नवी दिल्ली – केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी कृषी आणि शेतकऱ्यांना भरभरून देत असताना नोकरदारांसाठी हात आखडता घेतला आहे. शेतकऱ्यांना 11 हजार कोटींचे कर्ज देण्याची घोषणा 2018-19 च्या अर्थसंकल्पात जेटलींनी केली आहे. मोदी सरकारच्या शेवटच्या पूर्ण बजेटमध्ये टॅक्स स्लॅबमध्ये बदल होऊन इनकम टॅक्सची मर्यादा वाढवली जाईल ही आपेक्षा फोल ठरली आहे. शिक्षण, आरोग्य आणि गोरगरीबांसाठी अनेक योजना येत्या आर्थिक वर्षात केंद्र सरकार घेऊन येत आहे. 70 लाख नवीन नोकऱ्यांचेही आश्वासन अर्थमंत्र्यांनी दिले आहे. शिक्षण आणि आरोग्यासाठी सेसमध्ये 1 टक्क्यांची वाढ करण्यात आली आहे. यामुळे प्रत्येक बील महागणार आहे. टीव्ही, मोबाईल महागणार आहेत. हा 88वा केंद्रीय अर्थसंकल्प होता. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर एकूण 87 केंद्रीय व अंतरिम अर्थसंकल्प सादर झालेले आहेत. मोदी सरकारचा हा पाचवा आणि शेवटचा पूर्ण अर्थसंकल्प आहे.
- नोकरदारांना 40 हजारांचे स्टँडर्ड डिडक्शन मिळणार
- उत्पन्नापेक्षा 40 हजार कमी कर भरावा लागणार
- वैद्यकीय खर्चावरील सूट 15 हजारांहून 40 हजारांपर्यंत
- प्राप्तीकराच्या स्लॅबमध्ये कोणताही बदल नाही
- 250 कोटींची उलाढाल असलेल्या कंपन्यांना 25 टक्के कर
- कृषी उत्पादक कंपन्या पहिल्या पाच वर्षांसाठी 100 टक्के करमुक्त
- ज्येष्ठ नागरिकांना 50 हजार रुपयांपर्यंत बिनव्याजी कर्ज; याआधी 10 हजारांची मर्यादा होती
- ज्येष्ठ नागरिकांना 50 हजारांपर्यंतच्या बचतीवर कर नाहीसध्याचा इनकम टॅक्स स्लॅब
2.5 लाख रुपयांपर्यंत 0%, 2.5 लाख ते 5 लाख रुपयांपर्यंत 5% , 5 लाख ते 10 लाख रुपयांपर्यंत 20%, 10 लाख रुपयांपेक्षा जास्त 30%
- रेल्वे
– भारतीय रेल्वेसाठी आर्थिक वर्ष 2019 मध्ये 1.48 लाख कोटी खर्च करणार. – बंगळुरुमध्ये सबअर्बन रेल्वे इन्फासाठी 17 हजार कोटी रुपयांची घोषणा.
– लवकरच सर्व रेल्वेमध्ये मोफत वाय-फाय सुविधा आणि सीसीटीव्ही देखील येणार. येत्या 2 वर्षांमध्ये मानवर रहित 4267 रेल्वे क्रॉसिंग बंद केले जाणार. 3600 किलोमीटरचे ट्रॅक नव्याने तयार करण्याची सरकारची योजना. - आरोग्यासाठी
– गरीब कुटुंबासाठी राष्ट्रीय स्वास्थ सुरक्षा योजनेची घोषणा.
– राष्ट्रीय स्वास्थ विमा योजना यासाठी 1200 कोटी रुपयांची घोषणा.
– 10 कोटी गरीब कुटुंबांना या योजनाचा लाभ होईल, असा अंदाज जेटलींनी व्यक्त केला.– क्षयरोग रोखण्यासाठी 600 कोटो रुपायांची घोषणा.
– स्वास्थ विमा योजनेत प्रत्येक कुटुंबाला मिळेल 5 लाख रुपयांचे विमा कवच.
