राज्याचे महिला उद्योग धोरण जाहीर
शासकीय तिजोरीवर 648 कोटींचा भार
मुंबई, दि. 5 : राज्याच्या औद्योगिक विकासात महिलांच्या सक्रिय सहभागात वाढ करून देशात सर्वाधिक महिला उद्योजक असलेले राज्य म्हणून महाराष्ट्राची ओळख व्हावी आणि राज्यातील महिला परिचालित उद्योगांचे प्रमाण 9% वरून 20% पर्यंत सुधारण्यासाठी राज्याचे महिला उद्योग धोरण तयार करण्यात आले, असे माहिती उद्योग मंत्री सुभाष देसाई यांनी आज मंत्रालयात एका पत्रकार परिषदेत दिली.
ते म्हणाले की, महिला उद्योजकता ही आर्थिक वाढीचा एक महत्वाचा स्त्रोत आहे. राज्याच्या औद्योगिक वाढीच्या मुख्य प्रवाहात महिला उद्योजकांच्या सक्रीय सहभागाने सर्वसमावेशक आर्थिक विकास होण्यासाठी एक समर्पित धोरण निश्चित करण्याचा शासनाने निर्णय घेतला आहे. लिंगभेद व समाजातील स्थान, व्यवसाय सुरू करण्यासाठी अपुरे स्त्रोत, तांत्रिक व व्यवस्थापकीय ज्ञानाचा अभाव, मर्यादित आर्थिक स्त्रोत व गुंतवणूक सहाय्य, परवडण्याजोगा व सुरक्षित व्यावसायिक जागांचा अभाव इत्यादी महिला उद्योजकांपुढील आव्हाने आहेत.
चौथ्या सूक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रमांच्या (MSME) शिरगणानुसार, भारतामध्ये महिला परिचालित उद्योगांचे प्रमाण 13.8% असून, महाराष्ट्रात ते फक्त 9% आहे. ही टक्केवारी 20% पर्यंत सुधारण्याचे उद्दिष्ट सरकारपुढे आहे.
महिला उद्योजकांसाठी यात विशेष प्रोत्साहन योजना, बाजारपेठ विकासन व विपणनासाठी सहाय्य, व्यावसायिक जागांची उपलब्धता, स्पर्धा वाढविणे, उपक्रमांना निधी पुरविणे, कौशल्य विकास साधणे,याशिवाया एकल मालकी घटकासाठी महिला उद्योजकाचे 100% भागभांडवल हवे. भागीदारी घटकासाठी भागीदारी घटक ज्यामध्ये महिला उद्योजकांचे 100% भागभांडवल हवे. सहकारी क्षेत्रासाठी सहकार कायद्यानुसार त्‍या सहकारी संस्थेमध्ये 100% महिला उद्योजकांचाच समावेश असलेली संस्था पात्र राहील. खाजगी किंवा सार्वजनिक मर्यादित घटक, ज्या घटकांमध्ये महिला उद्योजकांचे 100% भाग भांडवल असेल अशी कंपनी पात्र राहील. नोंदणीकृत स्वयंसहाय्यता बचत गट सुद्धा यासाठी पात्र असतील सदर धोरणामूळे महाराष्ट्र राज्यातील महिला उद्योजकांच्या टक्केवारीत दुपटीने वाढ होईल. या सर्व योजनांचा शासनावर रू. 648.11 कोटी भार पडणार आहे.
