नवी दिल्ली,दि.24(विशेष प्रतिनिधी) -सुप्रीम कोर्टाच्या 9 न्यायाधिशांच्या घटनापीठाने एकमताने आज गुरुवारी राइट टू प्रायव्हसी मुलभूत अधिकार असल्याचा महत्वपुर्ण निर्णय दिला आहे. सुप्रीम कोर्टाने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे, की प्रायव्हसी हा भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 21 नुसार नागरिकांना गोपनियता जपण्याचे स्वातंत्र्य देतो. याचा थेट परिणाम आधार कार्डवर पडू शकतो. सरकारने 92 पेक्षा जास्त योजनांसाठी आधार कार्ड सक्तीचे केलेले आहे. सुप्रीम कोर्टाचे वकील आर.के. कपूर म्हणाले, की या निर्णयाचा परिणाम आधार कार्डवर पडेल. आधारकार्डच्या माध्यमातून जी व्यक्तीगत माहिती घेतली जात आहे, ती देण्यापासून एखादी व्यक्ती नकार देऊ शकते.
विशेष म्हणजे आजपर्यंत सुप्रीम कोर्टाने 27 पैकी फक्त 2 प्रकरणात (1954 आणि 1963) घटनेने असा अधिकार दिला नसल्याचा निकाल दिला होता. मात्र गुरुवारच्या निकालाने प्रायव्हसी हा मुलभूत अधिकार असल्याचे घटनेनेही स्पष्ट केले असल्यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे.3 आठवड्यांच्या सुनावणीनंतर 2 ऑगस्टला सुप्रीम कोर्टाने याबाबतचा निर्णय सुरक्षीत ठेवला होता. मुख्य न्यायाधीश जे.एस. खेहर यांच्या नेतृत्वातील 9 न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने यावर सुनावणी केली होती. त्यानंतर आज निर्णय दिला आहे.
सुप्रीम कोर्टाने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे, की प्रायव्हसी हा भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 21 नुसार नागरिकांना गोपनियता जपण्याचे स्वातंत्र्य देतो.
सुप्रीम कोर्टाने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे, की प्रायव्हसी हा भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 21 नुसार नागरिकांना गोपनियता जपण्याचे स्वातंत्र्य देतो. विशेष म्हणजे आजपर्यंत सुप्रीम कोर्टाने 27 पैकी फक्त 2 प्रकरणात (1954 आणि 1963) घटनेने असा अधिकार दिला नसल्याचा निकाल दिला होता. मात्र गुरुवारच्या निकालाने प्रायव्हसी हा मुलभूत अधिकार असल्याचे घटनेनेही स्पष्ट केले असल्यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे.
Q आणि A मध्ये समजून घेऊ या राइट टू प्रायव्हसी का आहे चर्चेत
प्रायव्हसीचा मुद्दा का उपस्थित झाला?
– कल्याणकारी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आधार कार्ड सक्तीचे करण्यात आले तेव्हा राइट टू प्रायव्हसीचा मुद्दा उपस्थित झाला आणि त्याविरोधात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल झाल्या. या याचिकांमधून आधार कार्डच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देण्यात आले. त्यासाठी, आधार कार्डच्या माध्यमातून व्यक्तींची गोपनियतेचा, तिच्या संरक्षण आणि संभाव्य गैरवापराचा प्रश्न निर्माण होत असल्याचा दाखला देण्यात आला. व्यक्तीगत स्वातंत्र्याच्या हे विरोधात असल्याचे म्हटले.
– त्यानतंर 3 न्यायाधीशांच्या पीठाने 7 जुलै रोजी म्हटले की आधार संबंधीत सर्व मुद्यांवर वरिष्ठ पीठ निर्णय घेईल आणि यासाठी घटनापीठाची स्थापना करण्याचा निर्णय मुख्यन्यायाधीश घेतील. तेव्हा मुख्यन्यायाधीश जे.एस.खेर यांच्याकडे हे प्रकरण आले. त्यांनी पाच सदस्यीय घटनापीठाची स्थापना केली. या पीठाने 18 जुलैरोजी 9 सदस्यांचे पीठ स्थापन करण्याचा निर्णय दिला.
