नागपूर,दि.18ः- राष्ट्रीय ओबीसी मुक्ती मोर्चातर्फे राज्यातील सर्व प्राधिकरणातील ओबीसी आरक्षण संबंधाने अभ्यास व भरती अनुशेष प्रक्रियेचा पाठपुरावा करण्याचे ठरवले. त्याच उद्देशाने रा.सं.तु.महा. नागपूर विद्यापीठातील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारीचा अनुशेष व भरती बाबत राष्ट्रीय ओबीसी मुक्ती मोर्चाने कुलसचिव माननीय डॉ. पुरण मेर्शाम द्वारे निवेदन सादर केले. निवेदनदेतेवेळी नितीन चौधरी, मुख्य संयोजक अध्यक्ष अँड. रमेश कोठाळे, प्रवक्त अशोक यावले, नेता भूषण दडवे, पूर्वपार्षद तनवीर अहमद, पंकज काळबांडे, शकील मोहम्मदी, सौ. गीताताई महाले, प्रशांत लोहे, गुणवंत देशकर, अंबादास पाटील, शामदेव घाटोळे, वासुदेव महाले, प्रा. प्रकाश मासुरकर आदी उपस्थित होते.
नागपूर विद्यापीठात एकूणच ओबीसी आरक्षण नीतीची विशेष दखलच घेण्यात आली नाही.महाराष्ट्रात ओबीसी प्रवर्गास १९ टक्के आरक्षण आहे. १९९४ पासून सुरू झालेले हे धोरण असतांनाही २00८ मध्ये ना.वि. एकूण ५६२२ शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचार्‍यांमध्ये ओबीसीची संख्या १३२ म्हणजे केवळ २.३ टक्के होती तर २0११ मध्ये एकूण ११५0 कर्मचार्‍यांमध्ये ओबीसींची संख्या १0७ म्हणजे केवळ ९ टक्के दिसते. तर राज्यसरकारने नवीन आदेश काढून महसुलाची कमतरतेचे कारण सांगून नवी भरती प्रक्रियेवरच बंदी आणली आहे. एकीकडे आरक्षणासाठी संघर्ष करायचा व धोरण लागू झाले तरी, भरती नियुक्त्या नाही, त्यातही ना. वितर, ओबीसी कर्मचार्‍यांचे प्रमाण पाहता, विद्यापीठात ओबीसीला कोणी वालीच नसल्याचे चित्र समोर आले आहे.निवेदन दरम्यान कुलसचिव यांचेशी संबंधित विषयावर चर्चा करण्यात आली. बंदीचा जी.आर. असंवैधानिक असल्याने त्यावर न्यायालयीन प्रक्रियेचा विचार करण्याचे ठरविण्यात आले.
