नागपूर,दि.23 :कास्ट्राइब कर्मचारी कल्याण महासंघाच्या पुढाकाराने आरक्षण बचाव कृती समितीची सभा अरुण गाडे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. यात महासंघाच्या पुढाकाराने आरक्षण बचाव कृती समितीचा मोर्चा विधानभवनावर काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यासाठी संपूर्ण राज्यात जनजागरण सभा आयोजित करण्याचेही ठरविण्यात आले. बैठकीला माजी न्यायाधीश भारत चंद्रिकापुरे, अनिल वैद्य, यशवंत तेलंग, बलदेव आडे, विजय सुदामे, एस. एस. हुमणे, भैय्या शेलारे, सीताराम राठोड, रवी पोथारे, गजानन थुल, कृष्णा मसराम, चंद्रभान रामटेके, दिनेश शेवाळे, प्रा. भीमराव गोटे, सिध्दार्थ उके यांच्यासह अनेकांची उपस्थिती होती.
सभेत कास्ट्राइबचे विदर्भ अध्यक्ष प्रेम गजभिये यांनी आरक्षणासंदर्भातील काही न्यायनिवाड्याचा उल्लेख केला. यात १९९२ ला सवोंच्च न्यायालयाच्या न्यायपीठासमोर इंदिरा सहानेविरुध्द संघ या प्रकरणात कोणत्याही राज्यात ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देण्याला मर्यादा व पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द ठरविले. त्यामुळे १९९५ मध्ये ७७ व्या घटना दुरुस्तीनुसार संविधानात १६ (४ अ)हे कलम टाकण्यात आले. या कलमानुसार राज्यातील मागास जातींना पदोन्नतीतील आरक्षण देण्यासाठी त्याचा मागसलेपणा सिद्ध करणे, प्रशासनात पुरेसे प्रतिनिधित्व देणे, कार्यक्षमता कायम राखणे या बाबी तपासून पाहण्याची गरज असल्याचे सुचविले होते. परंतु, २००६ रोजी नागराज विरुध्द संघ, या प्रकरणात प्रशासनात कार्यक्षमता टिकवून ठेवणे व त्यासंबंधी संख्यात्मक माहिती उपलब्ध करून ठेवणे गरजेचे आहे, असे होत नसल्यास मागासवर्गीयांना पदोन्नतीतील आरक्षण देणे घटनाबाह्य असल्याचे सुचविले होते. या सर्व बाबी असतानाही पदोन्नतीतील आरक्षणावर टाच आणण्याचा प्रकार होत असल्यामुळेच लक्ष वेधण्यासाठी मोर्चाचे आयोजन करण्यात येत असल्याचे सांगितले.
सभेत कास्ट्राइबचे विदर्भ अध्यक्ष प्रेम गजभिये यांनी आरक्षणासंदर्भातील काही न्यायनिवाड्याचा उल्लेख केला. यात १९९२ ला सवोंच्च न्यायालयाच्या न्यायपीठासमोर इंदिरा सहानेविरुध्द संघ या प्रकरणात कोणत्याही राज्यात ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देण्याला मर्यादा व पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द ठरविले. त्यामुळे १९९५ मध्ये ७७ व्या घटना दुरुस्तीनुसार संविधानात १६ (४ अ)हे कलम टाकण्यात आले. या कलमानुसार राज्यातील मागास जातींना पदोन्नतीतील आरक्षण देण्यासाठी त्याचा मागसलेपणा सिद्ध करणे, प्रशासनात पुरेसे प्रतिनिधित्व देणे, कार्यक्षमता कायम राखणे या बाबी तपासून पाहण्याची गरज असल्याचे सुचविले होते. परंतु, २००६ रोजी नागराज विरुध्द संघ, या प्रकरणात प्रशासनात कार्यक्षमता टिकवून ठेवणे व त्यासंबंधी संख्यात्मक माहिती उपलब्ध करून ठेवणे गरजेचे आहे, असे होत नसल्यास मागासवर्गीयांना पदोन्नतीतील आरक्षण देणे घटनाबाह्य असल्याचे सुचविले होते. या सर्व बाबी असतानाही पदोन्नतीतील आरक्षणावर टाच आणण्याचा प्रकार होत असल्यामुळेच लक्ष वेधण्यासाठी मोर्चाचे आयोजन करण्यात येत असल्याचे सांगितले.
