्ग खोलीचे निकष ठरवून दिले आहेत. माध्यमिक शाळेमध्ये 100 पेक्षा जास्त विद्यार्थी असतील तर मुख्याध्यापकाचे स्वतंत्र पद देण्याची तरतूद केली आहे. जर शिक्षक अतिरिक्त ठरले तरी सद्यस्थितीतील रिक्त जागा या अतिरिक्त शिक्षकांच्या समायोजनाद्वारे भरण्यात येतील. अतिरिक्त ठरविण्यात आलेल्या शिक्षकांना सेवेतून काढून टाकण्याचे शासनाचे धोरण नाही.
