पुणे,दि.16 –राज्यातील बहुतांश माध्यमिक शाळा राज्य सरकारच्या अनुदानावर अवलंबून आहेत. या शाळांमधल्या शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची भरती गेल्या १४ वर्षांपासून बंद आहे. त्यामुळे शाळांचे व्यवस्थापन बिघडले आहे. अनुदानित शाळा बंद पाडून या जागी खासगी, व्यावसायिक शाळा सुरू करण्याचा शासनाचा डाव असल्याचा आरोप माध्यमिक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी केला आहे.
राज्यातील माध्यमिक शाळांमधल्या शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची सुमारे ३२ हजार रिक्त पदे नसल्याची तक्रार शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या संघटनेने केली आहे. याविरोधात या कर्मचाऱ्यांनी येत्या १८ सप्टेंबरपासून पुण्याच्या शिक्षण आयुक्त कार्यालयासमोर बेमुदत उपोषण करण्याचा इशारा दिला आहे. अनुदानित शाळेतल्या कर्मचाऱ्यांची पदे तुलनेने जास्त आहेत. मात्र भरतीच रोखल्याने रिक्त पदांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे.
शालेय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांना छुप्या पद्धतीने अनुदानित शाळा बंद पाडायच्या आहेत. नवीन शाळांचे निकष आता बदलले असून, कमी जागेतही शाळा सुरू करण्याची परवानगी आता दिली जाणार आहे. त्यामुळे अनुदानित शाळांऐवजी खासगी, व्यावसायिक शाळांना चालना देण्याचा घाट घातला जात असल्याचा शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा आरोप आहे. ३२ हजार रिक्त पदांच्या भरतीसाठी वारंवार आंदोलने करण्यात आली. प्रत्येक वेळी लेखी आश्वासन दिले जाते. प्रत्यक्षात काहीच कार्यवाही होत नाही. त्यामुळे उपोषणाचा निर्णय घेतल्याचे राज्य माध्यमिक शाळा शिक्षकेतर संघटनेतर्फे सांगण्यात आले.
