मुंबई,दि.02 – मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्रातील पाणी वाटपासंदर्भात आंतरराज्यीय प्राधिकरणाची बैठक तातडीने आयोजित करावी, अशी सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी केली. तसेच विदर्भातील महत्त्वपूर्ण असलेला पेंच प्रकल्प परिसरात जलसंधारणाचा कार्यक्रम हाती घेण्यात यावा, सूक्ष्म सिंचनावर भर देण्यात यावा आणि पाणी बचतीसाठी स्थानिकांचे प्रबोधन करावे, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
मुंबई मंत्रालयात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस,ऊर्जामंत्री व नागपूरचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, आ. मल्लिकार्जुन रेड्डी, मुख्य सचिव सुमित मलिक, अति. मुख्य सचिव प्रवीण परदेशी, ऊर्जा प्रधान सचिव अरविंद सिंह, महानिर्मितीचे व्यवस्थापकीय संचालक बिपीन श्रीमाळी, नगर विकास प्रधान सचिव मनिषा म्हैसकर, जलसंपदा विभागाचे सचिव आदींच्या उपस्थितीत चौराई धरणामुळे पेंच प्रकल्पातील पाण्यात निर्माण झालेली घट याविषयावर उपाययोजना करण्यासाठी बैठक आयोजित करण्यात आली. तीत येत्या दोन महिन्यात या समस्येवरील उपाययोजना करण्यासंदर्भात सर्व प्रकल्प अहवाल तयार करून आवश्यक ती परवानगी प्राप्त करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी संबंधित विभागांना दिले. या प्रकल्पासाठी आवश्यक ती आर्थिक तरतूद करून डिसेंबरच्या अधिवेशनात पुरवणी मागण्या सादर करण्याच्या सूचना करण्यात आल्या.
सन १९६४ च्या करारानुसार मध्य प्रदेशला ३५ टीएमसी व महाराष्ट्राला ३० टीएमसी पाणी मिळत होते. या पाण्यात घट झाल्यापासून मध्य प्रदेशला २४.७७ आणि महाराष्ट्राला २०.९३ टीएमसी पाणी मिळत आहे. सध्या मध्य प्रदेश करारनाम्यापेक्षा जास्त पाणी वापरत आहे. तोतलाडोह धरणाच्या उर्ध्वबाजूस चौराई धरणापर्यंत ७०.५१ किमी लांबीत मध्य प्रदेश शासनाने १० बंधारे बांधून पाणी अडविले आहे. तसेच १ जून २०१७ ते ३१ आॅगस्ट २०१७ पर्यंत फक्त २३५ दलघमी पाणी आले आहे. त्यामुळेच पेंच व नवेगाव खैरी मिळून फक्त २३४ दलघमी पाणीसाठी उपलब्ध आहे. पेंच, नवेगावखैरी व तोतलाडोह धरणात किमान ३०० दलघमी पाणी पिण्यासाठी राखून ठेवणे आवश्यक आहे. खरीप सिंचनासाठी एकदा पाणी सोडले तर १५० दलघमी पाणी लागणार आहे.
त्यामुळे जलसाठा ४५० दलघमी झाल्याशिवाय सिंचनासाठी पाणी सोडणे शक्य नाही. परिणामी सिंचनासाठी पाणी मिळणे अशक्य आहे. यावर उपाययोजना म्हणून वेकोलि नागपूर येथील इंदर, कामठी, गोंडगाव खाणीतील पाणी उपसा सिंचना योजनांद्वारे सिंचनासाठी वापरणे आवश्यक आहे. यासाठी २० कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. कन्हान नदीतील पाण्याचा वापर करून पेंच प्रकल्पातील कमी पाण्याची तूट भरून काढण्यासाठी काही उपाययोजना सुचविण्यात आल्या.
या बैठकीला माजी आ. आशिष जयस्वाल, मनपा आयुक्त अश्विन मुदगल, विदर्भ सिंचन विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक सुर्वे, मुख्य अभियंता चव्हाण उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री म्हणाले, नागपूर शहर व जवळपासच्या ग्रामीण भागात लागणाऱ्या पाण्याचा कार्यक्षम वापर होण्यासाठी तसेच बाष्पीभवन टाळण्यासाठी बंदिस्त पाईप योजना आणि दुष्काळ निवारणासाठी कायमस्वरूपी योजनेचा अहवाल सादर करावा. त्याचप्रमाणे पाण्याची उपलब्धता वाढविण्यासाठी वेस्टर्न कोल्डफील्ड लि.चे पाणी पेंच लाभक्षेत्रात वळवावे तसेच पुनर्उद्भवित पाणी सिंचन वापरासाठी, नागपूर जिल्ह्यासाठी चार योजना तर भंडारा जिल्ह्यासाठी तीन योजना कार्यान्वित करण्यासाठी लागणाऱ्या परवानगी आणि इतर कार्यवाहीस सुरवात करावी.
