मुंबई. ( शाहरुख मुलाणी ),दि.02 – संपूर्ण देशातील शिधा पत्रिका धारकांच्या वितरण व्यवस्थेत काही सुधारणा झाल्यात का? यासाठी एखादी योजना केंद्र सरकारकडे आहे का असा प्रश्न खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी राज्यसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात उपस्थित केला यावर उत्तर देताना केंद्रीय अन्न व नागरी पुरवठा राज्यमंत्री सी. आर. चौधरी यांनी बोगस रेशन कार्ड समाप्त करण्यासाठी राज्य सरकारच्या सहकार्याने, केंद्र सरकार सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेत सुधारणा आणण्यासाठी डीजीटायजेशन वर भर देत असून ही सर्व माहिती संगणकीकरणाच्या माध्यमातून पुढे आणली जात आहे याचबरोबर शिधा पत्रिका लाभार्थ्यांची सविस्तर माहिती, अन्न पुरवठा व त्या संबंधीचा सविस्तर डेटा याचे डीजीटीकरण होत असल्याची व पारदर्शकतेला प्राधान्य देऊन हे काम सुरु असल्याची माहिती केंद्रीय राज्यमंत्र्यांनी खा.संभाजीराजे छत्रपती यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला राज्यसभेत दिली. संपूर्ण देशात शिधापत्रिका धारकांना अन्न धान्य वितरण व्यवस्थेमध्ये बायोमेट्रिक पद्धतीचा वापर करण्याचा प्रस्ताव आहे का? असेल तर त्याची सविस्तर माहिती द्यावी तसेच दुर्गम भागात राहणाऱ्या शेवटच्या घटकापर्यंत अन्न धान्य व्यवस्था पोहोचविण्यासाठी ज्या समस्या आहेत त्या संदर्भात सरकारकडून काही समीक्षा केली जात आहे का? असा प्रश्न देखील खा.संभाजीराजे छत्रपती यांनी सभागृहात विचारला यावर डीजीटायजेशनच्या माध्यमातून या योजनेत पात्र लाभार्थ्यांना बायोमेट्रिकच्या आधारावर नोंदणी करून रेशनच्या दुकानात धान्य विक्री करण्याची व देवाण घेवाणीची जी प्रक्रिया आहे या ठिकाणी इलेक्ट्रॉनिक पॉंईंट ऑफ सेल (ईपोस ) उपकरण बसवल्या जात असल्याचे केंद्रीय अन्न नागरी पुरवठा राज्यमंत्र्यांनी सभागृहात सांगितले. सध्याच्या परिस्थितीत संपूर्ण देशात ५.२७ लाख दुकानांपैकी २.९४ लाख दुकानामध्ये ईपोस उपकरण बसवले गेले आहेत असेही ते म्हणाले. याच बरोबर केंद्रीय अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने सर्व राज्यसरकारला, डीजीटायजेशनमध्ये कुठल्याही प्रकारची तांत्रिक अडचण आली तरी पात्र लाभार्थ्याला अन्न धान्य पुरवठ्यापासून वंचित ठेवू नये असे स्पष्ट निर्देश दिल्याचे त्यांनी सभागृहात खा. संभाजीराजे छत्रपती यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना सांगितले.