– कल्याणकारी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आधार कार्ड सक्तीचे करण्यात आले तेव्हा राइट टू प्रायव्हसीचा मुद्दा उपस्थित झाला आणि त्याविरोधात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल झाल्या. या याचिकांमधून आधार कार्डच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देण्यात आले. त्यासाठी, आधार कार्डच्या माध्यमातून व्यक्तींची गोपनियतेचा, तिच्या संरक्षण आणि संभाव्य गैरवापराचा प्रश्न निर्माण होत असल्याचा दाखला देण्यात आला. व्यक्तीगत स्वातंत्र्याच्या हे विरोधात असल्याचे म्हटले.
– त्यानतंर 3 न्यायाधीशांच्या पीठाने 7 जुलै रोजी म्हटले की आधार संबंधीत सर्व मुद्यांवर वरिष्ठ पीठ निर्णय घेईल आणि यासाठी घटनापीठाची स्थापना करण्याचा निर्णय मुख्यन्यायाधीश घेतील. तेव्हा मुख्यन्यायाधीश जे.एस.खेर यांच्याकडे हे प्रकरण आले. त्यांनी पाच सदस्यीय घटनापीठाची स्थापना केली. या पीठाने 18 जुलैरोजी 9 सदस्यांचे पीठ स्थापन करण्याचा निर्णय दिला.
9 सदस्यीय पीठापर्यंत प्रकरण का गेले? व घटनापीठात कोण-कोण ?
– सुप्रीम कोर्टाने 1954 आणि 1962 मध्ये राइट टू प्रायव्हसी प्रकरणात निर्णय दिला होता. या प्रकरणात अनुक्रमे 6 आणि 8 न्यायाधीशांनी निर्णय दिला होता. या निर्णयांत म्हटले होते की प्रायव्हसी हा मुलभूत अधिकार नाही. त्यामुळे या निर्णयांची सत्यता तपासण्यासाठी 9 सदस्यांच्या घटनापीठाची नियुक्ती करण्यात आली. 1962 मध्ये खडकसिंह आणि 1954 मध्ये एम.पी. शर्मा यांच्या प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने निर्णय दिला होता.
– सुप्रीम कोर्टाने 1954 आणि 1962 मध्ये राइट टू प्रायव्हसी प्रकरणात निर्णय दिला होता. या प्रकरणात अनुक्रमे 6 आणि 8 न्यायाधीशांनी निर्णय दिला होता. या निर्णयांत म्हटले होते की प्रायव्हसी हा मुलभूत अधिकार नाही. त्यामुळे या निर्णयांची सत्यता तपासण्यासाठी 9 सदस्यांच्या घटनापीठाची नियुक्ती करण्यात आली. 1962 मध्ये खडकसिंह आणि 1954 मध्ये एम.पी. शर्मा यांच्या प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने निर्णय दिला होता.
9 सदस्यीय घटनापीठामध्ये सरन्यायाधीश जे.एस.खेहर आहेत. त्यासोबत जस्टिस जे. चेलेमेश्वर, जस्टिस एस.ए. बोबडे, जस्टिस आर.के. आग्रवाल, जस्टिस आर.एफ. नरिमन, जस्टिस अभय मनोहर सप्रे, जस्टिस डी.वाय. चंद्रचूड, जस्टीस संजय कृष्ण कौल आणि जस्टिस एस.अब्दुल नजीर यांचा समावेश आहे.
कोण आहे याचिकाकर्ते व सुनावणीत कोण-कोण उपस्थित होते?
– या प्रकरणात कर्नाटक हायकोर्टाचे माजी न्यायाधीश के.एस. पुट्टस्वामी, राष्ट्रीय बाल हक्क आयोगच्या पहिल्या अध्यक्ष तथा मॅगसेस पुरस्कार विजेत्या शांता सिन्हा आणि संशोधक कल्याणी सेन मेनन यांनी याचिका दाखल केली आहे. सुनावणीला अटॉर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल, अॅडिशनल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, वरिष्ट वकील अरविंद दातार, कपील सिब्बल, गोपाल सुब्रम्हण्यम, श्याम दिवान, आनंद ग्रोव्हर, सी.एम.सुंदर आणि राकेश द्विवेदी यांनी युक्तीवाद केला होता.
