चौकशीत तत्कालीन सरपंच, ग्रामविकास अधिकारी आणि तांत्रिक अधिकारी वसुलीस पात्र
लेखापरीक्षक सुद्धा संशयाच्या भोवèयात
सुभाष सोनवाने
चिचगड,दि.१४ :- देवरी तालुक्यातील चिचगड ग्रामपंचायतीमध्ये सन २०१२-२३ सालातील घरकूल आणि २०१६-१७ मध्ये झालेल्या शौचालय बांधकामात घोळ केल्याप्रकरणी तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी रत्नाकर घरत यांना प्रभावाने निलंबित करण्यात आल्याची माहिती गोंदिया जिल्हा परिषदेचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पंचायत ) यांनी दिली आहे. दरम्यान, या घोटाळ्यात तत्कालीन सरपंच, स्थापत्य अभियंता सहायक आणि कंत्राटी तांत्रिक अधिकारी यांना सुद्धा दोषी ठरविण्यात आले असून संबंधितांकडून अफरातफर करण्यात आलेली ८४ लाख ५२ हजार ६६ रुपये वसूल करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. उल्लेखनीय म्हणजे चिचगड ग्रामपंचायतीचे लेखापरीक्षण (ऑडिट) करणारे अधिकारी कोणत्या नशेत दप्तर तपासणी करीत होते, असा प्रश्न चिचगडवासीयांनी सरकारला केला आहे.
सविस्तर असे की, चिचगड ग्राम पंचायती मध्ये २०१२-१३ मध्ये रमाई आवास योजनेंतर्गत घरकुल बांधकाम करण्यात आले. यामध्ये ३३ लाभाथ्र्यांचा समावेश होता. त्यापैकी चार लाभाथ्र्यांनी घरकुलाचे बांधकाम न करताच बिलाची उचल केल्याची तक्रार वरिष्ठांकडे नागरिकांनी केली होती. याशिवाय २०१६-१७ मध्ये पंतप्रधान स्वच्छता अभियान अंतर्गत शौचालय बांधकाम करण्यात आले. यामध्ये १९ लाभाथ्र्यांनी जुन्या शौचालयाची रंगरंगोटी करून बिलाची उचल केली. या घोटाळ्यासंबंधी वारंवार तक्रार करूनही वरिष्ठ अधिकाèयांनी कोणतीही कार्यवाही केली नव्हती.सदर प्रकरणा शेवटी पंतप्रधान कार्यालयापर्यंत पोचल्याने अखेर चौकशी करण्यात आली. यामध्ये घरकूल घोटाळ्यात ३लाख ७४ हजार रुपयांची अफरातफर झाल्याचे चौकशीत निष्पन्न झाले. यापैकी २ लाख ७४ हजाराची रक्कम तत्कालीन सरपंच संजय गावळ, तत्कालीन ग्रामविकास अधिकारी रत्नाकर घरत आणि तत्कालीन स्थापत्य अभियंता सहायक बी.ए. पवार यांचेकडून आणि १ लाखाची रक्कम या तिघांव्यतिरिक्त कंत्राटी कनिष्ठ अभियंता प्रदीप चोपकर यांचेकडून समप्रमाणात वसूल करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
उल्लेखनीय म्हणजे ग्रामपंचायतीमध्ये होणाèया प्रत्येक व्यवहाराची तपासणी लेखापरीक्षकांकडून करण्यात येते. मात्र, संपूर्ण तालुक्याचा विचार केला असता असे निदर्शनात आले की, लेखापरीक्षणासाठी येणारे अधिकारी हे संबंधित कार्यालयात न बसता कोणत्या तरी बार वा ग्रामसेवकाच्या घरी बसून लेखापरीक्षणाचे कार्य करीत असल्याची धक्कादायक माहिती आहे. या परीक्षणाचे वेळी संबंधित अधिकारी आंघोळीच्या साबू आणि चड्डी-टॉवेल पासून संपूर्ण सोयीसवलती ग्रामसेवकांकडून करवून घेतात. याशिवाय मोठे देवाण-घेवाण आणि ओली पार्टीची मागणी सुद्धा करीत असल्याचे अनेक ग्रामसेवक खासगीत सांगत आहेत. यामुळे चिचगड येथील तत्कालीन ग्रामविकास अधिकारी यांच्या ११ वर्षाच्या कालावधीत ८४ लाख ५२ हजार ६६ रुपयाचा घोटाळा झाल्याचे चौकशीतून समोर आले आहे. परिणामी, या कालावधीत लेखापरीक्षण करणाèया अधिकाèयांवर संबंधित अधिकाèयांनी कार्यवाही करावी,अशी मागणी आता समोर आली आहे. अशा खाबू लेखापरीक्षकांची महालेखापरीक्षक (स्थानिक निधी) बंदोबस्त करतील काय? असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित करण्यात येत आहे.
