मजूर सहकारी संस्थांसह कंत्राटदारांची कामगार आयुक्तांकडे नोंदणीच नाही.
मजुरांच्या कुटुंबीयांना ठेवले वाèयावर
खेमेंद्र कटरे, गोंदिया,दि.०६ – शासकीय असो वा खासगी, बांधकाम क्षेत्रातील शासन मान्य कंत्राटदार आणि मजूर सहकारी संस्थांना कोणतेही शासकीय काम करीत असताना त्या कामाची व कामावरील हजर मजुरांच्या संख्येची नोंदणी कामगार आयुक्त कार्यालयाकडे करणे बंधनकारक आहे. मात्र, गोंदिया जिल्ह्यातील एकही कंत्राटदार व मजूर सहकारी संस्थेने कामगार आयुक्त कार्यालयात अद्यापही नोंदणी केली नसल्याची धक्कादायक माहिती समोर आलेली आहे. परिणामी, अशा कामावरील मजुरांची कामगार कल्याण मंडळाकडे नोंदणी नसल्याने त्या मजुरांना शासनाकडून देय असलेल्या सोयींसुविधांपासून संबंधित मजूर वंचित आहेत. दरम्यान, या बाबीकडे जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासन सोईस्करपण दुर्लक्ष करीत असून कंत्राटदारांना पाठीशी घालत असल्याचा आरोप होत आहे.
कामगार आयुक्त कार्यालयाच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार. किमान २० मजुरांना असलेल्या कंपनीसह कंत्राटदार व मजूर संस्थांना नोंदणी करणे कायदेशीररीत्या बंधनकारक आहे. ही नोंदणी ज्या कामासाठी करण्यात येते,केवळ त्याच कामासाठी ती मर्यादित असते. परिणामी, प्रत्येक कामासाठी स्वतंत्र नोंदणी करणे संबंधित कंत्राटदार वा संस्थांवर बंधनकारक आहे. अशी नोंदणी करताना संबंधित विभागाचे काम मिळाल्याचे वर्कऑर्डर फार्म ५ सोबत द्यावयाचे असून जो पर्यंत काम सुरू असेल, तो पर्यंत ती नोंदणी वैध असते. उल्लेखनीय म्हणजे गोंदिया जिल्ह्यात १ कोटीच्या वर काम करणाèया संस्थांची सार्वजनिक बांधकाम विभाग जिल्हा परिषद, नगर परिषदेसह शासकीय कार्यालयात नोंदणी आहे.याशिवाय जिल्ह्यात शेकडो मजूर सहकारी संस्थांची नोंदणी जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाकडे आहे. या सर्व संबंधित कंत्राटदार व संस्थाना इमारत, रस्ते बांधकाम व इतर बांधकाम करताना त्या कामावरील मजुरांना शासकीय योजनांचा लाभ मिळावा, याकरिता कामगार आयुक्त कार्यालयात नोंदणी करने कायद्याने बंधनकारक आहे. मात्र, गोंदिया जिल्ह्यात सद्यःस्थितीत प्रशासकीय इमारत, क्रीडा संकुल व रेलटोली स्थित व्यापारी संकुल बांधकामासाठी ३० मजूर संख्या दाखवत मे. सुपर कंस्ट्रक्शन कंपनीने नोंदणी केलेली आहे. याशिवाय गोरेगाव तालुक्यातील डव्वा परिसरात सुरू असलेल्या रिलायंस हॉस्पिटल बांधकामावरील मजुरांच्या नोंदणीसाठी जेनेरीक कंस्ट्रक्शन कंपनी व उड्डाणपूल शेजारी सुरू असलेल्या श्री जी कॉम्प्लेक्सच्या इमारत बांधकामासाठी संबंधित कंस्ट्रक्शन कंपनीने नोंदणी केलेली आहे. या तीन कंपन्यां व्यतिरिक्त जिल्ह्यातील एकाही कंत्राटदार व मजूर सहकारी संस्थेने अद्यापही अशी नोंदणी न करताच बिनबोभाटपणे शासकीय कामे सुरू ठेवले आहेत. परिणामी, अशा कंत्राटदार वा संस्थांच्या कामावर हजर असलेल्या मजुराचा अपघात qकवा आकस्मिक मृत्यू झाल्यास शासनाकडून मिळणाèया सोई-सवलती व लाभापासून वंचित ठेवण्याचा प्रकार सर्रासपणे सुरू आहे.
कामगार आयुक्त कार्यालयात ज्या कंत्राटदार कंपनीने, कंत्राटदाराने qकवा मजूर सहकारी संस्थेने नोंदणी केली असेल अशा कामावरील नोंदीत लाभार्थी स्त्री बांधकाम कामगारास तसेच नोंदीत पुरुष लाभार्थी बांधकाम कामगाराच्या पत्नीस दोन जीवित अपत्यांपर्यंत नैसर्गिक प्रसूतीसाठी रु.१५ हजार व शस्त्रक्रियेद्वारे प्रसूतीसाठी २०हजार एवढे अर्थ साहाय्य दिले जाते. याशिवाय लाभार्थी कामगाराच्या पाल्याची शाळेतील किमान ७५ टक्के उपस्थिती असल्यास दोन पाल्यांसाठी इयत्ता १ ली ते ७ वी साठी प्रतिवर्षी २हजार ५०० तसेच इयत्ता ८ वी ते १० वी साठी प्रतिवर्षी ५ हजार रुपये, इयत्ता १०वी व १२वी मध्ये किमान ५० टक्के वा अधिक गुण प्राप्त असल्यास १० हजार एवढे प्रोत्साहनात्मक शैक्षणिक साहाय्य दिले जाते. पदवीसाठी २० हजार, पदविकेसाठी २५ हजार,वैद्यकीय शिक्षणासाठी १ लाख, अभियांत्रिकी शिक्षणासाठी ६० हजार, संगणक शिक्षणासाठी शिक्षणशुल्क आणि पाठ्यपुस्तकांसह इतर शैक्षणिक साहित्य पुरविले जाते. कामगाराने एका मुलीवर कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया केल्यास त्याच्या मुलीच्या नावे १८ वर्षाकरिता १ लाख रुपयाची मुदतठेव योजना आहे. कामावर असताना मृत्यू झाल्यास त्याच्या अंत्यविधीसाठी १० हजार व ५ वर्षापर्यंत कामगाराच्या विधवेस अथवा पतीस प्रती वर्ष २४ हजाराची आर्थिक मदत व ५ लाख रुपये एवढे आर्थिक साहाय्य कायदेशीर देण्याचे नमूद केले आहे. याशिवाय कामगाराच्या लग्नासाठी ३० हजार आणि ज्या कामगाराची नोंदणी ३० ऑगस्ट २०१४ रोजी जीवित होती अशा कामगारांना दर तीन वर्षांनी हत्यार खरेदीसाठी ५ हजार, दैनंदिन वस्तू खरेदीसाठी ३ हजार आणि व्यसनमुक्तीसाठी ६ हजाराचे आर्थिक साहाय्य देण्याची तरतूद आहे. या लाभदायी योजना कामगारांसाठी असतानाही शासकीय व निमशासकीय कंत्राटदार मजूर संस्था या योजनेचा लाभ मिळवून देण्यात अपयशी ठरले आहेत.
