भंडारा,दि.16 : स्वतंत्र विदर्भ राज्य निर्माण होणे अत्यंत गरजेचे आहे. यासाठी सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टीने पुढाकार घेणे महत्त्वाचे आहे. केंद्र व राज्यात भाजपचे राज्य आहे. त्यामुळे विदर्भ राज्य निर्मितीच्या दिशेने वाटचाल करावी, असे रोखठोक मत केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी व्यक्त केले.भाजपच्या कार्यप्रणालीमुळे दुखावलेल्या शिवसेनेने यापुढील निवडणुका स्वतंत्र लढण्याचे जाहीर केले आहे. तसे झाल्यास त्याचा फायदा काँग्रेस-राष्ट्रवादीला होईल व भाजप-सेनेला सत्तेतून दूर व्हावे लागेल. भाजप आणि शिवसेनेमधील अंतर दूर करण्यासाठी आपले प्रयत्न सुरू असून लवकरच शिवसेनेची मनधरणी करण्यास यशस्वी होऊ, अशी माहिती आठवले यांनी दिली.
गुरूवारी सायंकाळी ५ वाजता विश्रामगृहात आयोजित पत्रपरिषदेत ना. रामदास आठवले बोलत होते. यावेळी रिपब्लिकन पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष भुपेश थुलकर, विदर्भ प्रदेश अध्यक्ष आर.एस. वानखेडे, जिल्हाध्यक्ष आशित बागडे, माजी आमदार अनिल गोंडाने, राजन वाघमारे, बाळू घरडे, विनोद थुले, मनोहर मेश्राम आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.
ना. आठवले सत्य स्थितीनुसार महाराष्ट्रात राहून विदर्भाला न्याय मिळू शकत नाही. औद्योगिक विकास परिणामत: रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करण्याच्या हेतूने स्वतंत्र विदर्भ राज्याची निर्मिती होणे नितांत गरजेचे आहे. भाजप विदर्भ राज्य व्हावे यासाठी अनुकूल मताचे आहे. आणि ही बाब विदर्भ राज्य निर्मितीसाठी महत्वाची भूमिका वटवू शकते. मेघालय, त्रिपुरा व नागालैंड राज्यात होवू घातलेल्या विधानसभा निवडणुका संदर्भात बोलताना आठवले म्हणाले, रिपब्लिकन पार्टी आॅफ इंडियाने आपले उमेदवार उभे केले आहेत. यासाठी भाजपचे समर्थन दिले आहे. एनडीए घटक दलाचे सदस्य असल्याने अन्य राज्यातही भाजपचे राज्य यावे, असेही ते म्हणाले. २०१९ च्या निवडणुका संदर्भात ते म्हणाले की, राज्यात भाजपा, शिवसेना व रिपब्लिकन पक्ष मिळून निवडणूक लढविली पाहिजे. एकला चलो रे या भूमिकेमुळे अपेक्षित परिणाम मिळणार नाही. यासंदर्भात मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याशी चर्चा करून भाजपची शिवसेने बाबत असलेले नाराजगी दूर करावी, असे मत व्यक्त केले आहे. येणाºया काळात केंद्रात भाजप पुन्हा सत्तेवर येईल, असा आशावादही ना. आठवले यांनी व्यक्त केला.
एसी, एसटी कमिशनला संवेधानिक दर्जा आहे. आता ओबीसी कमिशनलाही संवेधानिक दर्जादेण्याचे बिल लोकसभेच्या मंजुरीनंतर राज्यसभेत आले. परंतु, त्यात त्रुट्या आढळल्याने ते पुन्हा परत पाठविण्यात आले. येत्या अधिवेशनात हा बिल पुन्हा आणला जाईल व ओबीसी कमिशनला संवेधानिक दर्जा देण्यात येईल, असे ना. रामदास आठवले यांनी सांगितले.
