ओबीसी समाजाच्या मागण्या तात्काळ मार्गी लावा-पंकज खोबे

0
16

गडचिरोली,दि.22: देशाला स्वातंत्र मिळून ६६ वर्षे पूर्ण झाली.परंतु ५४% एवढ्या मोठ्या संख्येने असणाऱ्या ओबीसी समाजाचे प्रश्न मात्र अजुन पर्यन्त सुटले जात नाहीत,
भारतीय राज्य घटनेने कलम 340 अ नुसार ओबीसी ना एस-सी,एस टी प्रमाणे घटनात्मक दर्जा दिलेला आहे असे असतांना सुद्धा एससी एसटी प्रमाणे ओबीसी ची स्वतंत्र सूची केली जात नाही.जातनिहाय जनगणना करुण सुद्धा ओबीसी समाजाची जनगणना नाकारली जाते.ओबीसी समाजाच्या लोकसंख्येच्या तुलनेत केंद्र व राज्याच्या अर्थसंकल्पात आर्थिक निधीची तरतूद केली जात नाही.सरकारी नोकार्यांमधे ओबीसी चा अनुशेष पूर्ण केला जात नाही.संघ लोकसेवा आयोग व महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग नौकर भरती मध्ये सुप्रीम कोर्टाने मान्य केलेली मंडल आयोगाची शिफारस नाकारली जाते.ओबीसीना पदोन्नती मध्ये आरक्षण दिले जात नाही ओबीसी विद्यार्थ्यांना व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी देण्यात येणाऱ्या शैक्षणिक कर्जाला कात्री लावली जाते.मंडल आयोगाच्या शिफारशिप्रमाणे ओबीसी समाजाची स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन करण्याची मागणी नाकारली जाते.शेतकार्यांच्या मालाला खर्चावर आधारित भाव दिला जात नाही.नच्चिपण आयोगाची अंमलबजावणी होत नाही.महाराष्ट्रातील आठ जिल्ह्यातील घटनाबाह्य पद्धतीने ओबीसी चे कमी केलेले आरक्षण पूर्णवत केले जात नाही.
सामाजिक न्याय विभाग व शासनाच्या घटनाबाह्यरीतीने ओबीसीना त्यांच्या घटनात्मक हक्कापासून डावलले जाते त्याकरिता ओबीसी समाजाची जातीनिहाय आकडेवारी जाहीर करुन ओबीसी समाजासाठी केंद्रात स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन करणे, मंडल आयोग नच्चीपण आयोग आणि स्वामीनाथन आयोगाच्या सर्व शिफारसी लागू कराव्या, ओबीसी शेतकरी आणि शेतमजुरांना वयाच्या ६० वर्षांनंतर पेन्शन योजना लागू करण्यात यावी, क्रिमिलीयरची घटनाबाह्य अट रद्द करावी, कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण मिळावे, विधानसभा व लोकसभेमध्ये स्वतंत्र मतदारसंघ राखीव असावे, अॅट्रॉसिटी कायद्यामध्ये समावेश करावा, विद्यार्थ्यांसाठी स्वतंत्र वसतिगृहाची सुविधा असावी अशी राष्ट्रीय ओबीसी युवा महासंघाचे पंकज खोबे पंकज खोबे, प्रमोद कुनघडकर ,हर्षद भांडेकर ,मंगेश गव्हारे, मंगेश वासेकर, रमेश कोठारे ,रोमित वडस्कर , भुपेंद्र भांडेकर ,वैभव दुधबळे, तिरुपती कुनघाडकर ,करण गव्हारे ,ताराचंद भांडेकर ,निलेश देवताळे , अंकुश खोबे, कर्णविर टिकले तसेच संपूर्ण गावातून करण्यात आली आहे मागण्या लवकरात लवकर पूर्ण कराव्या अन्यथा कुंनघाडा येथे त्रिवार आंदोलन करण्यात येईल असा इशारा यावेळेस गावातून केला आहे