महावितरणच्या 14 अधिकाऱ्यांना जामीन

गोंदिया,दि.25ः येथील महावितरणप्रशासनाची फसवणूक केल्याप्रकरणी माहिती अधिकार कार्यकर्ते विजय गुप्ता यांनी गोंदिया येथील पोलिस स्टेशनमध्ये तक्रार केली होती. मात्र या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने अधीक्षक अभियंत्यासह अन्य १४ जणांना अटकपूर्व जमीन मंजूर केला आहे.
गोंदिया येथील शेतीपंपांची जोडणी देण्याप्रकरणात महावितरणच्या तत्कालीन अधिकारी आणि कर्मचारी वर्गाने घोटाळा करून कंत्राटदारास दुप्पट रक्कम दिली, असा निष्कर्ष माहिती अधिकार कार्यकर्ते विजय गुप्ता यांनी माहिती अधिकारात महावितरण प्रशासनाकडून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे काढला. आपण यासंदर्भात महावितरण प्रशासनाकडे तक्रार करूनही याची दखल न घेतल्याने गुप्ता यांनी गोंदिया पोलिस स्टेशनमध्ये तक्रार दिली होती. त्याआधारे पोलिसांनी महावितरणच्या १४ अधिकाऱ्यांच्या विरोधात भादंवि ४२०, ४०६, ४०९, ४६८, ४७१, १२०-बी, ३४ कलमान्वये गुन्हा दाखल केला होता. गुन्हा दाखल झाल्याने महावितरणच्या अधिकारी आणि कर्मचारी वर्गाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज केला होता.
याप्रकरणी महावितरण अधिकारी-कर्मचारी वर्गाच्यावतीने दाखल याचिकेवर निर्णय देताना माहिती अधिकार कार्यकर्ते विजय गुप्ता आणि गुन्ह्याचा तपास करणारे चौकशी अधिकारी यांनी डिसेंबर-२०१७पासून कोणतेही ठोस पुरावे गोळा केले नाहीत किंवा तसे पुरावे येथे सादर केले नाहीत, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. आर्थिक अनियमितता आणि गुन्हेगारी कट या दोन्ही भिन्न बाबी आहेत. या प्रकरणात महावितरणच्या अधिकारी वर्गाने हेतुपुरस्सर अनियमितता केली, असे सिद्ध होत नाही. केलेल्या कामाचे पैसे दिले गेले आहेत, याची माहिती महावितरणच्या अधिकारी वर्गास होती, तसेच महावितरण प्रशासनाकडून यासंदर्भात कोठेही तक्रार केल्याचे निदर्शनास आले नाही. भादंवि ४६८, ४७१ ही गंभीर गुन्हेगारी स्वरूपाची कलमे असून, यासंदर्भातील कागदपत्रे तक्रारदाराचे वकील न्यायालयात सादर करू शकले नाहीत, अशा शब्दांत न्यायालयाने आपली भावना व्यक्त केली. महावितरणकडून कंत्राटदारास अतिरिक्त रक्कम दिली, असा दावा तक्रारदाराकडून केला गेला ती रक्कम अगोदरच वसूल केली गेली, याकडे लक्ष वेधण्यात आले. माहिती अधिकार कार्यकर्ते विजय गुप्ता यांनी पोलिस ठाण्यात तक्रार दिल्यावर याच्यासंदर्भात कोणताही ठोस पुरावा देऊ शकले नाही, असे निरीक्षण न्यालयाने नोंदवले. यामुळे गुन्हा दाखल करण्यात आलेल्या अधिकारी कर्मचाऱ्यांना अंतरिम जामीन देण्यास हरकत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.