मुख्य बातम्या:
पत्रकारांच्या स्थैर्यासाठी महाराष्ट्र शासन सदैव त्यांच्या पाठिशी - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस# #दिल्लीत ३१ जानेवारीला पहिल्या ‘मुकनायक पुरस्काराचे’ वितरण - सामाजिक न्याय मंत्री राजकुमार बडोले# #गोंदिया येथे लवकरच विमान सेवा सुरु होणार - सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले# #ट्रॅक्टर मालकावर ठोठावला १ लाखाचा दंड: महालगाव येथील घटना# #भारतीय मानवाधिकार परिषदेने केला नक्षलवाद्यांचा निषेध# #सामान्य नागरिकांपर्यंत आरोग्य सुविधा पोहचवा – खा. मधुकर कुकडे# #शेतकऱ्यांच्या सिंचन व्यवस्थेला प्रथम प्राधान्य-ना.बडोले# #समायोजनच्या नावावर बदली झालेल्या विषयतज्ज्ञांची थट्टाच!# #मुख्यमंत्री व वित्तमंत्र्यांनी आश्वासनाची अंमलबजावणी करावी-प्रतिमा मेश्राम# #महाराष्ट्रातील दोघांना ‘प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार’ प्रदान

शेतकऱ्यांच्या 80 टक्के मागण्या मान्य, मुख्यमंत्र्यांसोबतची बैठक संपली

मुंबई,दि.12(वृत्तसंस्था)- किसान लाँग मार्चच्या आंदोलकांच्या 12 जणांच्या शिष्टमंडळ आणि सरकार यांच्यातील वाटाघाटीची बैठक आज दुपारी तब्बल तीन तास चालली. ही बैठक विधानभवनातील सचिवालयात पार पडली. आंदोलक मोर्चेकरांकडून आमदार जे पी गावित, अजित नवले, अशोक ढवळे यांच्यासह धनंजय मुंडे, सुनील तटकरे, अजित पवार, राधाकष्ण विखे पाटील आदींचे 12 जणांचे शिष्टमंडळ उपस्थित होते तर सरकारच्या वतीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह त्यांच्या समितीतील सहा मंत्री व सचिव दर्जाचे अधिकारी उपस्थित होते. बैठकीच्या आधीच आंदोलकांच्या मागण्यांबाबत सरकार सकारात्मक आहे असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले होते.

या बैठकीनंतर बोलताना मंत्रिगट समितीचे सदस्य गिरीश महाजन म्हणाले, शेतकरी नेते व इतर राजकीय पक्षांच्या नेत्यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत सकारात्मक निर्णय घेण्यात आला आहे. आंदोलकांच्या 12-13 मागण्या होत्या. त्या बहुतेक मागण्या सरकारने मान्य केल्या आहेत. आजच्या बैठकीतील चर्चेनंतर आंदोलकांचे शिष्टमंडळ समाधान झाल्याचे गिरीश महाजन यांनी सांगितले.नाशिक ते मुंबई असे 180 किमीचे अंतर गेली सहा दिवस कापत मुंबईत पोहचलेल्या किसान लाँग मार्चमुळे सरकारची धडकी भरली आहे. 30 हजारांहून अधिक आंदोलक राजधानी मुंबईत आले असून, त्यांनी आझाद मैदानावर मुक्काम ठोकला आहे.

मान्य करण्यात आलेल्या मागण्या- 

– जुनं  रेशन कार्ड सहा महिन्यात बदलून देणार

-आदिवासी भागातील रेशन कार्डाची तीन महिन्यात होणार दुरुस्ती

– वन जमिनीबाबत येत्या सहा महिन्यात घेणार निर्णय

– वन हक्क कायद्याचे दावे सहा महिन्यात संपवणार

– अपात्र प्रकरणे पुन्हा तपासू

Share