गोंदिया,दि.३० : छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेचा लाभ जिल्ह्यातील सर्व पात्र शेतकऱ्यांना मिळावा यासाठी यंत्रणांनी योग्यप्रकारे काम करावे. कोणताही पात्र शेतकरी कर्जमाफीच्या लाभापासून वंचित राहणार नाही, याची यंत्रणांनी दक्षता घ्यावी. असे निर्देश खासदार नाना पटोले यांनी दिले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात नूकताच खासदार नाना पटोले यांनी शेतकरी कर्जमाफी, पीक विमा योजना व पीक कर्जाचा आढावा घेतला. त्यावेळी आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी जिल्हाधिकारी अभिमन्यू काळे, जि.प.मुख्य कार्यकारी अधिकारी रविंद्र ठाकरे, माजी जि.प.उपाध्यक्ष विनोद अग्रवाल, जिल्हा अग्रणी प्रबंधक अनिल श्रीवास्तव, जिल्हा उपनिबंधक संदिप जाधव, जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी अनिल इंगळे, कृषि विकास अधिकारी वंदना शिंदे, सहायक वनसंरक्षक श्री.शेंडे यांची प्रामुख्याने उपस्थिती होती.
श्री.पटोले पुढे म्हणाले, शासनाच्या विविध योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी विविध यंत्रणांच्या अधिकाऱ्यांसोबतच लोकप्रतिनिधींची आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी देशातील सर्वात मोठी कर्जमाफी देण्याचा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी घेतला. जिल्ह्यात २ लाख ८६ हजार शेतकरी असून जवळपास ७५ हजार शेतकरी कर्जमुक्तीसाठी पात्र आहेत. यापेक्षाही जास्त पात्र लाभार्थी शेतकऱ्यांना या कर्जमाफीचा लाभ मिळाला पाहिजे यादृष्टीने बँक, सहकार व कृषि विभागाने लक्ष दयावे असे त्यांनी सांगितले.
जिल्ह्यात महत्वाचा व्यवसाय हा शेती आहे. शेतीवर उपजिविका करणाऱ्यांची संख्या मोठी असल्याचे सांगून खासदार पटोले म्हणाले, येत्या खरीप हंगामात कोणताही गरजू शेतकरी हा पीक कर्जापासून वंचित राहणार नाही, याचे नियोजन करावे. जिल्ह्यात मध्यवर्ती सहकारी बँकेने पीक कर्ज वाटपाचे ८० टक्के काम पूर्ण केले आहे, मात्र त्या तुलनेत राष्ट्रीयकृत बँका शेतकऱ्यांना पीक कर्ज देण्यास टाळाटाळ करीत असल्याचे केवळ १० टक्के पीक कर्ज वाटपावरुन लक्षात येत आहे. राष्ट्रीयकृत बँकांनी पीक कर्ज वाटपात मोठ्या प्रमाणात पुढाकार घ्यावा. अडचणीत आलेल्या शेतकऱ्याला राष्ट्रीयकृत बँकांनी मदत केली नाही आणि जिल्ह्यात एकजरी शेतकऱ्याची आत्महत्या झाली तर संबंधित बँकांवर एफआयआर दाखल करण्यात येईल. मुद्रा योजनेअंतर्गत बेरोजगार युवक-युवतींना बँकांनी मोठ्या प्रमाणात स्वावलंबी बनविण्यासाठी कर्ज उपलब्ध करुन दयावे असे त्यांनी सांगितले.
प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेची बँकांनी व कृषि विभागाने जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांपर्यंत माहिती दयावी असे सांगून श्री.पटोले म्हणाले, त्यामुळे जास्तीत जास्त शेतकरी पीक विमा काढतील. जर नैसर्गीक आपत्ती आल्यास याच पीक विम्यामुळे त्यांना मदतही मिळेल. पीक विमा योजनेसाठी काम करणाऱ्या कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांनी तालुक्याच्या कृषि, महसूल विभागाशी व बँकेच्या संपर्कात राहावे. ज्या शेतकऱ्यांचे नूकसान झाले असेल त्यांना वेळीच नुकसान भरपाई देण्याची जबाबदारी विम्या कंपन्यांनी पार पाडावी असे त्यांनी सांगितले.
नाबार्डच्या कर्ज वाटपाबाबतच्या मार्गदर्शक तत्वांचे राष्ट्रीयकृत बँकांनी पालन करावे असे सांगून श्री.पटोले म्हणाले, ज्या राष्ट्रीयकृत बँका शेतकऱ्यांना कर्ज देण्यास टाळाटाळ करीत असतील अशा बँकेमधल्या शासनाच्या ठेवी काढून घ्याव्यात. कृषि विभागाने पीक कर्ज वाटप, कर्जमाफी आणि दुबार पेरणीच्या संकटाबाबतचा अहवाल वेळोवेळी शासनाकडे पाठवावा. त्यामुळे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना वेळीच मदत करता येईल.
जिल्हाधिकारी काळे म्हणाले, कर्जमाफीच्या योजनेपासून पात्र शेतकरी वंचित राहणार नाही याची पुरेपूर काळजी घेण्यात आली आहे. ज्या राष्ट्रीयकृत बँका शेतकऱ्यांना कर्ज देण्यास टाळाटाळ करीत असतील त्यांच्यावर योग्य ती कार्यवाही करण्यात येईल. प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेची माहिती जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना व्हावी तसेच या योजनेचा लाभ नूकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना वेळीच मिळावा यादृष्टीने नियोजन करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
