मुंबई, दि. १ : अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळामार्फत आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकातील उद्योजकांना भरघोस अर्थसहाय्य करणाऱ्या चार महत्त्वपूर्ण योजना उद्या शुक्रवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते सुरु होत आहेत.कौशल्य विकास आणि उद्योजकता विभागांतर्गत छत्रपती राजाराम महाराज उद्योजकता व कौशल्य विकास अभियान राबविण्यात येत आहे. या योजनांचा शुभारंभ उद्या शुक्रवार दि. 2 फेब्रुवारी रोजी मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते सह्याद्री अतिथीगृहात दुपारी 12.30 वाजता होणार आहे.
याप्रसंगी महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील, शालेय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री गिरीष महाजन, सार्वजनिक बांधकाम (सार्व. उपक्रम) मंत्री एकनाथ शिंदे, सहकारमंत्री सुभाष देशमुख, कौशल्य विकास व उद्योजकतामंत्री संभाजी पाटील-निलंगेकर, गृह (शहरे) राज्यमंत्री डॉ. रणजीत पाटील आदी उपस्थित राहणार आहेत.
वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजना ही कृषी संलग्न आणि पारंपरिक उपक्रम, लघु व मध्यम उद्योग जसे उत्पादन, व्यापार व विक्री आणि सेवा क्षेत्रांसाठी आहे. एकाच कुटुंबातील एकाच व्यक्तीला या योजनेचा फायदा घेता येणार आहे.गट प्रकल्प कर्ज व्याज परतावा योजना ही कृषी संलग्न आणि पारंपरिक उपक्रम, लघु व मध्यम उद्योग जसे उत्पादन, व्यापार व विक्री आणि सेवा क्षेत्रांसाठी आहे. शासनमान्य बचत गट,भागिदारी संस्था, सहकारी संस्था, आणि कंपनी हे गट या योजनेअंतर्गत पात्र असतील. या प्रकल्पासाठी यापूर्वी महामंडळाच्या किंवा इतर महामंडळाच्या कोणत्याही योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा.
गट प्रकल्प कर्ज योजना ही कृषी, संलग्न आणि पारंपरिक उपक्रम, लघु व मध्यम उद्योग जसे उत्पादन, व्यापार व विक्री आणि सेवा क्षेत्रांसाठी आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी वेब पोर्टलवर नाव नोंदणी करणे आवश्यक आहे. एकाच कुटुंबातील एकाच व्यक्तीला या योजनेचा फायदा घेता येणार आहे. हे कर्ज केवळ मुदत कर्ज असणार असून गट पात्र ठरल्यानंतर गटांना ऑनलाईन मंजुरी दिली जाईल. बिनव्याजी कर्ज रक्कम परतावा वितरणाच्या खात्यात 7महिन्यापासून 84 व्या महिन्यापर्यंत (7 वर्ष) समान हप्त्यात देणे आवश्यक असणार आहे.या योजनांचा फायदा महाराष्ट्राचे रहिवासी असणाऱ्या आणि 18 ते 41 वय असणाऱ्यांना मिळणार आहे. लाभार्थ्यांचे कर्ज खाते आधार कार्ड लिंक असणे आवश्यक आहे. लाभार्थ्यांचे वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न 8 लाख रुपयांच्या मर्यादेत असणे आवश्यक आहे. दिव्यांग व्यक्ती असल्यास त्यांच्याकडे सक्षम यंत्रणेने दिलेले प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे.शेतकरी कुशल योजनेंतर्गत शेतकरी आणि तरुणांसाठी स्वयंरोजगार आणि व्यवसायाकरिता कौशल्य प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. यामध्ये दोन प्रशिक्षण कार्यक्रमांतर्गत विविध 34 कृषी विषयक अभ्यासक्रमांचे प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. यामध्ये प्रकल्पाचा कालावधी 16 महिने असून जवळपास 200 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे
