मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्त्वाखालील सरकारला एक वर्ष पूर्ण होत असताना विदर्भाच्यादृष्टीने महत्त्वपूर्ण असे निर्णय त्यांनी घेतले. ‘माझी मेट्रो रेल्वे’ म्हणून ओळखली जाणारी मेट्रो रेल्वे, उच्च शिक्षणात नामांकित असणारी आयआयएम सुरू झाले. आरोग्याच्या दृष्टीने देशपातळीवर ज्याचे नाव आहे, ते एम्स संस्था देखील नागपुरात कार्यान्वित होत आहे. महत्त्वकांक्षी प्रकल्प म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या मिहान प्रकल्पालाही गती मिळाली आहे. नामांकित कंपनी रिलायन्सने मिहानमध्ये गुंतवणूक करून योग्य दिशेने वाटचाल सुरू केली आहे.
नागपूर – मुंबई कम्युनिकेशन एक्सप्रेस वे सुरू करण्याचा संकल्प मुख्यमंत्र्यांनी केला आहे. नागपूर राज्याची उपराजधानीच नव्हे तर देशाचे मध्यवर्ती ठिकाण आहे. नागपूर सुंदर आणि स्वच्छ शहर म्हणून नावारुपाला येताना स्मार्ट सिटीत नागपूरचा समावेश झाला आहे. टायगर कॅपिटलचे प्रदेशद्वार म्हणून नागपूरकडे पाहिले जात आहे. पर्यटनाच्या दृष्टीनेदेखील महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले आहेत. जलयुक्त शिवार हे अभियान लोकाभिमुख झाले आहे. वीज निर्मितीकडे विशेष लक्ष देऊन विजेचे दर कमी करून उद्योजकांना दिलासा दिला आहे. नागपूर विभागात झालेल्या विकासकामांचा आढावा या लेखात घेण्यात आला आहे.
महसूल
प्रशासकीयदृष्ट्या महसूल हा अत्यंत महत्त्वाचा असा भाग. यामध्ये नागपूर विभागाने सन 2014-15 मध्ये शासनाने ठरवून दिलेल्या 43098.00 लक्ष उद्दिष्टांच्या तुलनेत 45729.77 लक्ष पूर्ण केले आहे. एकूण 106.11 टक्के एवढी वसुली करुन उद्दिष्टपूर्तीचा नवीन उच्चांक गाठलेला आहे. सन 2015-16 या वर्षाकरिता शासनाने रू.53289.24 लक्ष इतके उद्दीष्ट निश्चित केलेले आहे. या उद्दिष्टपूर्तीची कार्यवाही प्रशासकीयस्तरावर नियोजनबद्धरित्या सुरू आहे.
शिक्षण
महसुलाबरोबरच विकासामध्ये महत्त्वाचे आहे ते शिक्षण. शिक्षणालाही प्राधान्य देताना इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ इन्फर्मेशन टेक्नॉलॉजी (IIIT) संस्थेला नागपूर तालुक्यातील वारंगा येथे 100 एकर शासकीय जमीन, बंगळूर येथील केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थेला धुटी येथे 121 एकर जागा, कालडोंगरी येथे राष्ट्रीय विधी विद्यापीठाकरिता शासकीय जमिनीपैकी 60 एकर जागा मंजूर करण्यात आलेली आहे.
नागपूर मिहान येथील मौजा दहेगांव सेक्टर 20 मधील 200 एकर जागा इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट यांना मंजूर केलेली आहे. प्राथमिक स्तरावर व्हीएनआयटी, नागपूर येथे आयआयएमचा प्रथम वर्षाचा अभ्यासक्रम सुरू करण्यात आलेला आहे. ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्स (एम्स) या संस्थेकरिता दहेगावमधील मिहान प्रकल्पातील 200 एकर जागा शासनाने मंजूर केली आहे. याबरोबरच एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प यांना केजी ते पीजीपर्यंतच्या अभ्यासक्रमासाठी, नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ फार्मासिटीकल एज्यूकेशन ॲन्ड रिसर्च, नागपूर येथे मेट्रो रेल्वे प्रकल्प, कवी कुलगुरू कालिदास संस्कृत विद्यापीठासाठीच्या जागेबाबतही प्रस्ताव तयार करण्यात आलेले आहेत. एकूणच या उच्च शिक्षणासाठी आवश्यक असलेल्या संस्था नागपूर शहरात सुरू होत असून नागपूर शहर एज्यूकेशन हब म्हणून नावारुपास येत आहे.
