केंद्राने मंजुर केलेले १४ अपंगत्वाचे नवे प्रकार राज्यशासनाला थांबवले

0
13

गोंदिया,दि.20-केंद्रसरकारने अपंगाचे प्रमाणपत्र देण्यासाठी ठरविलेल्या निकषानुसार अनेक विद्यार्थी विद्यार्थींनी या त्या प्रमाणपत्रासाठी पात्र असतांनाही गेल्या एक वर्षापासून राज्यातील सामाजिक न्याय विभाग व आरोग्य विभागाने केंद्राने मंजुर केलेल्या १४ नव्या अपंंगत्वाचे प्रकार समाविष्ठ न केल्याने विद्याथ्र्यांना उच्चशिक्षणापासून वंचित राहावे लागले आहे.केंद्र सरकारने २८ डिसेंबर २०१६ मध्ये अपंगत्वाच्या १४ नव्या प्रकाराचा समावेश शासनयादीत केले असून त्या नव्या प्रकाराचा समावेश संबधित राज्यातील सामाजिक न्याय विभाग व आरोग्य विभागाला आपल्याकडे करुन त्यासंबधीचे शासन निर्णय काढावे लागते.परंतु महाराष्ट्रात एकवर्षापासून हा शासन निर्णय काढण्यासाठी राज्याचे सामाजिक न्याय विभागाने व आरोग्य विभागाने का पुढाकार घेतला नाही हे कळेनासे झाले आहे.
शासनाने हे नवे प्रकार स्विकृत न केल्याने वेबसाईटवर सुध्दा त्यांची नावे येत नसल्याने प्रमाणपत्र देण्यास जिल्हास्तरावर समिती असमर्थ ठरली आहे.त्यामध्ये गोंदिया येथील कु.साची गणेश चुटे या विद्यार्थीनीला जेव्हा एमबीबीएस प्रवेशाकरीता या प्रमाणपत्राची गरज पडली तेव्हा जिल्हा समितीने शासनाने वेबसाईटव सदर अपंगाचा प्रकार घातला नसल्याने व शासन निर्णय न काढल्याने प्रमाणपत्र देता येत नाही असे सांगितल्याने त्या ओबीसी विद्यार्थींनीला एमबीबीएस प्रवेशापासून वंचित राहावे लागले.हा प्रकार सदर विद्यार्थीनीच्या पालकाने राज्याचे सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांना प्रत्यक्ष भेटून व निवेदनाद्वारेही सांगितले.मात्र सामाजिक न्यायमंत्र्यानेही त्याकडे लक्ष न दिल्याने अद्यापही केंद्राने मंजुर केलेले १४ नवे अपंगत्वाचे प्रकार राज्याच्या यादीत समाविष्ठ होऊ शकलेले नाही.त्यामुळे साचीसारख्या अनेकांना सरकारच्या या दुर्लक्षाचा फटका सहन करावा लागत आहे.