नागपूर,दि.23 : राज्य सरकारने कर्जमाफीची घोषणा केली परंतु प्रत्यक्षात कर्ज माफीच्या आकड्यांचा घोळ सुरु आहे. शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळाला नाही. परिणामी आत्महत्या थांबलेल्या नाहीत. कर्ज माफीच्या नावाखाली शेतकऱ्यांची फसवणूक सुरु ही कर्जमाफी नव्हे तर शेतकरी फसवणूक योजना आहे, असा आरोप सुकाणू समितीचे सदस्य रघुनाथ पाटील यांनी गुरूवारी पत्रकार परिषदेत केला.पत्रकार परिषदेत सुकाणु समितीचे सदस्य किशोर ढमाले, गणेश जगताप, दिनकर दाभाडे, विजयकुमार शिंदे उपस्थित होते.
रघुनाथ पाटील म्हणाले, आम्ही शेतकऱ्यांशी संवाद साधण्यासाठी विदर्भात फिरत आहोत. नागपूरनंतर चंद्रपूर, गडचिरोली, यवतमाळ येथील परिस्थिती जाणून घेणार आहोत. सरकारने जाहिर केलेल्या कर्जमाफीच्या घोषणेचा बोजवारा उडाला आहे. कर्जमाफीच्या योजनेत आकड्यांचा घोळ घालण्यात आला आहे. परंतु प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांच्या खात्यात कर्जमाफीची रक्कम जमा झालेली नाही. विरोधी पक्षात असताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीच शेतकरी आत्महत्येबाबत सरकारवर गुन्हे दाखल करण्याची मागणी केली होती. आता प्रत्यक्षात तेच सत्तेत असतानाही आत्महत्या थांबलेल्या नाहीत. कर्ज माफीतर नाहीच परंतु शेतकऱ्यांना नवीन कर्जही मिळत नाही, शेतीमालाला भाव नाही आणि त्यातच विज बिलाचा भार अशा संकटात शेतकरी सापडला आहे. कापसावर बोंडअळी येणार नाही, असा कंपन्यांनी दावा केला होता. परंतु बोंडअळीमुळे विदर्भ, मराठवाड्यातील कापसाचे पिक बुडाले आहे. या कंपन्यांकडुन नुकसान भरपाई वसुल करून शासनाने ती शेतकऱ्यांना देण्याची गरज आहे. शेतीकडे बघण्याचा राज्य सरकारचा दृष्टीकोण वाईट आहे. याचा सर्वस्तरातून निषेध होत आहे. दाळीवरील निर्यात बंदी कायमस्वरुपी उठविण्यात आली नाही. गोवंश हत्या बंदीचा फटका शेतकऱ्यांना बसला आहे. भाकड जनावरे विकता येत नसल्यामुळे त्यांना पाळण्याची पाळी शेतकऱ्यांवर आली आहे. वास्तविक ही जनावरे शेतकऱ्यांचे एटीएम कार्ड होते. गरज भासली की ते विकता येत होते. पंजाब व कर्नाटकमध्ये शेतकऱ्यांना मोफत विज आहे. परंतु महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांना कोणत्याच सवलती नाहीत. उद्योगपतींना मात्र कोट्यवधींची मदत केल्या जात असल्यामुळे हे सरकार आहे की व्यापारी, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला.