– या प्रकरणात कर्नाटक हायकोर्टाचे माजी न्यायाधीश के.एस. पुट्टस्वामी, राष्ट्रीय बाल हक्क आयोगच्या पहिल्या अध्यक्ष तथा मॅगसेस पुरस्कार विजेत्या शांता सिन्हा आणि संशोधक कल्याणी सेन मेनन यांनी याचिका दाखल केली आहे. सुनावणीला अटॉर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल, अॅडिशनल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, वरिष्ट वकील अरविंद दातार, कपील सिब्बल, गोपाल सुब्रम्हण्यम, श्याम दिवान, आनंद ग्रोव्हर, सी.एम.सुंदर आणि राकेश द्विवेदी यांनी युक्तीवाद केला होता.
9 सदस्यीय घटनापीठाने काय म्हटले होते?
– 2 ऑगस्ट रोजी 9 सदस्यीय घटनापीठाने याप्रकरणावरील निकाल राखीव ठेवला होता. पीठाने व्यक्तीगत माहितीच्या गैरवापराबद्दल चिंता व्यक्त करत म्हटले होते की तंत्रज्ञानाच्या या युगात प्रायव्हसीच्या सुरक्षीततेचे संरक्षण करण्याची कल्पना ही पराभूत लढाई लढण्यासारखे आहे.
– वास्तविक याआधी 19 जुलै रोजी पीठाने म्हटले होते की राइट टू प्रायव्हसी अॅब्सॉल्यूट राइट (संपूर्ण अधिकार) होऊ शकत नाही आणि राज्यांकडे यावर पुनर्सूचनेचा (रिस्ट्रिक्शन्स) काही अधिकार असला पाहिजे.
– 2 ऑगस्ट रोजी 9 सदस्यीय घटनापीठाने याप्रकरणावरील निकाल राखीव ठेवला होता. पीठाने व्यक्तीगत माहितीच्या गैरवापराबद्दल चिंता व्यक्त करत म्हटले होते की तंत्रज्ञानाच्या या युगात प्रायव्हसीच्या सुरक्षीततेचे संरक्षण करण्याची कल्पना ही पराभूत लढाई लढण्यासारखे आहे.
– वास्तविक याआधी 19 जुलै रोजी पीठाने म्हटले होते की राइट टू प्रायव्हसी अॅब्सॉल्यूट राइट (संपूर्ण अधिकार) होऊ शकत नाही आणि राज्यांकडे यावर पुनर्सूचनेचा (रिस्ट्रिक्शन्स) काही अधिकार असला पाहिजे.
सुनावणीदरम्यान केंद्राने काय तर्क दिले होते?
– अटॉर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल म्हणाले होते, ‘राइट टू प्रायव्हसीकडे मुलभूत अधिकाराप्रमाणे पाहाता येऊ शकते, मात्र प्रायव्हसीच्या प्रत्येक पैलूला फंडामेंटल राइटच्या कॅटेगरीमध्ये ठेवता येणार नाही. प्रायव्हसीचा अधिकार जीवन जगण्याच्या अधिकारापेक्षा मोठा होऊ शकत नाही.’
– ते म्हणाले होते, ‘प्रायव्हसी हा अस्पष्ट आणि अनिश्चित अधिकार आहे. याला गरीबांच्या अन्न-वस्त्र-निवारा या प्राथमिक अधिकारांप्रमाणे पाहाता येणार नाही.’
– अटॉर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल म्हणाले होते, ‘राइट टू प्रायव्हसीकडे मुलभूत अधिकाराप्रमाणे पाहाता येऊ शकते, मात्र प्रायव्हसीच्या प्रत्येक पैलूला फंडामेंटल राइटच्या कॅटेगरीमध्ये ठेवता येणार नाही. प्रायव्हसीचा अधिकार जीवन जगण्याच्या अधिकारापेक्षा मोठा होऊ शकत नाही.’
