मुंबई, दि. 30 : ग्रामीण अर्थव्यवस्था कॅशलेस होण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी रोड मॅप तयार करावा. ग्रामीण भागातील व्यवहार सुरळीत होण्यासाठी जिल्हाधिकारी आणि बँका यांच्यात समन्वय साधण्याची यंत्रणा रिझर्व बँक ऑफ इंडियाने यंत्रणा तयार करावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे दिले.
मुख्यमंत्र्यांनी आज जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याशी व्हिडिओ कॉन्फरंसिंगच्या माध्यमातून संवाद साधत चलन निश्चलनीकरण, स्वच्छ महाराष्ट्र, मागेल त्याला शेततळे, शबरी-रमाई योजनेतील घरकुल, कुपोषण याबाबत आढावा घेतला. त्यावेळी मुख्यमंत्री बोलत होते.
जिल्हाधिकारी व स्टेट बँक यांची समन्वय समिती करावी
ते म्हणाले की, राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये खरीप हंगामातील मालाची आवक वाढत आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील बँकांना रोकड टंचाई जाणवणार नाही याची बँकानी दक्षता घेतली पाहिजे. क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांनी बँकेच्या अधिकाऱ्यांशी समन्वय साधून या कामी मार्ग काढावा, असे सांगून मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले की, स्टेट बँक ऑफ इंडिया-जिल्हाधिकारी, यांची समन्वय समिती स्थापन करण्यासंदर्भात रिझर्व बँकेने कार्यवाही करावी.
कॅशलेस अर्थव्यवस्थेसाठी जाणीव जागृती मोहिम हाती घ्यावी
ग्रामीण भागातील अर्थव्यवस्था डिजीटल आणि कॅशलेस होण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी रोडमॅप तयार करावा. शेतमजूरांना देण्यात येणारी मजूरी वगळता अन्य व्यवहार कॅशलेस होण्यासाठी प्रयत्न झाले पाहिजे, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले. कॅशलेस व्यवहार होण्याकरिता अभिनव संकल्पना जिल्हाधिकाऱ्यांनी सादर कराव्यात. त्यासाठी शासकीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण द्यावे. ग्रामीण अर्थव्यवस्था कॅशलेस होण्यासाठी विविध संस्था, विद्यार्थी, महाविद्यालये यांची मदत घेऊन मोठ्या प्रमाणावर जाणीव-जागृती मोहिम हाती घेण्याचे आवाहनही यावेळी करण्यात आले.
बँक, बियाणे-खते अधिकृत विक्रेत्यांची कॅशलेस खरेदीबाबत बैठक घ्यावी
रब्बी हंगामात शेतकऱ्यांना खते, बियाणे खरेदी करण्यासाठी ऑनलाईन व्यवस्था करण्यात आली आहे. याकामी शेतकऱ्यांना मदतीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी जिल्हा बँक समित्यांची बैठक घ्यावी. तालुकास्तरावर उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून बँकांचे प्रतिनिधी, खते-बियाण्यांचे अधिकृत विक्रेते यांची बैठक घेऊन त्यांना कॅशलेस खरेदीबाबत माहिती द्यावी. ग्रामीण भागातील कृषीविषयक व्यवहार रुपे कार्डच्या माध्यमातून करण्यासाठी हे कार्ड कार्यान्वित करावेत. कृषी कर्जाची रक्कम वाटप सुरळीत होण्यासाठी ग्रामीण भागातील जिल्हा सहकारी बँकांच्या शाखांमध्ये रोकड उपलब्ध करुन देण्यासाठी बँकांनी प्रयत्न करावेत, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
मुख्यमंत्री ग्रामीण सडक योजनेच्या कामाचे भूमिपूजन पालकमंत्र्यांनी करावे
मुख्यमंत्री ग्रामीण सडक योजनेचा आढावा यावेळी घेण्यात आला. या वर्षात या योजनेंतर्गत सात हजार किमीचे रस्ते पूर्ण करायचे आहेत. त्यापैकी दोन हजार किमी रस्त्यांची निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. पालकमंत्र्यांच्या हस्ते या योजनेच्या कामांचे भूमिपूजन करण्यात यावे, असे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
हागणदारीमुक्त महाराष्ट्रासाठी मिशन मोडमध्ये काम करावे
2018 पर्यंत संपूर्ण महाराष्ट्र हागणदारीमुक्त करण्याचा निर्धार केला असून सिंधुदुर्ग आणि कोल्हापूर हे दोन जिल्हे हागणदारीमुक्त झाले आहे. यावर्षी दहा जिल्हे हागणदारीमुक्त करण्याचा संकल्प केला असून मार्च 2017 पर्यंत अजून नऊ जिल्हे हागणदारीमुक्त केले जातील. मार्च 2018 पर्यंत राज्यभरात 37 लाख शौचालये बांधायचे असून ज्या भागात हागणदारीमुक्तीचे काम प्रगतीपथावर नाही तेथील जिल्हाधिकारी व जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी मिशन मोडमध्ये प्रयत्न करावेत, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.
शबरी-रमाई घरकुल योजनेच्या कामांना गती द्या
राज्यात शबरी-रमाई घरकुल योजनेच्या कामांना गती देण्याची आवश्यकता असून या योजनेतील कामांसाठीचा पहिला हप्ता 15 डिसेंबरपूर्वी द्यावा, अशा सूचना देऊन ज्या भागात या योजनेची कामे पूर्ण होणार नाही त्याची गांभीर्याने नोंद घेतली जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
मागेल त्याला शेततळे ही योजना महत्त्वाकांक्षी असून मराठवाड्यासाठी ही योजना महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. या भागातील जिल्हाधिकाऱ्यांनी मिशन मोड म्हणून काम करुन उद्दिष्ट पूर्तीसाठी प्रयत्न करावेत. नागपूर,भंडारा, चंद्रपूर, गडचिरोली या ठिकाणी वॉटर टेबल चांगले आहे तेथे धडक सिंचन विहिर कार्यक्रमांतर्गत तातडीने कामाला सुरुवात करावी, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
कुपोषणाचा आढावा घेत मुख्यमंत्री म्हणाले की, कुपोषणाच्या निर्मुलनासाठी राज्य शासनामार्फत विविध प्रयत्न करण्यात येत असून त्याची प्रभावी अंमलबजावणी केली पाहिजे, असे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
आरोग्य विभागातील सर्व संवर्गातील जिल्हांतर्गत बदल्यांचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना
आरोग्य विभागातील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे पद भरण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीला यापूर्वीच दिले आहे. आता आरोग्य विभागातील सर्वच संवर्गातील जिल्हांतर्गत बदलीचे अधिकारदेखील जिल्हाधिकाऱ्यांच्या समितीला देण्यात आले असून राज्य कामगार विमा योजनेतील रुग्णालयांमधील पदे भरण्याचे अधिकारही जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
बैठकीस पणन विभागाचे अपर मुख्य सचिव सुनिल पोरवाल, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव प्रविण परदेशी, वित्त विभागाचे प्रधान सचिव व्ही. गिरीराज, महिला व बाल विकास विभागाचे प्रधान सचिव संजय कुमार, स्वच्छता व पाणी पुरवठा विभागाचे प्रधान सचिव राजेशकुमार मिना, नगरविकास विभागाच्या सचिव मनिषा म्हैसकर, ग्रामविकास विभागाचे सचिव असिम गुप्ता यासोबतच रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
