महाराष्ट्र राज्यात राज्य कामगार विमा योजना 1954 पासून लागू करण्यात आली आहे. औद्योगिक क्षेत्रातील ज्या कामगारांचे मासिक वेतन 15 हजार रुपयांपर्यंत आहे अशा कामगारांना ही योजना लागू आहे. त्यासाठी कामगारांच्या वेतनातून तसेच कारखाना मालकांकडून वर्गणीच्या स्वरुपात महामंडळाकडे रक्कम जमा करण्यात येऊन या योजनेतील विमाधारकांना आर्थिक लाभ आणि वैद्यकीय सेवा पुरविण्यात येतात. राज्यातील 18 जिल्ह्यांमध्ये ही योजना लागू करण्यात आली असून 24 लाख नोंदणीकृत विमाधारक आहेत. राज्यात या योजनेची 13 रुग्णालये, 61 सेवा दवाखाने व 506 विमा वैद्यकीय व्यवसायी यांच्या माध्यमातून वैद्यकीय सेवा दिली जाते. राज्य शासन आणि राज्य कामगार विमा महामंडळ अशा दुहेरी नियंत्रणामुळे या योजनेच्या अंमलबजावणीवर प्रतिकूल परिणाम होत असल्याच्या तक्रारी होत्या. तसेच इतर वित्तीय आणि प्रशासकीय अडचणीही येत होत्या.
केंद्र शासनानेही ईएसआय अधिनियमात सुधारणा करून राज्यस्तरीय कामगार विमा महामंडळ स्थापन करण्याची तरतूद केली होती. त्यानुसार राज्य कामगार विमा योजनेचे राज्यस्तरीय राज्य कामगार विमा महामंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला.
या महामंडळासाठी पहिल्या तीन वर्षांचा पूर्ण खर्च केंद्र शासनाकडून करण्यात येणार असून त्यानंतर 90 टक्के खर्च केंद्र शासनाकडून करण्यात येईल.
नागपूरच्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व अतिविशेषोपचार रूग्णालयात डी. एम.एम.सी.एच. हा अभ्यासक्रम सुरू करण्यात येणार आहे. या अभ्यासक्रमासाठी भारतीय आयुर्विज्ञान परिषदेच्या मानकानुसार विविध पदांच्या निर्मितीची आवश्यकता होती. त्याचबरोबर शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात सुरू करण्यात आलेल्या ट्रॉमा सेंटरच्या उद्घाटनप्रसंगी महाविद्यालयाचे प्रश्न लवकरात लवकर सोडविले जातील, असे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले होते. त्यानुसार तातडीने कार्यवाही करत पदांच्या निर्मितीचा निर्णय घेण्यात आला.
राज्यातील आरोग्य सुविधांमध्ये वाढ व्हावी, विद्यार्थ्यांना दर्जेदार वैद्यकीय शिक्षण मिळावे, यासाठी राज्य शासन विविध उपक्रम राबवित आहे, त्यानुसारच ट्रॉमा सेंटर सुरू करण्यात आले आहे, त्याचा सर्वसामान्य रूग्णांना फायदा मिळणार आहे.
