शिक्षण शुल्क प्रतिपुर्तीवाढीचा शासन निर्णय कधी निघणार

चंद्रपूर,दि.20: केंद्र शासनाने १३ सप्टेंबर २०१७ रोजी ओबीसींची क्रिमीलेअरची उत्पन्न मर्यादा ६ लाखांवरून ८ लाख करण्याचा शासन निर्णय घेतला; त्ङ्मानंतर राज्य शासनाने नागपूरच्ङ्मा हिवाळी अधिवेशनात नॉनक्रिमीलेअर उत्पन्न मर्यादेचा शासन निर्णय काढला. परंतु क्रिमिलीयेर उत्पन्न ‘मर्यादेचा शासन निर्णय काढताना सरकारने शिक्षण शुल्क प्रतिपुर्तीत योजनेचा शासन निर्णङ्म ही जो पर्तयं ८ लाखाचा करणार नाही तो पर्यंत याेजनेचा लाभ शासकीय नोकरदार वर्गाच्ङ्मा पाल्ङ्मांना मिळणार नसल्ङ्माने सरकारने नॉनक्रिमिलीयर उत्पन्न मर्यादेसोबतच शिक्षण शुल्क प्रतिपुर्ती उत्पन्न वाढीचे शासन निर्णङ्म काढल्ङ्माशिवाङ्म ओबीसींना लाभ मिळणार नसल्ङ्माने ङ्माची दखल घ्ङ्मावी असे आवाहन राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे महासचिव सचिन राजूरकर यांनी केले आहे.
केंद्र सरकारने नवी दिल्लीत राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या महाधिवेशनानंतर लगेच सप्टेंबर २०१७ मध्ये ओबीसी क्रिमीलेअर उत्पन्न मर्यादा ६ लाखांवरून ८ लाख करण्याबाबतचा निर्णय घेतला; पण राज्य सरकारने नॉन क्रिमीलेअर उत्पन्न मर्यादेचा शासन निर्णय काढाङ्मला डिसेंबरचा ‘ुहूर्त शोधावा लागला.एकतर आधीच असैवंधानिक पध्दतीने ही लादलेली अट असून त्यातही सरकारची भूमिका ओबीसी विरोधीच असल्याने निर्णय लागू करण्यास टाळाटाळ केली जात आहे.
हा निर्णय लागू न झाल्यामुळे शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती (फ्रीशिप) उत्पन्न मर्यादेचा शासन निर्णय शासनदरबारी कुठे आहे हेच कळायला मार्ग राहिलेला आहे. सामाजिक न्याय विभागाच्या ६ ऑक्टोबर २००३, १२ मार्च २००७, १७ जानेवारी २००८, ३ फेब्रुवारी २०१२ व १३ मार्च २०१२ च्या शासन निर्णयानुसार शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्तीची उत्पन्नमर्यादा ही क्रिमीलेअर उत्पन्न मर्यादेत असावी, असा निर्णय असल्याने क्रिमीलेअर उत्पन्नमर्यादेचा शासन निर्णय झाल्याशिवाय फ्रीशिप उत्पन्नाचा जीआर निघू शकत नाही; पण राज्य शासनाने याविषयी निर्णय न घेतल्यामुळे ओबीसी समाजात मोठा संभ्रम निर्माण झाला आहे.
यापुर्वी २७ मे २०१३ रोजी जेव्हा नॉनक्रिमिलयेरची मर्यादा साडेचार लाखावरून सहा लाख केल्यानंतर सामाजिक न्याय विभागाने २४ जून १३ रोजी ६ लाखाचे परिपत्रक काढले होत.हाच आधार घेऊन सहंसचालंक तंत्रशिक्षण विभागीय कार्यालयांनी त्या परिपत्रकाचा आधार घेत प्रतिपुर्ती योजनेची मर्यादा वाढविली होती.परंतु सामाजिक न्याय विभागाने ३१ ऑगस्ट २०१३ रोजी नवे शासन परिपत्रक काढून प्रतिपुर्तीची मर्यादा ४.५० लाख रुपये ठेवण्याचाच खोडा घातला होता.तेव्हा अनेकवेळा ओबीसी संघटनांन आंदोलन करुन शासनाचे लक्ष वेधले होते.
त्यावेळचा विरोधी पक्ष जो आज सत्तेत आहे त्यातील नेत्यांनी आवाज उठविला होता.परंतु सत्तेत येताच त्यांनी दुर्लक्ष केल्याने राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने २०१६ च्या पहिल्याच अधिवेशनात आवाज उठविला तेव्हा मुख्यमंत्र्यांनी २० आगस्ट २०१६ रोजी प्रतिपुर्ती योजनेची मर्यादा वाढ केली होती. त्याचा लाभही अनेक विद्याथ्र्यांना झाला.परंतु आता जेव्हा १३ सप्टेंबर २०१७ रोजी केंद्राने १ सप्टेंबरपासून ८ लाख रुपये मर्यादेचा शासन निर्णय लागू करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार राज्यसरकारनेही त्या निर्णायाचा आधार घेत व याआधीचा विचार केल्यास १३ मार्च २०१२ च्या शासन निर्णयानुसार जेव्हा मर्यादा वाढते तेव्हा प्रतिपुर्ती योजनेची मर्यादा सुध्दा वाढत असते व प्रतिपुर्ती योजना ही क्रिमिलेयर मर्यादेत असते असा परिपत्रक काढलेला होता.त्याचा आधार घेत लगेच महाराष्ट्रात शासन निर्णय काढायला हवे होते.पंरतु ते न काढल्याने अनेक विद्यार्थांना शिक्षण प्रतिपुर्ती योजनेपासून वंचित राहण्याची वेळ आली आहे.