बैठकी बाजार निविदा प्रकरण मुख्यमंत्र्याच्या दरबारात नेणार-शिवसेना जिल्हाप्रमुख शिवहरे

0
13

गोंदिया,दि.23 :सत्तेत येताच आधी बाजारात सुरू असलेली दैनदिन वसुली बंद करण्याचा निर्णय नगराध्यक्षानी घेतल्यानंतर आता त्याच बाजारातील छोट्या विक्रेत्याकडून आत्ता मोठ्या स्वरुपात वसुली करण्यासाठी व उत्पन्नाची पर्यायी व्यवस्था करण्यासाठी नगरपरिषदेने बैठकी बाजार वसुलीसाठी लिलाव करण्याचा घेतलेल्या निर्णयाचा शिवसेना विरोध करीत असून याप्रकरणात लहान भाजी विक्रेत्यावर अन्याय होण्याची शक्यता असल्याने हा विषय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे लवकरच नेणार असल्याची माहिती शिवसेनेचे जिल्हाध्यक्ष मुकेश शिवहरे यांनी पत्रकाद्वारे दिले आहे.
नगरपरिषद बाजार विभागाने बाजार लिलावकरीत निविदा काढली असून यात ऑनलाईन बोली लावण्यात येणार अाहे.ही प्रक्रियाच नियमबाह्य असल्याने ही प्रक्रिया रद्द करण्यात यावी, अशी मागणी शिवहरे यांनी केली आहे.
७ फेबु्रवारी २०१७ रोजी नवनिर्वाचित अध्यक्ष व सदस्यांच्या पदग्रहण समारंभात नगराध्यक्ष अशोक इंगळे यांनी बाजार वसुली बंद करण्याची घोषणा केली होती. महाराष्ट्र नगरपालिका अधिनियम १९६५ कलम २७२ अंतर्गत बैठकी बाजार वसुली केली जात होती. मात्र, बाजार वसुली बंद करताना तेवढ्याच रकमेच्या पर्यायी उत्पन्नाची व्यवस्था करणे गरजेचे असून तशी अधिनियमांत नोंद आहे. यामुळे बाजार विभागाने नगराध्यक्षांच्या घोषणेनंतरही १४ फेबु्रवारीपर्यंत बाजार वसुली सुरू ठेवली. मात्र, नगराध्यक्षांनी घोषणा केल्याने बाजारात दुकान लावणार्‍यांकडून वसुली कर्मचार्‍यांना प्रतिसाद देण्यात आला नाही.
बैठकी बाजार वसुलीतून बाजार विभागाला वार्षिक सुमारे ७ लाख रूपयांचे उत्पन्न येत होते. मात्र, अचानकच हे उत्पन्न बंद झाल्याने नगरपरिषदेची आर्थिक अडचण वाढली होती. शिवाय अधिनियमात नोंद असल्यामुळे तेवढ्याच रकमेची पर्यायी व्यवस्था करणे नगरपरिषदेला गरजेचे होते. मात्र, बैठकी बाजार वसुली करू नये, असा ठराव १६ मार्च २०१७ रोजीच्या विशेष सर्वसाधारण सभेतही घेण्यात आला होता. यावर बाजार विभागाने पर्यायी व्यवस्था करण्यासाठी स्टेडियम चौपाटी येथील २१ व खोजा मशिद फूटपाथवरील १३ दुकानांकडून दरमहा १ हजार रुपये वसुली सुरू केली. मात्र, यातही दुकानदारांकडून प्रतिसाद मिळत नव्हता.
अखेर बाजार वसुलीच्या या प्ररकरणाला घेऊन व नगरपरिषदेची आर्थिक अडचण सोडविता यावी यासाठी नगराध्यक्षांनी ७ सप्टेंबर २०१७ रोजी जिल्हाधिकार्‍यांकडे ठराव रद्द करण्यासाठी विनंती केली. त्यानंतर आता १५ फेबु्रवारी २०१८ रोजी घेण्यात आलेल्या स्थायी समितीच्या सभेत बैठकी बाजार वसुलीसाठी कंत्राट देण्याचा ठराव घेण्यात आला. यासाठी नगरपरिषदेच्या बाजार विभागाने १० मार्च रोजी जाहिरात प्रसिद्ध केली. परंतु, बैठकी बाजाराचे कंत्राटी करण्याची प्रक्रिया ही नियमबाह्य असून ही प्रक्रियाच रद्द करण्यात यावी, अशी मागणी करीत लघुभाजी विक्रेता संघासोबत शिवसेना असून लवकरच यावर आंदोलनात्मक विचार करावा लागेल असेही शिवहरे यांनी म्हटले आहे