सुरेश भदाडे
गोंदिया- मागील सरकारचा नाकर्तेपणा आणि वनविभागाचा अडेलपणा यामुळे पूर्व विदर्भातील महत्त्वाचे अनेक सिंचन प्रकल्प रखडले आहेत. त्यातही आदिवासी मागासभागाबद्दल तर ही परिस्थिती अधिकच भयाण आहे. शिवाय गेल्या पंधरा वर्षापासून दारिद्य्र रेषेखालील कुटुंबांचे सव्र्हेक्षण आणि जीर्ण झालेल्या रेशन कार्ड आदी प्रश्नावर विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनात प्रश्न लावून धरणार असल्याचे देवरी विधानसभा क्षेत्राचे आमदार संजय पुराम यांनी साप्ताहिक बेरार टाईम्सशी बोलताना सांगितले.
आमदार संजय पुराम हे देवरी तालुक्यातील आलेवाडा येथे एका कार्यक्रमासाठी आले होते. यावेळी बोलताना आम. पुराम म्हणाले की, पूर्व विदर्भातील चारही जिल्ह्यात उद्योगाचा वानवा आहे. येथील जनजीवन हे शेतीवर अवलंबून आहे. एकूण भूभागाच्या ३३ वने असणे हे कायद्याने बंधनकारक आहे. संपूर्ण महाराष्ट्राचा विचार केला तर हे प्रमाण केवळ २२ टक्के आहे. पूर्व विदर्भात तर हे प्रमाण ६८ टक्के एवढे प्रचंड आहे. यामुळे या भागातील सिंचनाचा प्रश्न मागील सरकारने अडवून धरला. यात वनविभागाच्या अधिकाऱयांनीही पूर्व विदर्भावर अन्याय करत अनेक महत्त्वाचे प्रकल्प रोखून धरले. परिणामी, या भागात सिंचनाची व्यवस्था होऊ शकली नाही. यामुळे येथील आदिवासी गरीब शेतकरी अत्यंत हलाखीचे जीवन जगत आहे.
देवरी विधानसभा क्षेत्रासारख्या मागास भागातील सिंचनाचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी सरकारला भाग पाडेन, असे आश्वासन आम. पुराम यांनी यावेळी बोलताना दिले.
पुढे बोलताना पुराम म्हणाले की, गेल्या पंधरा वर्षापासून दारिद्य्र रेषेखालील कुटुंबांची गणना करण्यात आली नाही. त्यामुळे अत्यंत गरजू कुटुंब अनेक शासकीय योजनेपासून वंचित राहत आहेत. त्यांना न्याय देण्याचे उद्देशाने बीपीएल सव्र्हेक्षण अत्यंत आवश्यक आहे. शिवाय जीर्ण झालेल्या रेशन कार्डांचे नुतनीकरणासह कार्ड अद्ययावत करणे सुद्धा गरजेचे आहे. हे दोन्ही प्रश्न सरकारच्या लक्षात आणून त्यावर तोडगा काढण्याचा माझा प्रामाणिक प्रयत्न राहील, असेही पुराम म्हणाले.
दरम्यान, आ. पुराम यांना गेल्या वर्षी घडलेल्या तिरोडा तालुक्यातील धापेवाडा येथील डोंगाप्रकरणाविषयी गेल्या हिवाळी अधिवेशनात चर्चा घडूनही कारवाई मात्र शून्य असल्याचे विचारले असता त्यांनी या प्रकरणाविषयी सविस्तर माहिती घेऊन हा विषय सभागृहात मांडणार असल्याचे सांगितले. धापेवाडा येथील डोंगाप्रकरणात जिल्ह्यातील एका वरिष्ठ अधिकाऱयांच्या निष्काळजीपणामुळे सुमारे १३ लोकांना आपल्या प्राणास मुकावे लागले होते. प्रशासनाजवळ निधी असताना आणि सर्व सोपस्कार पार पाडून ही त्या अधिकाऱयाने कमिशन पोटी विनाकारण फाइल अडविल्याचा त्यावेळी आरोप करण्यात आला होता, हे विशेष.
