गोंदिया,दि.31(खेमेंद्र कटरे) -बनावट जातप्रमाणपत्र सादर करुन नोकऱ्या प्राप्त करुन घेणाऱ्यांना पुढील दिवस वाईट जाण्याचे चिन्ह निर्माण झाले आहेत.राज्य सरकारच्या सामान्य प्रशासन विभागाने 28 मार्च रोजी सचिव एम.एन.केरकट्टा यांच्या स्वाक्षरीने एक शासन निर्णय काढून आदिवासींच्या बनावट प्रमाणपत्राच्या आधारे सरकारी नोकऱ्या बळकावणाऱ्यावर कारवाईचे संकेत दिले आहेत.त्यामध्ये सुमारे राज्यभरातील 11 हजार 770 सरकारी कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्याची मोहीम एप्रिल महिन्यापासून राज्य सरकार सुरू करणार आहे. त्यामुळे बनावट जात प्रमाणपत्रांचा आधार घेऊन शासकीय लाभ घेतलेल्या कर्मचारी, अधिकाऱ्यांच्या नोकरीवर गडांतर येणार असून, त्यांचे निवृत्तिवेतनही बंद करण्यात येणार आहे.जे सेवानिवृत्त झाले असतील त्यांची सुरु असलेली सेवानिवृत्तीही बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे.यासंबधीचा शासन निर्णय गोंदिया जिल्हा परिषदेतही पोचला आहे.
पहिल्या टप्प्यात 1995 ते 2003 मध्ये सरकारी सेवेत बनावट जात प्रमाणपत्राचा वापर करून रुजू झालेल्या तीन हजार कर्मचाऱ्यांवर कारवाई केली जाणार आहे. तर बनावट प्रमाणपत्राच्या आधारे सरकारी नोकरी पटकावून 1995 पूर्वी निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांचे निवृत्ती वेतन बंद केले जाणार असून, त्यांची माहिती एकत्रित करण्याचे काम सुरू आहे. राज्याच्या शासकीय सेवेतील, स्थानिक स्वराज्य संस्था, सार्वजनिक उपक्रम, शासकीय अनुदानावरील सर्व संस्थांमध्ये अनुसूचित जाती व जमाती, इतर मागास प्रवर्ग या आरक्षित गटांतून भरती झालेल्यांचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरले असेल, तर त्यांना यापुढे कायदेशीर संरक्षण मिळणार नाही. तसेच जात प्रमाणपत्र अवैध ठरलेल्या कर्मचाऱ्यांची माहिती येत्या सात दिवसांच्या आत मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे जमा करावी, असे आदेश सामान्य प्रशासन विभागाच्या वतीने राज्यातील सर्व शासकीय विभागांसह सर्व संस्थांना देण्यात आले आहेत.या निर्णयाची राज्यात अंमलबजावणी करण्यासाठी सरकारच्या सामान्य प्रशासन विभागाने परिपत्रक काढले आहे.त्यामध्ये 6 जुर्लै 2017 च्या सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाची अमलबजावणी करावयाचे असल्याचे म्हटले आहे.
शासन निर्णयानुसार या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व प्रकारचे संरक्षण काढून टाकलेले आहेत. न्यायालयाच्या निर्देशानुसार कारवाई करणे प्रशासनाची जबाबदारी आहे. परंतु जवळपास 12 हजार कर्मचाऱ्यांवर एकाच वेळी कारवाई करणे सोपे नाही. त्यामुळे तीन टप्प्यांत ही कारवाई करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून ही कारवाई मोठी असल्याने ती करण्यापूर्वी मंत्रिमंडळाला विश्वासात घेऊनच निर्णय घेतला जाणार आहे.
