अर्थ सभापती अल्ताफ हमीद यांनी सादर केले बजेट; १५.६२ कोटी खर्चाचा अंदाज , शासकीय़ निवासस्थान असतानाही घरभाड्यासाठी 10 लक्षाची तरतूद
गोंदिया,दि.16: मिनी मंत्रालय असलेल्या जिल्हा परिषदेचा ५ कोटी २६ लाख १४२१७ हजार रुपयांच्या शिलकीचा अर्थसंकल्प वित्त व बांधकाम सभापती हमीद अल्ताफ अकबर अली यांच्याकडून सभागृहात आज १६ मार्च रोजी मांडण्यात आला. २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात १५ कोटी ६२ लाख रुपयांचा महसूली खर्चाचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. यात जिल्ह्यातील बांधकामासाठी सर्वाधिक ७ कोटी ७८ लाख ४० हजार रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यावेळी जिल्हा परिषद अध्यक्ष सीमा मडावी,महिला व बालकल्याण सभापती लता दोनोडे,कृषी व पशुसंवर्धन सभापती शैलजा सोनवाने, शिक्षण व आरोग्य सभापती रमेश अंबुले,मुख्य लेखा वित्त अधिकारी अनंत मडावी व अन्य उपस्थित होते.
जिल्हा निधी अर्थसंकल्प हा जिल्हा परिषदेला प्राप्त होणाNया उत्पन्नावरच आधारित आहे. जिल्हा परिषदेचे उत्पन्नाचे स्त्रोत मर्यादीत आहे. जिल्हा परिषदेला प्रामुख्याने मुद्रांक शुल्क, सामान्य उपकर, वाढीव उपकर सापेक्ष अनुदान, वन अनुदान व शासनाकडून प्राप्त आणि शिल्लक अनुदानातून केलेली अल्प गुंतवणुकीतील प्राप्त व्याज इत्यादी मार्गाने उत्पन्न प्राप्त होते. शासनाने ठरवून दिलेल्या निकषानुसार या उत्पन्नातून मागासवर्गीयांसाठी २० टक्के निधी, महिला व बालकल्याणासाठी १० टक्के निधी, दिव्यांगाकरीता ३ टक्के निधी व पाणी पुरवठा व देखभाल दुरुस्तीसाठी २० टक्के निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. यानुसार अंदाजपत्रकीय तरतुदी करुन विकासाची जबाबदारी पूर्ण करण्याचे प्रयत्न करण्यात येत असल्याचे सभापती हमीद अल्ताफ अली म्हणाले.
२०१७-१८ या आर्थिक वर्षातील सुधारित अंदाजपत्रक सादर करतांना हमीद अल्ताफ अली यांनी माहिती दिली.जिल्हा परिषदेला २०१४-१५ या वर्षात व्याजावरील रकमेच्या माध्यमातून २ कोटी ८३ लाख ८ हजार,२०१५-१६ या वर्षात २ कोटी ५१ लाख ३१ हजार,२०१६-१७ या आर्थिक वर्षात ६ कोटी ८६ लाख २६ हजाराचे प्रत्यक्ष उत्पन्न मिळाले आहे. २०१८-१९ मध्ये 15 कोटी 62 लाखाचे संभाव्य उत्पन्न अर्थसंकल्पात नमुद करण्यात आले आहे. मुद्रांक व नोंदणी शुल्काच्या माध्यमातून २ कोटी ४१ लाख ८५ हजार रूपयाचे संभाव्य उत्पन्न मिळण्याचे नमुद केले असून जिल्हा परिषद सदस्य प्रतिक्षा कक्षसाठी ३ लाख रूपये तरतुद करण्यात आली तर १२ लाख रूपये अध्यक्ष,उपाध्यक्ष व सभापतींच्या कक्षांच्या दुरूस्तीसाठी करण्यात आली आहे. जिल्हा परिषद विश्रामगृहाच्या माध्यमातून १ लाख ३० हजार तसेच नवनिर्मित दुकानगाळ्यांच्या ९ लाख ६० हजार रूपयाचे संभाव्य उत्पन्न अपेक्षित आहे. या अर्थसंकल्पात विशेषता, जिल्हा परिषदेचे उत्पन्न वाढविण्याच्या दृष्टीने जिल्हा परिषद आवारात दुकान गाळे बांधकामासाठी १ कोटीची तरतुद करण्यात आली आहे. सोबत जिल्हा परिषद सदस्यांच्या सत्कारासाठी ३ लाख रूपयाची तरतुद करण्यात आली आहे. तर २०१८-१९ अर्थंसंकल्पात जिल्हा परिषद सदस्यांच्या स्थानिक विकास कार्यक्रमातंर्गत कामासाठी ७ लाख रूपये निधीची तरतुद करण्यात आल्याचे विशेष उल्लेख अली यांनी केले. विशेष म्हणजे शासकिय निवासस्थान तयार असतानाही जिल्हा परिषद व पंचायत समिती पदाधिकारी यांच्या निवासस्थानाच्या घरभाडेकरीता 10 लाख 40 हजाराची तरतूद या अर्थसंकल्पात करण्यात आलेली आहे.
अर्थसंकल्पातील तरतूदी
– सार्वजनिक बांधकामासाठी ७ कोटी ७८ लाख ४० हजार
-शिक्षण विभागासाठी १ कोटी ८५ लाख ५१
-ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागासाठी १ कोटी २५ लाख
-आरोग्य विभागासाठी ८१ लाख १५ हजार
-समाजकल्याण विभागासाठी ८३ लाख ८० हजार
-अपंगाच्या कल्याणासाठी १४ लाख ५० हजार
-महिला व बालकल्याण विभागासाठी १ कोटी ३ लाख १ हजार
-कृषी विभागासाठी १ कोटी ६३ हजार
-पशुसंवर्धन विभागासाठी ५२ लाख १५ हजार
-सामान्य प्रशासन विभागासाठी २ कोटी ९५ लाख ३६ हजार
– वित्त विभागासाठी ५० लाख २ हजार रूपये
-पंचायत विभागासाठी १ कोटी ६३ लाख ९२ हजार
-गावची शाळा आमची शाळा उपक्रमासाठी 25 लाख
