गोंदिया,साकोली,गोरेगाव,सिरोंच्यात अॅट्रॉसिटी अॅक्ट संदर्भात बंद

0
17

गोंदिया/साकोली,गोरेगाव,दि.02ः-  एससी-एसटी अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार (अॅट्रॉसिटी अॅक्ट) तत्काळ अटक करता येणार नाही.या सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाविरोधात देशभरातील विविध दलित संघटनांनी सोमवारी ‘भारतबंद’चे आवाहन केले आहे. अॅट्रॉसिटी अॅक्ट शिथिल करण्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाविरोधात विविध संघटनांनी एकत्र येत आज भारत बंदची हाक दिली आहे. गोंदियातील डाॅ.बाबासाहेब आंबेडकर चौकात सामाजिक अत्याचार विरोधी संघर्ष समिती,डाॅ.बाबासाहेब आम्बेडकर सार्वजनिक उत्सव समिती,विविध सामाजिक संघटनांच्यावतीने मोर्चा काढून विरोध नोंदविण्यात आला.त्यानंतर जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फेत राष्ट्रपतींच्या नावे निवेदन पाठवून जुनाच कायदा कायम ठेवण्याची मागणी करण्यात आली.निवेदन देतेवेळी विलास राउत, डी एस मेश्राम, मिलिंद गनवीर, सुशीला भालेराव, अनिल सुखदेवे, सुनील आवळे, दीपेंद्र वासनिक, एच् आर लाडे, मामा बंसोड़, डॉ मनोज राउत, अशोक कांबळे, सुरेंद्र खोब्रागडे, विनोद नंदूरकर, सविता बेदरकर, लक्ष्मी वालदे, ज्योति डोंगरे, नीलेश देशभ्रतार, लक्ष्मीकांत दहाटे, राहुल बंसोड़, दिनेश टेम्भेकर, वेदांत गजभिये, प्रशांत डोंगरे, आदित्य मेश्राम, प्रभुदास तागड़े इत्यादि प्रामुख्याने उपस्थित होते.

गोरेगाव- येथेही आंदोलनांतर्गंत सर्वपक्षीय बंदचे आवाहन करण्यात आले होते.गोरेगावात 100 टक्के बंदला प्रतिसाद मिळाला असून मोर्चा काढून तहसिलदार कल्याण डहाट यांना निवेदन देण्यात आले.या आंदोलनात आदिवासी नेते डॉ. एन. डी. किरसान,लक्ष्मणराव चंद्रिकापुरे,गोरेगाव नप उपाध्यक्ष आशिष बारेवार,विशाल शेंडे,अरविंद जायसवाल,मलेश्याम येरोला,डाॅ.लोकेश तुरकर,राजु टेंभुर्णिकर,आदेश थुलकर आदी सहभागी झाले होते.सिरोंचा येथील एससी एसटी संघर्ष समितीच्यावतीने तहसिलदार यांच्यामार्फत निवेदन पाठविण्यात आले.आणि जुनाच कायदा कायम ठेवण्याची मागणी निवेदनात करण्यात आली.निवेदनाद्वर शंकर बोरकुट,राकेश अलोने,रमय्या कुळमेथे, मधुकर मडावी यांच्या स्वाक्षर्या आहेत.

साकोली-सर्वोच्च न्यायालयाने अनुसूचित जाती अनुसूचित जमाती एट्रासिटी कायद्याचा दुरूपयोग होत असल्याचे सांगून सदर कायद्याला निष्प्रभावी करण्याचे आदेश दिले. ह्या निषेधार्थ व सरकारने सदर कायद्याच्या समर्थनार्थ कोर्टाने फेरविचार करावा असे अपील करावे म्हणून साकोली येथील विविध संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी मिळून जिल्हाधिकारी मार्फत प्रधानमंत्री ला निवेदन देऊन एट्रासिटी कायद्या कडक करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. निवेदन देतेवेळी शांता राऊत,राकेश भास्कर,निलेश घरडे आदिवासी समाजाचे धर्मराज भालावी,अचल मेश्राम,भावेश कोटांगले, धम्मा वासनिक ओम गायकवाड परमानंद मेश्राम दुर्गेश राऊत आनंद कोटांगले राजू राऊत नंदू गेडाम राजू साखरे सोनू राऊत शब्बीर पठाण व इतर पदाधिकारी उपस्थित होते.