गडचिरोली,दि.20 – महाराष्ट्र शासनाने शिक्षणशुल्क प्रतीपूर्तीची उत्पन्न मर्यादा ६ लाखावरून ८ लाख केल्याचा शासन निर्णय १ जानेवारी २०१८ रोजी राज्यात निर्गमित केला. सन २०१७-१८ या शैक्षणिक वर्षामध्ये प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ वर्षात शिकणार्या विद्यार्थ्यांना याचा लाभ होणार आहे. परंतु शासनाने हा शासन निर्णय अद्यापही महाडीबीटी या संकेतस्थळावर अपडेट न केल्यामुळे राज्यातील हजारो ओबीसी, एनटी, व्ही.जे., एस.बी.सी. विद्यार्थ्यांना वंचित राहावे लागत आहे. अद्यापही जुन्याच शासन निर्णयाप्रमाणे फक्त सहा लाख उत्पन्न मर्यादेपर्यंतचेच फार्म स्विकारले जात आहेत. त्यामुळे विद्यार्थी व पालकांमध्ये शासनाविरुद्ध प्रचंड रोष निर्माण झाला आहे.
राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने केंद्र शासनाप्रमाणे ८ लाख उत्पन्न मर्यादेचा नॉनक्रिमीलेअरचा शासन निर्णय आणि त्याचआधारे ८ लाख उत्पन्न मर्यादेचा शिक्षण प्रतीपूर्ती उत्पन्न मर्यादेचा शासन निर्णय चालू हिवाळी अधिवेशनात महाराष्ट्र शासनाने घ्यावा म्हणून राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने २० डिसेंबर २०१७ रोजी नागपूर येथे ओबीसी विद्यार्थ्यांचे महाअशिवेशन आयोजित केले होते. त्याचाच परिणाम म्हणून शासनाने १६ डिसेंबर २०१७ रोजी ८ लाख उत्पन्न मर्यादेचा क्रिमीलेअरचा जीआर आणि १ जानेवारी २०१८ रोजी शिक्षण शुल्क प्रतीपूर्तीचा शासन निर्णय निर्गमित केला, त्याबद्दल राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने शासनाचे अभिनंदन सुद्धा केले आहे.
८ लाख उत्पन्न मर्यादेचा शिक्षणशुल्क प्रतीपूर्तीचा शासन निर्णय अजूनपर्यंत महाडीबीटी या संकेतस्थळावर अपडेट न केल्यामुळे विद्यार्थ्यांना नाहक त्रास सहन करावा लागत असून त्यांना शिक्षण शुल्क प्रतीपूर्तीचे फार्म भरण्यापासून वंचित राहावे लागत आहे. त्यामुळे शासनाने याकडे लक्ष घालून महाडीबीटी संकेतस्थळावर माहिती अपडेट करावी आणि यासंदर्भात हयगय करणार्या संबंधित अधिकार्यांवर कडक कारवाई करावी, अशी मागणी ओबीसी महासंघाचे उपाध्यक्ष प्रा. शेषराव येलेकर यांनी शासनाकडे केली आहे.
