नवी दिल्ली,दि.8ः- विविध सरकारी योजनांचा लाभ मिळवण्यासाठी आधार कार्ड अनिवार्य करण्याची मुदत सरकारकडून 31 मार्चपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. आधार कार्ड अनिवार्य करण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारने आधार कार्ड लिंक करण्याची मुदत वाढवण्यात येणार असल्याची माहिती दिली होती. सरकारकडून एक अधिसूचना काढून आधार कार्डच्या अनिवार्यतेची मुदत वाढवण्यात आली. सध्या विविध कल्याणकारी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी 31 डिसेंबर 2017 पर्यंत आधार कार्ड लिंकण्याची मुदत देण्यात आली होती.
सरकारच्या विविध कल्याणकारी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आधार कार्ड अनिवार्य करण्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. त्यावेळी सरकारने आधार कार्ड पॅन कार्ड आणि अन्य योजनांशी लिंक करण्याची मुदत 31 मार्चपर्यंत वाढवण्यात येणार असल्याचे सांगितले होते. देशातील अनेक लोकांनी अद्याप आधार कार्ड काढलेले नाही. तसेच अजूनही काही जणांकडून आधार कार्ड काढण्यात येत आहे. त्याशिवाय असे अनेक नागरिक आहेत ज्यांनी आधार कार्ड पॅन कार्डशी लिंक केलेले नाही. या सर्व कारणांमुळे सरकारने आधार कार्ड लिंक करण्याची मुदत वाढवण्याचा निर्णय घेतला.
गुरुवारी सरन्यायाधीश न्या. दीपक मिश्रा यांच्या नेतृत्वाखालील न्यायपीठासमोर हे प्रकरण आले असता अ‍ॅड. वेणुगोपाल यांनी सांगितले की, मोबाइल क्रमांक आधारशी जोडण्यास मात्र मुदतवाढ देण्यात येणार नाही. मोबाइल आधारशी जोडण्यास ६ फेब्रुवारीपर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे. लोक निती फाउंडेशन खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयानेच ही मुदत घालून दिलेली आहे. त्यामुळे मोबाइल-आधार जोडणीला मुदतवाढ द्यायची असेल, तर न्यायालयाचा आदेश लागेल.
आधार योजनेच्या वैधतेला आव्हान देणा-या याचिकांची तातडीने सुनावणी घेण्याची विनंती अ‍ॅड. पी. बी. सुरेश, विपीन नायर आणि श्याम दिवाण यांनी केली होती. त्या वेळी सरकारच्या वतीने वेणुगोपाल यांनी वरीलप्रमाणे माहिती दिली. न्या. मिश्रा यांनी मूळ याचिकाकर्त्यांना तोंडी सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाचे घटनापीठ पुढील आठवड्यात त्यांचे म्हणणे ऐकेल. अंतिम सुनावणीची तारीखही त्यांना घटनापीठच देईल, असे संकेत न्या. मिश्रा यांनी या वेळी दिले.
अ‍ॅड. दिवाण यांनी सांगितले की, न्यायालयाचा अंतिम आदेश येईपर्यंत सरकारकडून आधारवर कोणतीही सक्ती केली जाऊ नये. जे लोक आधार जोडू इच्छित नाहीत, त्यांच्याबाबत सरकारची भूमिका संदिग्ध स्वरूपाची आहे.
यावर वेणुगोपाल यांनी म्हटले की, असे केल्यास कोणीही आधार सादर करणार नाही. आधारचा डाटा सुरक्षित आहे का, हा वादाचा एक मुद्दा आहे. त्यावर वेणुगोपाल यांनी सांगितले की, न्या. श्रीकृष्णा यांच्या नेतृत्वाखालील डाटा सुरक्षा समिती आधार सुरक्षेसाठी कायद्यात काय सुधारणा करव्यात यासंबंधीचा अहवाल फेब्रुवारी २०१८मध्ये सादर करणार आहे. आधारला आव्हान देणा-या विविध याचिका २०१४पासून सर्वोच्च न्यायालयात आहेत.
