सनदी अधिकार्‍यांच्या नियुक्ती धोरणात बदल

वृत्तसंस्था/नवी दिल्ली,दि.25- देशातील सनदी अधिकारी आणि उच्चपदस्थ पोलिस अधिकार्‍यांच्या नियुक्ती धोरणासंदर्भात मोदी सरकारने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या धोरणाचा अंतिम मसुदा निश्‍चित झाला असून याद्वारे सरकार राष्ट्रीय एकात्मतेचा नवा प्रयोग करू पाहत आहे. त्यानुसार आता भारतीय प्रशासकीय सेवा (आईएएस), भारतीय पोलिस सेवा (आयपीएस) आणि भारतीय वन सेवा (आईएफओएस) या पदांवरील अधिकार्‍यांची नियुक्ती करताना राज्यांऐवजी ठरवून दिलेल्या झोनचा विचार करावा लागणार आहे.
सध्या या तिन्ही सेवांसाठी नियुक्ती करताना विशिष्ट राज्यांच्या केडरचा विचार केला जातो. याशिवाय, विशिष्ट निकषांची पूर्तता केल्यानंतर यापैकी काही अधिकार्‍यांना कें द्रात प्रतिनियुक्तीवरही पाठवले जाते. मात्र, आता राज्यनिहाय केडरच्या या धोरणात काही बदल करण्यात आले आहेत. त्यानुसार देशातील २६ कॅडरची पाच झोनमध्ये विभागणी होणार आहे.
साधारणत: हे अधिकारी भौगोलिकदृष्ट्या लांब असणार्‍या राज्यांमध्ये काम करायला फारसे उत्साही नसतात. सरकारला अधिकार्‍यांची हीच सवय मोडायची आहे. जेणेकरून बिहारमधील अधिकार्‍यांना दक्षिणेकडील व ईशान्येकडील राज्यांमध्ये काम करावे लागेल. आपल्या घरापासून लांब असलेल्या राज्यांमध्ये काम केल्याने या अधिकार्‍यांमधील राष्ट्रीय एकीकरणाची भावना वृद्धिंगत होण्यास मदत होईल, असा सरकारचा विचार आहे. कदाचित यंदाच्या वर्षीपासूनच या धोरणाची अंमलबजावणी होऊ शकते असे सांगण्यात येत आहे.