मुंबई,दि.02 : सरपंचांना आपल्या गावाच्या विकासाचे गा-हाणे थेट मंत्रालयात येऊन मांडता यावे आणि शासकीय योजनांबाबत त्यांना मार्गदर्शनही मिळावे व त्यातून सरकार-सरपंच संवाद वाढावा या हेतूने ग्रामविकासमंत्री पंकजा मुंडे यांनी मंत्रालयात सुरू केलेल्या सरपंच दरबारात राज्यातील दोनशेहून अधिक सरपंचांनी हजेरी लावली.
दर महिन्याच्या पहिल्या गुरुवारी मंत्रालयात हा सरपंच दरबार भरणार आहे. आजच्या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी पंकजा मुंडे होत्या. सरपंचांनी विशेषकरून घरकुल योजनेत येणाºया अडचणी, चौदाव्या वित्त आयोगातून मिळणारा निधी, ग्रामसभांमधील प्रश्न, आवश्यक असलेले अधिकचे मनुष्यबळ, सरपंचांची मानधनवाढ, ग्रामपंचायतींसाठी इमारतींची आवश्यकता असे विविध प्रश्न या वेळी मांडले. त्यावर तातडीने कार्यवाही करण्याचे आदेश मुंडे यांनी दिले. सरपंच दरबारास ग्रामविकास विभागाचे सचिव असीम गुप्ता यांच्यासह विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. यावेळी राज्याच्या विविध भागातून आलेले सरपंच भास्कर पेरे – पाटील, डॉ. सूरज पाटील, अनंत ठाकरे, नरेंद्र पाटील, रेश्मा देशमुख, संतोष राणे यांनी सरपंचांच्या वतीने मनोगत व्यक्त केले.
सरपंचांशी थेट संवाद साधण्याच्या उद्देशाने मंत्री पंकजा मुंडे यांनी मागील महिन्यापासून सरपंच दरबार हा अनोखा उपक्रम सुरु केला आहे. दर महिन्याच्या पहिल्या गुरुवारी हा सरपंच दरबार होतो. आजचा हा दुसरा सरपंच दरबार होता. यात सहभागी सरपंचांनी विशेष करुन घरकुल योजनेत येणाऱ्या अडचणी, चौदाव्या वित्त आयोगातून मिळणारा निधी, ग्रामसभांमधील प्रश्न,ग्रामपंचायतींसाठी आवश्यक असलेले अधिकचे मनुष्यबळ, सरपंचांची मानधनवाढ,ग्रामपंचायतींसाठी इमारतींची आवश्यकता असे विविध प्रश्न यावेळी मांडले. नव्याने नियुक्त महिला सरपंचांनीही गावातील विविध प्रश्न यावेळी मंत्र्यांसमोर सादर केले.
मंत्री पंकजा मुंडे यावेळी म्हणाल्या, ग्रामीण भागातील प्रत्येक बेघराला घर देण्याचा सरकारचा निर्धार आहे. प्रधानमंत्री आवास योजनेतून हे लक्ष्य पूर्ण केले जाईल. गोरगरिबांना स्वत:चे घर मिळवून देण्याच्या उद्देशाने शहरांमध्ये झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतून अनधिकृत झोपड्या नियमित केल्या जातात. त्याच धर्तीवर गावांमध्ये शासकीय जागांवर अनेक वर्षांपासून राहणाऱ्या लोकांची अतिक्रमित घरे नियमित करण्याचा क्रांतिकारी निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. पंडित दीनदयाळ उपाध्याय योजनेतून लोकांना जागा खरेदीसाठी अनुदान दिले जात आहे. ग्रामीण भागातील गृहनिर्माणाची चळवळ गतिमान केली जात आहे. चौदाव्या वित्त आयोगातून मोठा निधी गावांना उपलब्ध करुन दिला जात आहे. गावे ब्रॉडबँड तथा वाय-फायने जोडण्याची योजना शासनाने हाती घेतली आहे. स्वच्छता, मनरेगा यासाठीही भरीव निधी गावांना मिळत आहे. या सर्व योजनांचा लाभ घेऊन सरपंचांनी गावांचा सर्वांगीण विकास करावा, असे आवाहन त्यांनी यावेळी केले. सरपंचांनी आज मांडलेल्या सर्व प्रश्नांवर तसेच सादर केलेल्या सर्व निवेदनांवर तातडीने कार्यवाही करण्यात यावी, असे निर्देशही त्यांनी यावेळी ग्रामविकास विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दिले.
