मुंबई : कृषी क्षेत्रात उत्कृष्ट कार्य करणाऱ्या नाबार्डने राज्य शासन आणि बँका यांच्या समन्वयातून कृषी क्षेत्राच्या शाश्वत विकासासाठी संयुक्तपणे अधिक प्रयत्न करण्याची गरज आहे. कृषी क्षेत्राच्या शाश्वत विकासासाठीचे उपक्रम शेतकरी व तळागाळातील लोकांपर्यंत पोहोचले पाहिजेत, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.
सह्याद्री अतिथीगृह येथे राष्ट्रीय कृषी व ग्रामीण विकास बँकेच्या वतीने ‘राज्य ऋण संगोष्ठी 2015-16’ (स्टेट क्रेडीट सेमिनार) चे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी सहकार मंत्री चंद्रकांत पाटील, मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय, कृषी विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीरकुमार गोयल, नाबार्डचे मुख्य महाप्रबंधक डॉ. यू.एस. साहा, बँक ऑफ महाराष्ट्रचे व्यवस्थापकीय संचालक सुशील मन्होत, मुख्य महाव्यवस्थाक डॉ. पी.एम. घोळे, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या संचालक जे.एम. जिवानी, सहकारचे प्रधान सचिव एस.के. शर्मा, नियोजन विभागाचे प्रधान सचिव के. शिवाजी आदी यावेळी उपस्थित होते.
सूक्ष्म नियोजन, अधिकतम कर्ज पुरवठा हे कृषी व संबंधित क्षेत्रात सुधारणा घडवून आणण्याचे महत्त्वाचे घटक आहेत. शेतकऱ्यांना योग्य व अधिक पतपुरवठा झाल्यास शेतीच्या अनेक समस्या नियंत्रणाखाली येतील, असेही श्री. फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.
मुख्यमंत्री म्हणाले, आज वातावरणात होणारा बदल हे आपल्या समोरील मोठे आव्हान आहे. ज्या ठिकाणी बदलत्या वातावरणामुळे शेतीचे नुकसान झाले, त्या ठिकाणी योग्य त्या उपाययोजना करण्याकरिता स्थानिक ग्रामपंचायतींनी पुढाकार घेणे गरजेचे आहे. फळबागांच्या शेती सुरक्षेसाठी वॉटरशेड अत्यंत महत्त्वाचे आहे. त्यासाठी नाबार्डने जास्तीत जास्त लोकांना वॉटरशेड उपलब्ध करुन देणे ही प्राथमिकता ठेवावी.
मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते 2015-16 वर्षासाठीचा ‘स्टेट फोकस पेपर’ व ‘नैसर्गिक संसाधन विकास सर्वंकष कार्यक्रम’ पुस्तिकेचे प्रकाशन करण्यात आले. ‘स्टेट फोकस पेपर’मधील संभाव्य बँक कर्ज पुरवठा हा नाबार्ड दरवर्षी तयार करीत असलेल्या प्रत्येक जिल्ह्यासाठीच्या क्षमताधारित नियोजन आराखड्यानुसार निर्धारित केला असून त्यात कृषी क्षेत्रासाठी रु.65,512 कोटी, ग्रामीण कृषीपूरक क्षेत्रासाठी रु.62,142 कोटी तर अन्य प्राधान्य क्षेत्रासाठी रु.52,378 कोटी असे एकूण रु.180032.29 कोटींचा समावेश आहे.
डॉ. साहा म्हणाले, राज्याच्या आर्थिक विकासासाठी सर्वंकष प्रयत्न करण्यात येतील. नाबार्डने नैसर्गिक संसाधन व्यवस्थापन कार्यक्रमांतर्गत हाती घेतलेल्या पाणलोट क्षेत्रविकास, वाड्यांचा विकास यामुळे दुष्काळवर मात करता येईल. तसेच निरंतर स्वरुपाच्या उपजीविकेसाठीची संधीही निर्माण होईल.
या चर्चेतून महत्त्वाचे मुद्दे समोर आले. दुष्काळ निवारणार्थ धोरणे, कृषी विषयक कर्ज पुरवठ्यांमध्ये प्रकर्षाने जाणवणाऱ्या त्रुटी, सरकारच्या सहाय्याने व्हॅल्यू चेन मॅनेजमेंट प्रोजेक्ट्स (मूल्य शृंखला व्यवस्थापन प्रकल्प), उत्पादकांच्या संघांना ‘जॉइंट लायबलीटी ग्रुप्स’ इत्यादींना वित्त पुरवठा, माल साठवणुकीसाठीच्या सुविधांची गरज, गोदामांना मान्यता, फळबाग व पशुपालन क्षेत्रात हंगामोत्तर संरचनांचा विकास, रुपे किसान क्रेडिट कार्ड, सहकारी बँका व क्षेत्रीय ग्रामीण बँकांच्या वतीने आर्थिक साक्षरता केंद्र उभारण्याची आवश्यकता, अत्यावश्यक ग्रामीण संरचनेचा विकास, राज्य शासनाच्या वतीने भूमी लेखांचे संगणकीकरण, पूर्ण झालेल्या पाणलोट क्षेत्र विकास व वाढीव प्रकल्पांसाठी वित्त पुरवठा, नियोजन आराखडा तयार करणे आदी विषयांवर चर्चा करण्यात आली.
