नवी दिल्ली ,दि.21- अनुसूचित जाती, जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा-१९८९चा दुरुपयोग रोखण्याच्या दृष्टीने सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी ऐतिहासिक निकाल दिला. महाराष्ट्रातील एका प्रकरणाची सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने काही मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली असून यानुसार अॅट्रॉसिटी प्रतिबंधक कायद्यान्वये गुन्हा दाखल झाल्यानंतर आरोपीस तत्काळ अटक होणार नाही. अटकेपूर्वी पोलिस अधीक्षक दर्जाचा अधिकारी आरोपीची प्राथमिक चौकशी करेल. यात आरोपांना पुष्टी मिळाली तरच पुढील कारवाई होईल.
अशा प्रकरणांत दाखल एफआयआर किंवा तक्रारीमध्ये आरोपी सरकारी कर्मचारी असेल तर त्याला अटक करण्यासाठी विभागीय अधिकाऱ्याची परवानगी आवश्यक असेल. इतर आरोपींना अटक करण्यासाठी वरिष्ठ पोलिस अधीक्षकांची लेखी परवानगी लागेल. शिवाय, या अधिकाऱ्यास अटकेसाठी सबळ कारण लेखी स्वरूपात द्यावे लागेल. या मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर विभागीय कारवाईसोबतच न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी कारवाई होईल.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती ए. के. गोयल आणि यू. यू. ललित यांच्या न्यायपीठाने ही मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. न्यायपीठाने म्हटले आहे की, एखाद्या प्रकरणात अटकेनंतर दुसऱ्याच दिवशी जामीन दिला जाऊ शकत असेल तर अटकपूर्व जामीन का दिला जाऊ शकत नाही? संसदेने कायदा तयार करताना या कायद्याचा दुरुपयोग होईल, असा विचार केला नव्हता, असेही न्यायपीठाने नमूद केले. केंद्र सरकार आणि अमायकस क्युरी (न्यायमित्र) अमरेंद्र शरण यांच्या युक्तिवादानंतर त्याआधारे सर्वोच्च न्यायालयाने ही मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली.
आतापर्यंत ही होती परिस्थिती
१. अॅट्रॉसिटी कायद्यानुसार जातिवाचक शिवीगाळ केली म्हणून तक्रारी दाखल होताच तत्काळ गुन्हा दाखल होत होता. अटकही करता येत होती.
२. अशा प्रकरणांची चौकशी केवळ पोलिस निरीक्षक दर्जाचा अधिकारीच करत होता.
३. सरकारी कर्मचाऱ्यांविरुद्ध न्यायालयात आरोपपत्र दाखल करण्यापूर्वी तपास यंत्रणेस कर्मचाऱ्याच्या विभागीय प्रमुखाची परवानगी घ्यावी लागत होती.
४. अशा प्रकरणांत तत्काळ अटकेची तरतूद होती.
५. कोर्ट अटकपूर्व जामीनही देत नव्हते. नियमित जामीन हायकोर्टातूनच मिळवावा लागत होता.
६. प्रकरणांची सुनावणी विशेष न्यायालयात होत असे
दंडाधिकाऱ्यांसाठी निर्देश — न्यायपीठाने सर्व कनिष्ठ न्यायालयांतील दंडाधिकाऱ्यांना ही प्रक्रिया अवलंबण्यास सांगितले. अॅट्रॉसिटी कायद्यानुसार आरोपीस दंडाधिकाऱ्यांसमोर हजर केले गेले तर त्या आरोपीची कोठडी वाढवण्याचा निर्णय घेण्यापूर्वी अटकेच्या कारणांवर पुनर्विचार व्हायला हवा व सद््सद््विवेक बुद्धीने निर्णय घ्यायला हवा, असे निर्देशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. ठोस कारण असेल तरच आरोपीस ताब्यात ठेवायला हवे, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
न्यायालयांसाठी :अटकपूर्व जामीन मंजूर करण्याबाबत दंडाधिकारी विचार करतील. सद्सद्विवेक बुद्धीने जामीन मंजूर किंवा नामंजूर करण्याचा निर्णय घेतील.
सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी –तत्काळ अटक हाेणार नाही. सरकारी कर्मचाऱ्यांना अटक करताना सक्षम वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची परवानगी आवश्यक असेल.
सामान्य लोकांसाठी…आरोपी सरकारी कर्मचारी नसेल तर कारवाईसाठी किंवा अटकेसाठी वरिष्ठ पोलिस अधीक्षकांची परवानगी आवश्यक असेल. ही परवानगी देताना अटकेचे कारण अधीक्षकांना लेखी द्यावे लागेल.
आजपासून मार्गदर्शक तत्त्वे लागू-अॅट्रॉसिटी कायद्यान्वये तक्रार दाखल झाल्यानंतर जिल्हा पोलिस अधीक्षक दर्जाचा अधिकारी याबाबत प्राथमिक चौकशी करेल. ही चौकशी सात दिवसांत पूर्ण करावी लागेल. ही तक्रार योग्य आहे का नाही किंवा केवळ खोटे आरोप करून कुणाला अडकवले जात आहे, याची शहानिशा हा पोलिस अधिकारी करेल. बुधवारपासून याची अंमलबजावणी होत आहे.
महाराष्ट्रातील याचिकाकर्त्यास दिलासा :पुणे येथील राज्य तंत्रशिक्षण विभागातील संचालक डॉ. सुभाष महाजन यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने हे निर्देश दिले. या विभागातील दोन कर्मचाऱ्यांविरुद्ध अॅट्रॉसिटीनुसार कारवाई करण्यास महाजन यांनी परवानगी नाकारल्यावर त्यांच्याविरुद्धही या कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