– देशातील 40 टक्के जनतेला स्वास्थ विमा योजना उपलब्ध असेल.
– 24 नवे मेडिकल कॉलेज देशभर उभारणार.
– सध्याच्या मेडिकल कॉलेजला अपग्रेड करुन नवे मेडिकल कॉलेज सुरु करणार.शिक्षणासाठी…
– प्री-नर्सरी ते 12वीपर्यंतचे शिक्षणाचे धोरण एकच राहील याची काळजी घेणार.
– शिक्षण क्षेत्रावर 1 लाख कोटी रुपये खर्च करणार.
– आदिवासी समुदायाच्या मुलांसाठी एकलव्य शाळांची निर्मिती करणार. नवोदय विद्यालयाच्या धर्तीवर या शाळा असतील.
– प्लॅनिंग अँड आर्किटेक्टसाठी 2 नवीन संस्थांची उभारणी करणार.– बीटेक विद्यार्थ्यांसाठी पंतप्रधान रिसर्च फेलो योजनेची घोषणा. प्रत्येकवर्षी 1000 विद्यार्थ्यांना मिळणार लाभ.
कृषी- शेतकऱ्यांसाठी
– आर्थिक वर्ष 2019 मध्ये सरकार शेतकऱ्यांना 11 लाख कोटी रुपये कर्ज देणार.
– कृषि क्षेत्राशी संबंधीत कंपन्यांना टॅक्समध्ये सवलत मिळणार.
2017-18 मध्ये 51 लाख घरे गरीबांसाठी बांधले जात आहे.
– 2018-19 मध्ये 51 लाख घरे बांधली जाणार आहे. म्हणजेच एक कोटींपेक्षा जास्त घरे गरीबांसाठी बांधली जात आहेत.
– 2018-19 या आर्थिक वर्षात 2 कोटी शौचालय बांधण्याचा संकल्प.
– दिल्लीतील प्रदुषणाचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी वेगळी योजना तयार करणार.– पूर नियंत्रण व्यवस्थेप्रमाणे ‘ऑपरेशन ग्रीन’ची सुरुवात करणार.
– पशुपालन आणि मत्स्यपानसाठीही मिळणार किसान कार्ड.
– गेल्या तीन वर्षात हे सरकार गरीबांची चिंता करत आहे.
– गरीब महिलांचा विचार करुन पंतप्रधानांनी उज्ज्वला योजना सुरु केली होती.
– आता सरकार 8 कोटी गरीब महिलांना गॅस कनेक्शन देणार आहे.
– 4 कोटी गरीब घरांना निशुल्क वीज कनेक्शन दिले जाणार.
– फार्म एक्सपोर्टसाठी 42 मेगा फूड पार्क तयार करणार.– पंतप्रधान कृषी संपदा योजनेसाठी 2000 कोटी रुपये निधीची घोषणा.
– अन्न प्रक्रियेसाठी 1400 कोटी रुपयांची तरतूद.– शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाच्या दीडपट उत्पन्न मिळावे हा आमच्या सरकारचा संकल्प.
– आमच्या पक्षाच्या संकल्पपत्रातही याचा उल्लेख होता.
– आता शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादन खर्चापेक्षा दुप्पट उत्पन्न मिळेल याकडे आमचे लक्ष आहे.
– आमच्या सरकारचा कोणत्याही विषयाला तुकड्या-तुकड्यात नाही तर एकत्रीत व संपूर्णपणे देण्यावर विश्वास आहे.– इज ऑफ डुइंग बिझनेसेच्या पुढे जात आता आमचे सरकार सर्वसामान्यांच्या जीवितासाठी काम करत आहे.
– गरीबांना मोफत डायलेसिसची सुविधा सुरु केली आहे.
– सरकारी सेवा मग त्या रेल्वे तिकीट असेल किंवा पासपोर्ट आणि एका दिवसात रजिस्टर्ड होणारी कंपनी या सेवांमुळे नागरिकांना लाभ मिळत आहे.
