मुंबई, दि 1 – बँकेतील ठेवीपासून ते क्रेडिट कार्डचे बिल, एफडी (फिक्स्ड डिपॉजिट), मालमत्तेची खरेदी-विक्री या सर्व व्यवहारांची माहिती आता बँकांकडून आयकर विभागाला द्यावी लागणार आहे. आयकर विभागाद्वारे 17 जानेवारी रोजी जारी करण्यात आलेल्या सूचनेत ही माहिती देण्यात आली होती. यासाठी आयकर विभागाकडून एक ई-प्लॅटफॉर्म विकसित करण्यात आला आहे, ज्याद्वारे बँकांसहीत दुस-या संस्थांना आयकर विभागाला महत्त्वाच्या व्यवहारांची माहिती द्यावी लागणार आहे.
1. चालू खाते आणि फिक्स्ड डिपॉझिट व्यतिरिक्त ज्या खात्यांमध्ये आर्थिक वर्षात 10 लाख रुपयांहून अधिक रक्कम जमा करण्यात आली आहे त्याची माहिती द्यावी लागणार
2. फिक्स्ड डिपॉझिटच्या नूतनीकरणाव्यतिरिक्त अन्य खात्यांमध्ये 10 लाख रुपये किंवा त्याहून अधिक रक्कम जमा असलेल्या ठेवींबाबत माहिती देणे गरजेचं
3. क्रेडिट कार्डच्या बिलासाठी 1 लाख किंवा त्याहून अधिक भरणा केलेल्या रोख रक्कमेची माहिती बँकांना द्यावी लागणार. तसेच क्रेडिट कार्डद्वारे 10 लाख रुपये किंवा त्याहून अधिक रक्कमेचे करण्यात आलेल्या व्यवहाराची माहिती देणे गरजेचं
4. 9 नोव्हेंबर ते 30 डिसेंबर 2016 पर्यंत ज्या खात्यांमध्ये 2.5 लाख रुपये किंवा त्याहून अधिक रक्कम जमा करण्यात आली आहे, अशा खात्यांची माहिती बँकांनी आयकर विभागाला द्यावी. ही बाब आयकर विभागाकडून पुन्हा एकदा स्पष्ट करण्यात आली आहे. यादरम्यान , चालू खात्यात जमा झालेल्या 12.5 लाख किंवा त्याहून अधिक रक्कमेची माहितीही बँकांना द्यावी लागणार. कारण नोटाबंदीदरम्यान 30 डिसेंबर 2016पर्यंत जुन्या नोटा जमा करण्याची मुदत देण्यात आली होती.
5. म्युचुअल फंड युनिट्स खरेदी आणि शेअर्स यांसारख्या खरेदी प्रक्रीयेची माहिती
6. ट्रॅव्हलर चेक आणि फॉरेक्स कार्डसहीत परकीय चलनाची खरेदीची (10 लाख रुपयांपर्यंतची सीमा) माहिती
7. मालमत्ता खरेदी व 30 लाख रुपये किंवा त्याहून अधिक रक्कमेची असलेली स्थावर मालमत्तेची खरेदी-विक्रीची माहिती
कर चुकवेगिरी करणा-यांवर रोख लागावी यासाठी वरील सर्व व्यवहारांच्या माहितींवर आता आयकर विभाग करडी नजर ठेऊन असणार आहे.
