मुंबई, दि. १७ : सातारा जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा यांनी सन २०१६-१७ मध्ये प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) योजनेंतर्गत संवर्गनिहाय उद्दिष्टाएवढी ५ हजार १२९ प्रकरणे मंजूर करुन त्यापैकी १ हजार ४१ घरे सहा महिन्याच्या आत पूर्ण केली आहेत. यामध्ये कोयना धरण परिसर व डोंगराळ भागात, ज्या ठिकाणी घरकुल बांधकामाचे साहित्य बोटीद्वारे
अथवा बैलगाडीद्वारे घेऊन जावे लागते अशा ठिकाणी घरकुले २ ते ३ महिन्याच्या कालावधीमध्ये पुर्ण केलेली आहेत. या उल्लेखनीय कामाबद्दल महाराष्ट्र राज्याचा व जिल्हा विकास यंत्रणा यांचा भारत सरकारच्यावतीने दि.१९ जून रोजी नवी दिल्ली येथे गौरव करण्यात येणार असल्याचे ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी सांगितले.
मंत्री पंकजा मुंडे म्हणाल्या की, प्रत्येक कुटुंबाला जलजोडणी, शौचालयाची व्यवस्था, वीज व पोहोचरस्ता या सुविधांसह पक्के घर असायला हवे यासाठी घेऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सन २०२२ पर्यंत सर्वांना घरे या संकल्पनेतून प्रधानमंत्री आवास योजना सुरु केली आहे.प्रधानमंत्री आवास योजनेस नवीन मंजूर घरकुलांकरिता १ लाख २० हजार रुपये व
नक्षलग्रस्त व डोंगराळ क्षेत्राकरिता १ लाख ३० हजार रुपये इतकी प्रती घरकुल किंमत निश्चित केलेली आहे. लाभार्थ्यांची निवड सामाजिक आर्थिक जात सर्वेक्षण २०११ मधील माहितीच्या आधारे करण्यात येत आहे.
राज्याने सन २०१६-१७ ह्या आर्थिक वर्षामध्ये प्रधानमंत्रीआवास योजना (ग्रामीण) या योजनेंतर्गत एकूण २ लाख २० हजार ९८९ एवढी घरकुले मंजूर केली आहेत. राज्यामध्ये प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) योजनेंतर्गत लाभ देण्यासाठी ३ लाख १८ हजार ८१४ लाभार्थ्यांची नोंदणी करण्यात आली आहे. तसेच २ लाख ४७ हजार ९४५ लाभार्थ्यांच्या जागेवर जाऊन घर बांधणेसाठी निवडण्यात आलेल्या जागांचे फोटो, बांधकाम फोटो काढण्यात आले आहेत. अशा प्रकारे लाभार्थींच्या Online नोंदी व mobile app द्वारे फोटो काढणारे महाराष्ट्र हे एकमेव राज्य आहे, असे मंत्री मुंडे यांनी सांगितले.
राज्याने प्रायोगिक तत्त्वावरील गवंडी प्रशिक्षण कार्यक्रम बिलोणी, ता.वैजापूर जिल्हा औरंगाबाद येथे गुणात्मक व वैशिष्ट्यपूर्णरित्या राबविला आहे. या ठिकाणी एकत्रित २७ घरे बांधण्यात आली आहेत. घरकुलांचे बांधकाम चालू असताना बांधकामाचे जागेवरती ५८ लाभार्थींना केंद्र शासनाने ठरवून दिलेल्या अभ्यासक्रमाप्रमाणे गवंडी प्रशिक्षण दिलेले आहे. या सर्व प्रशिक्षणार्थींची परीक्षा केंद्र शासनाद्वारे घेण्यात आली आहे. हा प्रकल्प संपूर्ण देशामध्ये एकमेव ठिकाणी वैशिष्ट्यपूर्ण रितीने राबविल्यामुळे महाराष्ट्र राज्याचा गौरव करण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