जलयुक्त शिवार अभियान
जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत एकूण 1077 गावांची निवड करण्यात आलेली आहे. दरवर्षी 1 हजारांहून अधिक गावांची निवड करून शाश्वत पाण्याची उपलब्धी त्या गावाना होईल याचे नियोजन मागील वर्षीप्रमाणेच यंदाही करण्यात आलेले आहे. एकूण 13 हजार 897 कामांपैकी 12 हजार 72 कामे पूर्ण झाली आहेत. 1 हजार 825 कामे प्रगतीपथावर आहेत. लोकसहभागातून 280 गावांमध्ये कामे करण्यात आलेली आहेत. शासनाच्या अभिनव व महत्त्वकांक्षी अशा या योजनेबरोबरच केशरी शिधापत्रिकाधारक शेतकऱ्यांनाही सवलतीच्या दराने वर्धा येथे अन्न सुरक्षा योजनेंतर्गत अन्नधान्याचा लाभ बळीराजाला देण्यात येतो आहे.
अवैध रेती वाहतुकीवर आळा
नागपूर विभागात सहाही जिल्ह्यात रेतीघाट लिलावाची प्रक्रिया ई-ऑक्शनद्वारे करण्यात येते आहे. त्यामुळे महसुलात मोठ्या प्रमाणात वाढ झालेली आहे. त्यामुळे शासकीय महसूल वसुली सन 2014-15 मध्ये शासनाने ठरवून दिलेल्या उद्दिष्टांच्या तुलनेत 106.11 टक्के झाली आहे. तसेच गौण खनिज अंतर्गत 240 कोटीपेक्षा जास्त महसूल गोळा झालेला आहे. गौण खनिजाचे अवैध उत्खनन व वाहतुकीस आळा घालण्याकरिता जिल्हा, उपविभाग, तहसीलस्तरावर दक्षता समित्यांची स्थापना करण्यात आली. या समितीत पोलीस अधिकारी, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, जिल्हा खनिकर्म अधिकारी व महसूल अधिकारी यांचा समावेश करण्यात आलेला आहे. 1 एप्रिल ते 30 सप्टेंबरपर्यंत 2 हजार 491 प्रकरणांमध्ये 2 कोटी 14 लक्ष 02 हजार 937 रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आलेला आहे.
ग्रास प्रणाली
राज्य शासनाने वित्त विभागाच्या नियंत्रणाखाली व्हर्च्युअल ट्रेझरीची स्थापना केली. बँकांच्या पेमेंट गेटवेचा वापर करुन इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून शासकीय जमा लेखांकन प्रणाली ग्रास (GRAS – Government Receipt Accounting System) याद्वारे शासनाच्या विविध विभागाशी संबधित जमा होणाऱ्या रकमेचे लेखांकन व ताळमेळ Online करण्यात आलेले आहे. या पद्धतीत महसूल विभागांतर्गत जमीन, महसूल, करमणूक शुल्क व गौण खनिज अंतर्गत प्राप्त महसूल GRAS पद्धतीन्वये जमा करण्यात येत आहे. या प्रणालीची सुरुवात नागपूर विभागात दिनांक 1 ऑगस्ट, 2015 पासून करण्यात आलेली आहे. आजपर्यंत 6 हजार 467 चलानद्वारे एकूण रु. 24.80 कोटी रुपयांचा महसूल जमा करण्यात आलेला आहे.
