नई दिल्ली। ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि देश में पावर ट्रांसमिशन की समस्या के समाधान के लिए सोलर पार्क और ग्रीन कॉरिडोर विकसित करने की आवश्यकता है। गोयल ने उम्मीद जताई कि भारत दुनिया में ‘रिन्यूअबल एनर्जी कैपिटल’ बनेगा।
गोयल ने रिन्यूअबल एनर्जी ग्लोबल इनवेस्टर्स मीट एंड एक्सपो ‘री-इनवेस्ट 2015’ के दौरान कहा कि हम रूफटॉप सोलर पावर के विस्तार की संभावनाएं तलाश रहे हैं। सतत विकास और स्वच्छ भारत के दृष्टिकोण के तहत रिन्यूअबल एनर्जी बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि रिन्यूअबल एनर्जी को बढ़ावा देने का कोई विदेशी दबाव नहीं है बल्कि इसको लेकर हमारी अपनी प्रतिबद्धता है।
बजट से इनोवेटिव फाइनेंसिंग मॉडल की उम्मीद
ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने वित्त मंत्री अरुण जेटली से रिन्यूअबल एनर्जी सेक्टर में विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए आगामी बजट में ‘इनोवेटिव फाइनेंसिंग मॉडल’ के प्रावधान की उम्मीद जताई है। उन्होंने कहा कि बजट में कई तरह के विरोधभासी ड्यूटी स्ट्रक्चर हैं। गोयल ने उम्मीद जताई कि वित्त मंत्री इस दिशा में सकारात्मक कदम उठाएंगे।
राज्य–केंद्र मिलकर लाएंगे पॉलिसी फ्रेमवर्क
ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने भरोसा जताया है कि देश में रिन्यूअलब एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारें पॉलिसी फ्रेमवर्क लाएंगे। छोटे स्तर पर ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए हम स्व-प्रमाणन या थर्ड पार्टी प्रमाणन और ऑटोमेटिक मंजूरी की प्रणाली विकसित कर सकते हैं। गोयल का कहना है कि रिन्यूअबल एनर्जी इंडस्ट्री अगले तीन साल में पूरी तरह आत्मनिर्भर हो जाएगी और उसे किसी तरह की सब्सिडी की जरूरत नहीं होगी। सब्सिडी को एक निश्चित सीमा से अधिक नहीं किया जा सकता है, हालांकि शुरुआत में इसे आगे बढ़ाने के लिए इसकी जरूरत है।
रिन्यूअबल एनर्जी सेक्टर में 200 अरब डॉलर निवेश की जरूरत
मोदी सरकार ने 2022 तक सोलर एनर्जी की उत्पादन क्षमता बढ़ाकर 1,00,000 मेगावाट और विंड पावर की क्षमता 60,000 मेगावाट करने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए भारत में 200 अरब डॉलर की निवेश की जरूरत होगी और इसमें से आधा निवेश विदेशी कंपनियां करेंगी। अमेरिका के साथ हुए समझौते इस लक्ष्य को हासिल करने में मोदी सरकार अच्छी खासी मदद मिलेगी।
पिछले बजट में 1000 करोड़ का हुआ था आवंटन
पिछले बजट में सरकार ने रिन्यूअबल एनर्जी सेक्टर को प्राथमिकता देते हुए अल्ट्रा लार्ज सोलर पावर प्लांट और सोलर पार्क विकसित करने के लिए 1,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया था। पिछले बजट में जेटली ने सोलर पावर से चलने वाले एग्रीकल्चर पम्प और वाटर पम्प स्टेशन के लिए योजना लागू की थी। इस स्कीम के तहत 1 लाख पम्प स्टेशन लगने थे।
