वाशीम-जिल्हा परिषदेतील माध्यमिक शिक्षण विभागात गेल्या 6 वर्षांत संस्थाचालक व शिक्षण अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने मोठा पदमान्यता घोटाळा झाल्याचे समोर येत आहे. शिक्षण उपसंचालकांच्या पुढाकाराने आठवड्याभरात तीन पोलिस ठाण्यांमध्ये शिक्षण अधिकारी, संस्थाचालक व कर्मचारी यांच्यावर फसवणुकीचे गुन्हे दाखल झाले आहेत. हे तीन गुन्हे केवळ हिमनगाचे टोक असून, 189 पदमान्यता शासनाच्या दिशानिर्देशांचे पालन न करता करण्यात आल्याची खात्रीलायक माहिती आहे.
वाशीम जिल्हा परिषदेअंतर्गत येणारा माध्यमिक शिक्षण विभाग नेहमीच अनेक कारणांनी चर्चेत राहिला आहे. आता तर अमरावती विभागाचे शिक्षण उपसंचालक राम पवार यांनीच शिक्षण विभागाअंतर्गत झालेल्या पदमान्यता घोटाळ्याला तोंड फोडले आहे. पदमान्यता घेताना संस्थाचालक व शिक्षण अधिकारी यांच्या संगनमताने मागील तारखेत पदस्थापना दाखविणे, चुकीच्या पद्धतीने नियुक्ती देणे व नियमबाह्य समायोजन करणे या कारणांवरून संस्थाचालक व दोन शिक्षण अधिकाऱ्यांविरोधात अनसिंग, आसेगाव, कारंजा या पोलिस ठाण्यांत फसवणुकीचा गुन्हा दाखल झाला आहे. पदमान्यता देताना संस्थाचालकांकडून शिक्षण अधिकाऱ्यांकडे पदभरण्याची परवानगी मागण्यात येते. नंतर जाहिरात, मुलाखत व निवड होऊन, पदमान्यतेसाठी शिक्षण अधिकाऱ्यांकडे प्रस्ताव दाखल करण्यात येतो. तत्पूर्वी शिक्षण संस्था संचालकांच्या बैठकीत पदाबाबत मान्यता देण्यात येते. मात्र, गेल्या 6 वर्षांत संपूर्ण जिल्हाभर काही संस्थांनी शिक्षण विभागाचे नियम डावलून पदे भरली आहेत. काही ठिकाणी शिक्षण संस्थेवरील कर्मचाऱ्यांची मागील तारखेत नियुक्ती दाखवून नंतर त्याचा मान्यता प्रस्ताव सादर केल्याच्या घटना घडल्या आहेत. प्रत्यक्षात नियुक्तीच्या तारखेपासून मान्यतेच्या तारखेपर्यंत शाळेच्या हजेरीपत्रकावर त्या कर्मचाऱ्यांच्या सह्याच नसल्याची बाब शिक्षण उपसंचालकांच्या तपासणीत समोर आली आहे. शिक्षण उपसंचालकांनी 10 ते 15 शिक्षण संस्थांची चौकशी सुरू केली असली तरी; प्रत्यक्षात मात्र 6 वर्षांत माध्यमिक शिक्षण विभागाने 192 पदभरतीचे बोगस प्रस्ताव मान्य करून; त्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनापोटी शासनाला लाखो रुपयांचा चुना लावला आहे. 192 प्रकरणांपैकी 3 प्रकरणांमध्ये तत्कालीन शिक्षण अधिकारी विश्‍वास लबडे व विद्यमान शिक्षण अधिकारी संजय तेलगोटे यांच्यावर फसवणुकीचे गुन्हे दाखल झाले असले तरी; शिक्षण अधिकारी लबडे यांच्या आधीच्या दीड वर्षाच्या कार्यकाळातील प्रभारी शिक्षण अधिकाऱ्याने या घोटाळ्याची सुरुवात केल्याची चर्चा आहे. शिक्षण विभागातील ही खाबुगिरी केवळ हिमनगाचे टोक असून, राज्याच्या शिक्षण विभागाने या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी स्वतंत्र समिती गठित केली तरच; यातील भ्रष्टाचार उघडकीस येणार आहे.
