विद्यमान जि.प.अध्यक्षांसह पदाधिकाèयांकडे लक्ष
गोंदिया,दि.१२ः जिल्हा परिषद अस्तित्वात आल्यानंतर जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभा व स्थायी समितीच्या कारवाईचे वृत्ताकंन देण्यासाठी पत्रकारांना बसण्याची परवानगी देण्यात यावी,यासाठी एकेकाळी पुढाकार घेणारे जिल्हा परिषद सदस्य गंगाधर परशुरामकर व पी.जी.कटरे यांच्यासह त्यावेळच्या जि.प.सदस्य व अधिकाèयांनी पत्रकारांना या दोन बैठकांना बसण्यास परवानगी दिली होती.लोकशाहीचा चौथा स्तंभ असलेल्या वृत्तपत्राच्या प्रतिनिधींना संसदेपासून विधानसभेतील सर्वच कारवाईचे वृत्ताकंन करण्याची परवानगी आहे.सोबतच महानगरपालिका,जिल्हा परिषदामध्ये संभाच्या कामकाजाच्या वृत्ताकंनास समंती देण्याचे अधिकार त्या संस्थांना आहेत.त्याच आधारे गोंदिया जिल्हा परिषदेत एक दीड महिन्याआधी सत्तेत आलेल्या नव्या पदाधिकाèयाकंडून पत्रकारांना सर्वसाधारण व स्थायी समितीच्या बैठकीला बसण्याची हिरवी झेंडी मिळते की तत्कालीन जि.प.अध्यक्षांच्या निर्णयानुसारच बंदी कायम राहते याकडे लक्ष लागले आहे.
त्यानुसारच गोंदिया जिल्हा परिषदेतही परवानगी देण्यात आली होती.परंतु जुर्ले २०१५ मध्ये सत्तेत आलेल्या काँग्रेस-भाजपच्या युतीत असलेल्या पदाधिकाèयानी मात्र पत्रकारांच्या प्रवेशावर बंदी घातली.त्यामध्ये ज्यांनी पत्रकारांना बसण्यास परवानगी द्यावी यासाठी पुढाकार घेणारे माजी सभापती पी.जी.कटरे यांचा सुध्दा समावेश होता ही बाब पत्रकारांसाठी आश्चर्यकारक राहिली.जिल्हा परिषद अध्यक्षाची सुत्रे हाती घेतल्यानंतर तत्कालीन जि.प.अध्यक्ष उषा मेंढे यांनी आपल्या पदाधिकाèयांसह पत्रकारांच्या सर्वसाधारण व स्थायी समितीच्या उपस्थितीवर आक्षेप घेत प्रवेशबंदी घालण्याचा निर्णय घेतला.त्याचा विरोध राष्ट्रवादी काँग्रेसचे गटनेते गंगाधर परशुरामकर यांच्यासह सर्वच राष्ट्रवादीच्या सदस्यांनी केला.भाजपच्या काही सदस्यांनी विरोध करीत पत्रकारांना बसण्याची परवानगी देण्यावर दोन ते तीन सभामध्ये विषय धरुन लावला मात्र तत्कालीन जि.प.अध्यक्ष उषा मेंढे यांनी आपल्या कार्यकाळापर्यंत पत्रकारांना परवानगी दिली नाही.आता नव्याने जानेवारी मध्ये सत्तेतील पदाधिकारी यांच्यात बदल झाला असून विद्यमान जिल्हा परिषद अध्यक्षा सीमा मडावी यांच्याकडून जि.प.च्या सर्वसाधारण व स्थायी समितीच्या सभेत बसण्याकरीता हिरवी झेंडी मिळेल या अपेक्षेत लोकशाहीचा चौथा स्तभांतील पत्रकार आहेत.त्यामुळे विद्यमान अध्यक्ष पत्रकारांना बसण्याची परवानगी देतात की माजी जि.प.अध्यक्ष श्रीमती मेंढे यानी पाळलेला नियम लागू करीत लोकशाहीच्या चौथ्यास्तंभाची अवहेलना करतात याकडे लक्ष लागले आहे.
विशेष म्हणजे गोंदिया जिल्हा परिषद ही आयएसओ प्रमाणित असल्याने पारदर्शनक व्यवहार व कामकाज असायला हवे त्यात पत्रकारांना बंदी नकोच परंतु गुप्ततेच्या नावावर पत्रकारांना प्रवेश नाकारणे कितपत योग्य आहे.वास्तविक सर्वसाधारण सभा ही सर्वासांठीच खुली असायला हवी तीचे नावच सर्वसाधारण सभा असताना त्या सभेलाही पत्रकारांना का डावलण्यात येते हे अद्यापही कळलेले नाही.परंतु नव्या अध्यक्ष,उपाध्यक्षांसह इतर पदाधिकारी यांच्याकडून यावेळी पत्रकारांना सभागृहात बसण्याची परवानगी मिळेल अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
दरम्यान यासंदर्भात जि.प.अध्यक्षा सीमा मडावी यांना विचारणा केली असता सध्या तत्कालीन जि.प.अध्यक्षानी जो निर्णय घेतला आहे,तो मात्र कायम असल्याचे सांगत सर्व पदाधिकारीसोबत चर्चा करुन सर्वसमतंीने जे पदाधिकारी निर्णय घेतील त्यानुसार बसण्याची परवानगी देण्याबाबतचा निर्णय घेण्यात येईल असे सांगितले.तर समाजकल्याण सभापती विश्वजीत डोंगरे यांना विचारणा केली असता त्यांनी आम्ही सर्व पदाधिकारी बसून निर्णय घेऊ तो नक्कीच चांगला असणार असे सांगितले.
