समाजकल्याण सभापतीचे नाव वगळले
गोंदिया(खेमेंद्र कटरे),दि.23ः- गेल्या दोन-तीन वर्षाचा विचार केला तर गोंदिया जिल्ह्यात राज्यस्तरीय स्पर्धा व समेंलन होण्याचा सपाटा सुरु झाला आहे.राज्याच्या सामाजिक न्याय विभागातंर्गत हे समेंलन होत आहेत.त्या विभागाचे मंत्री आपल्या जिल्ह्याचे आहेत त्यामुळे होत आहेत.परंतु कोट्यवधी रुपये खर्च करुन जी साहित्य समेंलन किंवा स्पर्धा होत आहेत,त्यातून लाभ कुणाला होत आहे,हा प्रश्न आता निर्माण झाला आहे.यापुर्वी व्यसनमुक्ती समेंलन झाले त्यात एक संस्था सहभागी,दुसरे संत समेंलन झाले त्यातही वारकरी परिषद ही संस्था सहभागी आत्ता तिसरी दिव्यांग स्पर्धा होत आहे.पंरतु दिव्यांग्याच्या नावावर होणार्या खर्चाचा लाभ खरच या आमच्या दिव्यांग बंधूना मिळतो की त्यांच्या नावावर इतर कुणाचा पोट भरतो हा खरा संशोधनाचा विषय ठरला आहे.पारदर्शक प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्र्यांनी यावर नजर ठेवावी कारण आमचे पालकमंत्री साधेभोळे असल्याने त्यांची फसवणूक विभागाचे अधिकारी किंवा इतर व्यक्ती करु शकतात,आणि बदनामीचे खापर मात्र त्यांच्यावर फुटण्याची भिती व्यक्त केली जात आहे.
त्यासाठी सुध्दा आयोजक संस्था म्हणून ज्या संस्थेच्या आश्रमशाळेत विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाला तपासात ती संस्था दोषी आढळली,त्या संस्थेला सुमारे 80 लाखांच्या दिव्यांग स्पर्धेचे यजमान पद दिले गेले आहे.असो हा राजकारणाचा प्रश्न आहे.पालकमंत्र्यांच्या पक्षाचे नेते असलेल्या व्यक्तीची ती संस्था असल्याने आणि सुरवातीपासूनच ते त्यांच्या सोबतीला असल्याने त्यांच्या संस्थेची निवड करण्यात आली असावी.परंतु या स्पर्धेसाठी ज्या निमंत्रण पत्रिका प्रकाशित करण्यात आल्या.त्या पत्रिकेत ही स्पर्धा ज्या जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागाच्या मार्गदर्शनात राबविण्यात येत आहे,भलेही आर्थिक अधिकार या विभागाकडे नसले तरी त्या जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण सभापतीचे नावच पत्रिकेतून वगळण्यात आल्याने शासनस्तरावरच समाजकल्याण विभाग आपल्याच समाजकल्याण विभागाच्या जिल्हा परिषद सभापतीला न्याय देऊ शकलेला नाही.
राज्यातील दिव्यांग क्रीडापटूंच्या क्रीडा गुणांना वाव देण्यासाठी जिल्ह्यातील देवरी येथे तीन दिवसीय राज्यस्तरीय दिव्यांग क्रीडा स्पर्धाचा शुभारंभ उद्या (दि. २4) होत आहे.विशेष म्हणजे ही स्पर्धा आधी 21 ते 23 दरम्यान होणार होती.नंतर ती तारीख बदलण्यात आली.परंतु राज्यातील अनेक जिल्हा परिषदांना,दिव्यांग शाळांना माहितीच न मिळाल्याने 21 च्या स्पर्धा म्हणून ते काही खेळाडू व शिक्षक आधीच पोचले.त्यानंत पत्रिका व होर्डींग प्रकाशित करतांनाही दर दिवसाला बदल झाल्याचे दिसून येत आहेत.गुरुवारपर्यंत आधी ठरलेल्या पाहुण्यांच्या नावानिशी पत्रिका व नागपूरच्या विमानतळापासून देवरीपर्यंत फ्लक्स लावण्यात आले.परंतु गुरुवारला अचानक वित्त राज्यमंत्री केसरकर यांनी आपण स्पर्धेला येत असल्याचे सांगितल्याने पुन्हा नव्या पत्रिका व फ्लक्स तयार करुन लावण्याचा सपाटा सुरु करण्यात आला.
या सर्व दिव्यांग स्पर्धेमध्ये सुमारे 4 हजार लोकांच्या जेवणाची राहण्याची व्यवस्था होणार असे सांगितले जात असले तरी दिव्यांग खेळांडूची संख्या मात्र सुमारे 150 च्या जवळपासच आहे.या स्पर्धेसाठी पहिल्या टप्यात 41 लाख रुपयाचा निधी अंपग कल्याण आयुक्त व नागपूर उपायुक्त कार्यालयाकडून मंजूर करण्यात आला आहे.त्याचप्रमाणे जिल्हा नियोजन विभागाकडून नाविन्यपुर्ण योजनेतून परत 20 ते 25 लाख रुपये देण्यात येणार आहेत,असे सुमारे 80 लाख रुपये या स्पर्धेसाठी देवरीतील त्या संस्थेला देण्यात येणार आहेत.खरच या स्पर्धेवर 80 लाख रुपये खर्च होतो का याचा विचार पारदर्शक व भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासनाचा गाजावाजा करणारे देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस करणार आहेत काय अशा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. कारण यापुर्वीच्या व्यसनमुक्त समेंलनात एका मुंबईच्या संस्थेचे चांगलभल करण्यात आले.त्यानंतर संत समेलनांत नाविन्यपुर्ण योजनेच्या निधीसह सुमारे 1 कोटी 63 लाख रुपयाचा खर्च करण्यात आल्याचे सुत्र सांगतात त्या समेंलनातून जिल्ह्यातील किती संत,शाहिर,किर्तनकाराना लाभ मिळाला हे जनतेला ठाऊक आहेच.अशा परिस्थितीत जिल्हा नियोजन विभाग पुन्हा नाविन्यपुर्णच्या नावावर दिव्यांग स्पर्धेसाठी काही पैसा देणार तो पैसा खरच त्या दिव्यांगाच्या हितासाठी खर्च होणार असे वाटत नसल्याचे चित्र सध्या तरी आहे.