– ते म्हणाले होते, ‘प्रायव्हसी हा अस्पष्ट आणि अनिश्चित अधिकार आहे. याला गरीबांच्या अन्न-वस्त्र-निवारा या प्राथमिक अधिकारांप्रमाणे पाहाता येणार नाही.’
याचिकाकर्त्यांनी काय युक्तीवाद केला होता?
– याचिकाकर्त्यांच्या वतीने वरिष्ठ विधिज्ञ गोपाल सुब्रम्हण्यम यांनी तर्क मांडला होता की घटनेने प्रत्येकाला व्यक्तीस्वातंत्र्य दिले आहे. व्यक्तीस्वातंत्र्य हे राइट टू प्रायव्हसीशी संबंधीत आहे. फ्रिडम आणि इक्वॅलिटीशिवाय प्रायव्हसी शक्य नाही.
– श्याम दिवान म्हणाले होते, की माझे डोळे आणि माझ्या हाताचे ठसे ही माझी व्यक्तीगत संपत्ती आहे, यावर सरकारचा अधिकार नाही किंवा ती सरकारची नाही.
– याचिकाकर्त्यांच्या वतीने वरिष्ठ विधिज्ञ गोपाल सुब्रम्हण्यम यांनी तर्क मांडला होता की घटनेने प्रत्येकाला व्यक्तीस्वातंत्र्य दिले आहे. व्यक्तीस्वातंत्र्य हे राइट टू प्रायव्हसीशी संबंधीत आहे. फ्रिडम आणि इक्वॅलिटीशिवाय प्रायव्हसी शक्य नाही.
– श्याम दिवान म्हणाले होते, की माझे डोळे आणि माझ्या हाताचे ठसे ही माझी व्यक्तीगत संपत्ती आहे, यावर सरकारचा अधिकार नाही किंवा ती सरकारची नाही.
राज्यांची भूमिका काय?
– काँग्रेसशासित हिमाचल, कर्नाटक, पंजाब आणि पद्दुचेरी आणि तृणमुल काँग्रेसची सत्ता असलेल्या पश्चिम बंगाल सरकारने राइट टू प्रायव्हसीला पाठिंबा दिला आहे. त्यांच्यावतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ कपील सिब्बल सुप्रीम कोर्टात बाजू मांडत होते. ते म्हणाले,’अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा विचार करता कोर्टाला राइट टू प्रायव्हसीबद्दल नव्याने विचार करण्याची गरज आहे. प्रायव्हसी अॅब्सॉल्यूट (संपूर्ण अधिकार) राइट होऊ शकत नाही, मात्र तो एक मुलभूत अधिकार आहे. कोर्टाला याचे संतूलन राखावे लागेल.’
सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचा कशावर होणार परिणाम ?
– वृत्तसंस्थेने म्हटल्यानुसार, सुप्रीम कोर्टाचा आज निर्णय येईल, याचा परिणाम व्हॉट्सअॅपशी संबंधीत प्रकरणांवर होऊ शकतो. दिल्ली हायकोर्टाने सप्टेंबर 2016 मध्ये व्हॉट्सअॅपला एक नवीन प्रायव्हसी पॉलिसी आणण्यास मंजूरी दिली होती. मात्र त्यांना फेसबुक किंवा इतर कोणत्या कंपनीला ग्राहकांचा डाटा शेअर करण्यास बंदी घातली होती. हायकोर्टाच्या याच निर्णयाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आले होते.
– वृत्तसंस्थेने म्हटल्यानुसार, सुप्रीम कोर्टाचा आज निर्णय येईल, याचा परिणाम व्हॉट्सअॅपशी संबंधीत प्रकरणांवर होऊ शकतो. दिल्ली हायकोर्टाने सप्टेंबर 2016 मध्ये व्हॉट्सअॅपला एक नवीन प्रायव्हसी पॉलिसी आणण्यास मंजूरी दिली होती. मात्र त्यांना फेसबुक किंवा इतर कोणत्या कंपनीला ग्राहकांचा डाटा शेअर करण्यास बंदी घातली होती. हायकोर्टाच्या याच निर्णयाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आले होते.