राजस्व अभियान
महसूल प्रशासन अधिक लोकाभिमुख होण्यासाठी ग्रामीण, शहरी भागात शाळा, महाविद्यालये, ग्रामपंचायत स्तरावर शिबिरे आयोजित करुन विविध दाखल्यांचे वितरण करण्यात आलेले आहे. नागपूर विभागात 1 हजार 229 शिबिरांद्वारे 1 लक्ष 57 हजार 694 दाखल्यांचे वितरण करण्यात आलेले आहे. यामुळे सामान्य नागरिकांना दाखल्यांसाठी तालुक्याचे मुख्यालयी येण्यासाठी होणारा त्रास कमी झाला व वेळेची तसेच पैशाची मोठ्याप्रमाणावर बचत झाली आहे.
ग्रामीण भागातील अतिक्रमण करण्यात आलेले पांदण रस्ते लोकांच्या सहभागातून मोकळे करण्यासाठी विभागामध्ये विशेष मोहीम राबविण्यात आली. या कालावधीत नागपूर विभागात 1 हजार 349 कि.मी. अतिक्रमीत पांदण रस्त्यांपैकी 581.72 कि.मी. लांबीचे रस्ते मोकळे करण्यात आले. त्यामुळे ग्रामीण जीवनाचा अविभाज्य घटक असलेले पांदण रस्ते पुनरूज्जीवित झाले. या मोहिमेत सर्वप्रथम पांदण रस्ते दर्शविलेले गाव नकाशे तयार करुन ते दर्शनी भागात लावले. नंतर लोकांनी सहभाग घेतला, असे अतिक्रमण झालेले रस्ते प्रथम मोकळे करण्याची कार्यवाही केली. उर्वरीत विवादित पांदण रस्ते मोकळे करण्यासाठी कायदेशीर तरतुदींचा आधार घेऊन अतिक्रमणमुक्त पांदण रस्ते करण्यात आले.
प्रलंबित फेरफार नोंदी निकाली काढण्यासाठी मंडळस्तरावर फेरफार अदालतीचे आयोजन करून नागपूर विभागात एकूण 64 हजार 285 फेरफार नोंदी निकाली काढण्यात आल्या आहेत. या कार्यक्रमामुळे गावातील सर्व शेतकरी खातेदारांना दुरुस्तीनंतरचे जमिनीचे अभिलेख पुरविण्यात आले आहेत.
चावडी वाचन
गावस्तरावर चावडी वाचन या कल्पक योजनेच्या माध्यमातून गावखेड्यांमधील तक्रारींचे निवारण त्याचस्तरावर करण्यास तसेच अधिकार अभिलेख अद्ययावत करण्यास मदत झाली आहे. नागपूर विभागात चावडी वाचनाचा कार्यक्रम 5 हजार 995 गावात यशस्वीरित्या राबविण्यात आलेला आहे. या कार्यक्रमात सर्वप्रथम तालुक्यातील गावामध्ये चावडी वाचनात गावामधील सर्व खातेदारांच्या सातबाराचे वाचन सर्वांसमक्ष करण्यात आले आहे. मय्यत खातेदारांची शोध मोहीम घेऊन तशा दुरुस्त्या करण्यात आल्या. शेतजमिनीचे अधिकार अभिलेखातील इतर नोंदी घेण्याचे कामही यावेळी पार पाडले गेले.
अर्धन्यायिक प्रकरणांचा निपटारा
महसूल अधिकाऱ्याकडील प्रलंबित अर्धन्यायिक प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी विभागात एकूण 383 महसूल अदालतींचे आयोजन करुन मोठ्याप्रमाणात अर्धन्यायिक प्रकरणे निकाली काढण्यात आली. त्यामुळे वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेली प्रकरणे निपटारा करून नागरिकांच्या वेळेची, पैशाची बचत झाली.
आधार नोंदणीमध्ये राज्यात प्रथम
आधार नोंदणीत नागपूर विभाग राज्यात सर्वप्रथम आहे. वर्धा, भंडारा व गोंदिया या जिल्ह्यांची टक्केवारी 95 टक्क्यांवर आहे. नागपूर विभागाने नोंदणीच्या एकूण 93 टक्क्यांचा टप्पा पार केला. तसेच चंद्रपूर आणि गडचिरोली दुर्गम जिल्हे असूनही जिल्ह्यात आधार नोंदणी 90 टक्क्यांच्यावर झालेली आहे. विशेषत: 6 वर्षापर्यंतच्या वयोगटातील मुलामुलींच्या आधार नोंदणीमध्येही नागपूर विभाग प्रगतीपथावर आहे.
