गोंदिया/नागपूर,दि.१-तिजोरीवरील आर्थिक ताण बघता यावर्षीच्या राज्याच्या अर्थसंकल्पात मोठ्या घोषणांचा समावेश राहणार नसला तरी रोजगार आणि कृषी क्षेत्राला प्राधान्य देणारा अर्थसंकल्प मांडण्याचे राज्य शासनाचे प्रयत्न आहेत. रोजगार वाढवणाऱ्या योजनांचा यात प्रामुख्याने समावेश राहणार असून मानव विकास निर्देशांकात पिछाडलेले राज्यातील २७ तालुके रोजगारयुक्त करण्यासह कुंभार व्यवसायासाठी माती कला मंडळ स्थापन करण्याच्या घोषणेचा अर्थसंकल्पात समावेश राहण्याची शक्यता असणार अशी विश्वसनीय माहिती समोर येत आहे.त्यातच 5 मार्चला विधानभवनावर कुंभार समाजाने राज्यव्यापी मोर्च्याचे आयोजनही केले आहे.
राज्यात कुंभार व्यवसायातील रोजगारवाढ, व्यवसायाचे आधुनिकीकरण आणि विपणनासाठी मातीकला विकास मंडळ स्थापन करण्याची मागणी मागील २० वर्षांपासून होत आहे. ही मागणी यंदाच्या अर्थसंकल्पात पूर्ण हाेण्याची अाशा निर्माण झाली अाहे. या मंडळाची घोषणा या अर्थसंकल्पात होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. देशात गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि उत्तर प्रदेश या चार राज्यांमध्ये यापूर्वीच मातीकला विकास मंडळे कार्यरत आहेत. या मंडळांच्या माध्यमातून व्यवसायाला आधुनिक स्वरुप देणे, कच्चा मालाचा पुरवठा, तयार मालाचे मार्केटिंग आदी बाबी हाताळण्याचा प्रयत्न होणार असून मंडळाचे मुख्यालय वर्धा येथे राहणार असल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली.
राज्यात महाराष्ट्र मानव विकास निर्देशांक मिशन अंतर्गत १२५ तालुके निश्चित करण्यात आले आहेत. संयुक्त राष्ट्राच्या सहकार्याने या तालुक्यांपैकी पहिल्या टप्प्यात २७ अतिमागास तालुक्यांना रोजगारयुक्त तालुके बनविण्याचा व त्यासाठी या तालुक्यांमध्ये छोट्या-छोट्या रोजगार योजनांचा समावेश अर्थसंकल्पात राहणार असल्याचे संकेत आहेत. यातील १९ तालुके आदिवासीबहुल असून या तालुक्यांच्या विकासासाठी राज्य शासनाने देशातील पहिला कृती कक्षही (अॅक्शन रूम) अलीकडेच स्थापन केला आहे. या तालुक्यांमध्ये रामटेक, काटोल, लाखनी, तुमसर, सालेकसा, जिवती, देवरी, पोंभूर्णा, गोंडपिंपरी, नागभीड, चार्मोशी, आरमोरी, मूल, अक्राणी, अक्कलकुवा, जामनेर, भोकरदन, मुक्ताईनगर, परतूर, हिंगोली, औंढा नागनाथ, जळगाव (जामोद), पातूर, धारणी, चिखलदरा, कळंब आणि उमरखेड या तालुक्यांचा समावेश राहणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.शेतमालावर प्रक्रिया करून त्याचे मूल्यवर्धन करण्याच्या योजनाचाही या तालुक्यांमध्ये समावेश केला जाणार आहेत. भविष्यात या २७ तालुक्यांमधील योजना उर्वरित ९८ तालुक्यांमध्ये राबविल्या जाणार आहेत. केंद्र सरकारच्या मुद्रा योजना संलग्नित करून राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये रोजगाराच्या नव्या योजना सुरु करण्यावर अर्थसंकल्पात विशेष भर राहण्याची शक्यता आहे.
