नागपूर : मराठा आरक्षणाच्या नव्या विधेयकाला विधानसभेत मंजुरी मिळाली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आरक्षणाचं हे विधेयक मांडलं. यावर विधानसभेनं सकारात्मक प्रतिसाद देत मंजुरी दिली आहे.
उच्च न्यायालय आणि त्यापाठोपाठ सर्वोच्च न्यायालयानं देखील मराठा आरक्षणावर स्थगिती कायम ठेवल्यानंतर, सरकारनं नवं विधेयक आणण्याचं आश्वासन दिलं होतं. त्यानुसार आता न्यायालयाच्या नकारानंतर मराठा आरक्षण विधेयकाचा नवा मसुदा तयार करण्यात आला आहे.
आघाडी सरकारच्या विरोधात मतं तयार करताना युतीच्या नेत्यांनी या मुद्याला हत्यार बनवलं होतं. त्यामुळं शेवटच्या काळात का होईना काँग्रेसला मराठा आणि मुस्लिम समाजाला आरक्षण द्यावंच लागलं. पण, कायद्याली त्रुट्या आणि चुका यामुळं उच्च न्यायालयानं मराठा समाजाला आरक्षण देण्याला स्थगिती दिली. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयानंही मोहोर उमटवल्यानं, सरकार कोंडीत सापडलं होतं.
आता याच मराठा आरक्षणावरुन सरकारविरोधात राजकीय वातावरण निर्माण होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळंच आता नव्या विधेयकाच्या माध्यमातून कायद्यात दुरुस्ती करण्याचा सरकारचा विचार आहे. पुन्हा एकदा मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी सरकार पुढे सरसावलं आहे. आता याला कोर्टाकडून काय प्रतिसाद मिळतो हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.
मुस्लिम आरक्षणाचा समावेश नसल्यानं गोंधळ :
दरम्यान मराठा आरक्षणाचं विधेयक सादर करताना, मुस्लिमांच्या आरक्षणाचा कुठलाच उल्लेख न केल्यानं विधानसभेत विरोधकांनी चांगलाच गोंधळ घातला. आघाडी सरकारनं मराठ्यांसोबतच मुस्लिमांना देखील आरक्षणाचा निर्णय घेतला होता.पण युती सरकारनं आज मराठा आरक्षणाचं विधेयक सादर करताना, मुस्लिम आरक्षणाचा उल्लेख टाळल्यानं विरोधकांना जोरदार गोंधळ घातला. त्यामुळं दिवसभरातून तिसऱ्यांदा विधानसभेचं कामकाज तहकूब करण्यात आलं आहे.
