नागपूर,दि.02 : राज्यात लहान-मोठे असे एकूण ३४० प्रकल्प आहेत. परंतु यातील अनेक प्रकल्प भूसंपादन कायदा, पुर्नवसन कायदा, वनसंवर्धन कायदा अशा कायद्याच्या कचाट्यात सापडले आहेत.परिणामी राज्याची सिंचन क्षमता कमी होत असून सिंचनासाठी मोठे प्रकल्प फायद्याचे नाहीत, असे मत विधान परिषद सदस्य डाॅ. परिणय फुके यांनी व्यक्त केले. अ‍ॅग्रोव्हेट-अ‍ॅग्रो इंजिनिअर मित्र परिवारातर्फे बजाज नगरातील कृषी विद्यापीठाच्या अतिथीगृहात शुक्रवारी आयोजित ‘विदर्भातील सिंचन सुविधा आणि शेतकºयांचे अश्रू’ या विषयावरील चर्चासत्रात ते बोलत होते.
यावेळी मंचावर खा. नाना पटोले, जलसंधारण विभागाचे सेवानिवृत्त उपमुख्य अभियंता किशोर वरंभे, कृषी विद्यापीठातील मृद व जलसंधारण अभियांत्रिकी विभागाचे प्रमुख सुभाष टाले, सहयोगी अधिष्ठाता डॉ. एन. डी. पार्र्लावार उपस्थित होते.
आ. फुके पुढे म्हणाले, सिंचनाची सोय होऊन शेतकºयांच्या डोळ्यातील अश्रू पुसायचे असतील तर मोठ्या प्रकल्पांवर फार आधारित न राहता जलयुक्त शिवारसारखे पर्याय पूर्ण क्षमतेने वापरले गेले पाहिजे.
किशोर वरंभे म्हणाले, पाण्याच्या विषयात राजकारण आणल्यानेच सिंचनाचा बोजवारा उडाला आहे. अनेक ठिकाणी कोट्यवधी रुपये खर्च करून मोठमोठी धरणे उभारण्यात आली. परंतु धरण क्षेत्रातील गावे उठायला तयार नाहीत. परिणामी पाणी साठवता येत नाही. आपली व्होट बँक बिघडू नये म्हणून सरकारही कठोर वागायला तयार नाही.
पण, सरकारला हे समजत नाही की जमीन न बुडवता प्रकल्प उभेच राहू शकत नाहीत, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. सुभाष टाले यांनी पॉवर पॉर्इंट प्रेझेंटेशनद्वारे सिंचनाच्या समस्येवर प्रकाश टाकला. प्रास्ताविक मिलिंद राऊत यांनी तर संचालन अजय तायवाडे यांनी केले. या कार्यक्रमाच्या यशस्वीतेसाठी संस्थेचे अध्यक्ष दिलीप मोहितकर व सचिव प्रणय पराते यांनी सहकार्य केले.
