नवी दिल्ली : पाच सहयोगी बँका आणि भारतीय महिला बँक यांचे स्टेट बँक आॅफ इंडिया या सर्वांत मोठ्या बँकेत विलीनीकरण करण्याच्या प्रस्तावाला बुधवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने तत्त्वत: मंजुरी दिली.
या प्रकरणी काही कायदेशीर प्रकरणांवर तोडगा काढणे आवश्यक आहे. त्यामुळे हा प्रस्ताव पुन्हा एकदा मंत्रिमंडळासमोर येणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या प्रस्तावाला तत्त्वत: मंजुरी देण्यात आली. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर माहिती आणि तंत्रज्ञानमंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी ही माहिती दिली. ते म्हणाले की, यासंदर्भात वित्त मंत्रालयातर्फे स्वतंत्र माहिती दिली जाणार आहे. स्टेट बँकेचे प्रबंध संचालक आणि समूह कार्यकारी व्ही.जी. कन्नन यांनी एका खासगी वाहिनीला सांगितले की, आमच्या बँकेने मांडलेल्या विलीनीकरणाच्या प्रस्तावाला सरकारने मंजुरी दिली असून, मार्च २०१७ पर्यंत विलीनीकरणाची प्रक्रिया पूर्ण होईल. आता सहयोगी बँकांच्या मूल्यांकनाची प्रक्रिया सुरू केली जाईल. ती दोन महिन्यांत पूर्ण होईल. या बँकांच्या विलीनीकरणाने कामकाजातील पुनरावृत्ती तसेच अन्य खर्चात घट होईल. एकाच ठिकाणी अनेक बँकांच्या शाखा राहत असल्याने निर्माण होणाऱ्या समस्याही दूर करता येतील.
स्टेट बँकेच्या पाच सहयोगी बँकांत स्टेट बँक आॅफ हैदराबाद, स्टेट बँक आॅफ बिकानेर अ‍ॅण्ड जयपूर, स्टेट बँक आॅफ त्रावणकोर, स्टेट बँक आॅफ पतियाळा तसेच स्टेट बँक आॅफ म्हैसूर या बँकांचा समावेश आहे.
