वैयक्तिक शौचालयांच्या दुरुस्तीला मनरेगातून सहकार्य मिळणार

0
16

मुंबई, दि. 31: स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत वैयक्तिक शौचालयांचे बांधकाम करण्यासाठी तसेच वापरात नसलेल्या शौचालयांची दुरुस्ती करुन ती उपयोगात आणण्यासाठी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेचे सहकार्य घेणे शक्य होणार आहे. यासंदर्भातील अभ्यास अहवाल सादर करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत.
राज्याने वर्ष 2016 – 2017 मध्ये स्वच्छतेची व्याप्ती वाढविण्यासंदर्भात साध्य केलेल्या उद्दिष्टाच्या पार्श्वभूमीवर मार्च 2018 अखेर संपूर्ण महाराष्ट्र हागणदारीमुक्त करण्याचे स्वप्न दृष्ट‍िपथात आले आहे.गेल्यावर्षी राज्यातील 19 लाख 17 हजार 675 ग्रामीण घरात शौचालये उपलब्ध करून देण्यात आली असून 2015 – 2016 च्या तुलनेत ही संख्या दुप्पट आहे. आजपर्यंत राज्यातील 11 जिल्हे (विदर्भ 4, पश्चिम महाराष्ट्र 4 आणि कोकण 3) हागणदारीमुक्त झाले आहेत. यामध्ये वर्धा,‍ नागपूर, भंडारा, गोंदिया,पुणे, कोल्हापूर, सातारा, सांगली, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, ठाणे यांचा समावेश आहे. महाराष्ट्रातील 200 शहरे, 149 तालुके आणि 16 हजार 593 ग्रामपंचायती हागणदारीमुक्त झाल्या आहेत. शौचालये असणाऱ्या कुटुंबांचे प्रमाण 50 टक्क्यांपेक्षा कमी असणारा एकही जिल्हा राज्यात नाही. देशातील 92 हजार हागणदारीमुक्त ग्रामपंचायतींपैकी महाराष्ट्राच्या साडेसोळा हजार
ग्रामपंचायती असून देशातील एकूण हागणदारीमुक्त ग्रामपंचायतींपैकी 18 टक्क्यांपेक्षा जास्त ग्रामपंचायती हागणदारीमुक्त करून राज्याने देशात प्रथम स्थान मिळवले आहे.
महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांनी नवीन शौचालये बांधण्यासाठी रोजगार हमी योजनेचा विचार करायला सुरुवात केली आहे.नवीन आवश्यक शौचालये बांधतानाच, पूर्वी बांधण्यात आलेल्या मात्र दुरुस्तीअभावी किंवा इतर कारणांनी वापरात नसलेल्या शौचालयांची दुरुस्ती करुन ती उपयोगात आणण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे. यामुळे स्वच्छ भारत
अभियानाचे उद्दिष्ट्य तर साध्य होईलच समवेत उपलब्ध शौचालये वापरात येतील.
स्वच्छ महाराष्ट्रासाठी केंद्राकडून वेळेवर निधी उपलब्ध होण्यासाठी तसेच वाढीव कुटुंबांना शौचालय बांधकामासाठी मनरेगा अंतर्गत सहाय्य देताना कुशल घटकाचा निधी पुरेसा मिळावा, म्हणून मुख्यमंत्री स्वत: केंद्राकडे पाठपुरावा करीत आहेत. 2012 च्या आधारभूत सर्व्हेक्षणानुसार, स्वच्छ भारत अभियानापूर्वी राज्यात बांधलेल्या शौचालयांपैकी जवळपास 2 लाख 63 हजार (14 टक्के) शौचालये नादुरुस्त आहेत. याप्रकारच्या नादुरुस्त शौचालयांना वापरायोग्य करण्यासाठी गुजरात, मध्यप्रदेश, झारखंड आणि छत्तीसगड या
राज्यांमध्ये ‘मनरेगा’ अंतर्गत निधी दिला जातो. याच धर्तीवर महाराष्ट्र राज्यातही नादुरुस्त शौचालयांसाठी ‘मनरेगा’ अंतर्गत निधी उपलब्ध करता येईल किंवा कसे, याकरीता मुख्यमंत्र्यांनी पुढाकार घेऊन अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
स्वच्छ महाराष्ट्राचे स्वप्न प्रत्यक्षात येण्याच्या दृष्टीने राज्यात 24 लक्ष नवीन शौचालयांची उभारणी करायची आहे. राज्यातील उर्वरित 23 जिल्ह्यांनाही पूर्णपणे हागणदारीमुक्त करायचे आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांकडून मार्गदर्शन करण्यात येत आहे.