तलाठी सज्जा पुनर्रचना
राज्यात गेल्या 30-40 वर्षात झालेल्या विविध बदलांच्या अनुषंगाने तलाठी सज्जाच्या पुनर्रचनेसाठी नागपूर विभागीय आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत झालेल्या समितीने अतिशय बहुमुल्य अशा शिफारशी अहवालाच्या स्वरुपात शासनास सादर केल्या आहेत. प्रशासन अधिक लोकाभिमुख करण्याच्यादृष्टीने याचे निश्चित सहाय्य होणार आहे.
गोसेखुर्द प्रकल्पग्रस्तांना लाभ
नागपूर जिल्ह्यातील गोसेखुर्द राष्ट्रीय पाटबंधारे प्रकल्पातील प्रकल्पग्रस्तांकरिता गावठाणातील व्याजाची रक्कम रू. 13.67 कोटी मंजूर करण्यात आली. नागरी सुविधांची विशेष दुरूस्तीमध्ये रू.752.41 लक्षाच्या खर्चाच्या प्रस्तावास शासनाने मंजुरी दिली आहे. वादग्रस्त प्रकरणे निकाली काढण्यात आली आहेत. प्रकल्पग्रस्तांना पर्यायी गावठाणात वीज जोडणीसाठी सवलत देण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. तसेच वाढीव कुटुंबांना पॅकेजचा लाभ देण्यासाठी 2 हजार 983 वाढीव कुटुंबांना नोकरीऐवजी एकमुस्त रू. 2.90 लक्ष रुपये देण्याचे शासनाने मान्य केलेले आहे.
राष्ट्रीय जीवनोन्नती अभियान
ग्रामीण महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी 1 हजार 673 नवीन बचतगटांची स्थापना करण्यात आलेली आहे. बंद पडलेले व अनियमित 1 हजार 329 बचतगटांचे पुनरुज्जीवन करण्यात आलेले आहे. 1 हजार 974 महिला बचतगटांना फिरता निधी म्हणून 276 लक्ष रूपयांची आर्थिक मदत करण्यात आलेली आहे. तर 7 हजार 35 महिला बचतगटांना बँकांशी जोडणी करुन रु. 5 हजार 852 लक्ष रुपयांचे कर्ज कमी व्याजदराने प्रदान करण्यात आलेले आहे.
रोजगार निर्मिती
महात्मा गांधी नरेगा योजनेच्या अंतर्गत राज्यात झालेल्या एकूण रोजगार निर्मितीत नागपूर महसूल विभागाच्या 6 जिल्ह्यांचा 36 % वाटा आहे. वर्ष 2014-15 मध्ये एकूण रोजगार निर्मितीत नागपूर विभागाचा वाटा 34.72 टक्के वर्ष 2014-15 मध्ये एकूण खर्च 469.16 कोटी रुपये आहे. यावर्षी 2015-16 मध्ये आतापर्यंत 140.34 लक्ष मनुष्यदिनाची निर्मिती व 370.71 कोटी खर्च झालेला आहे. रोजगार निर्मितीसोबतच रेशीम उद्योगामध्ये टसर लागवडीसाठी सध्या चंद्रपूर, गडचिरोली, गोंदीया, भंडारा या चार जिल्ह्यांची निवड करण्यात आली आहे.
स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान
स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानांतर्गत 29 नगरपरिषदांचे सर्व्हेक्षण पूर्ण झाले आहे. सर्व्हेक्षणानुसार शौचास उघड्यावर जाणाऱ्या कुटुंबांची संख्या 43 हजार 689 असून शौचालयाकरिता 31 हजार 8 अर्ज प्राप्त झाले आहेत. तर तपासणी केलेल्या अर्जांची संख्या 7 हजार 445 आहे. वेबसाईटवर मंजूर केलेल्या अर्जांची संख्या 7 हजार 445असून शासनाकडून 29 नगर परिषदांना निधी प्राप्त करून देण्यात आलेला आहे.
-मोहन राठोड
संचालक, माहिती व जनसंपर्क, नागपूर
