नवी दिल्ली(वृत्तसंस्था)दि.03ः-अॅट्रोसिटी कायद्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयावर फेरविचार याचिका दाखल करणाऱ्या केंद्र सरकारला मोठा धक्का बसलाय. या निर्णयाला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी नकार दिला. या प्रकरणातील सर्व पक्षकारांना उत्तर देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने तीन दिवसांची मुदत दिली आहे. आता या प्रकरणात १० दिवसानंतर पुढील सुनावणी होणार आहे.‘अॅट्रोसिटी कायद्याला कमकुवत केलेले नाही. निर्दोष व्यक्तींचे संरक्षण आणि त्यांच्या मुलभूत अधिकारांची जपणूक करणे हाच आमचा उद्देश आहे. न्यायालयाच्या बाहेर काय सुरु आहे याच्याशी आम्हाला देणे-घेणे नाही. आमचे काम घटनेनुसार कायद्याचे आकलन करणे हे आहे’ असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
या प्रकरणावर रस्त्यावर आंदोलन करणाऱ्या मंडळींचही सर्वोच्च न्यायालयाने खरडपट्टी काढली आहे. ‘ आंदोलकांनी न्यायालयाचा निर्णय वाचलाच नाही. जे निरपराध जेलमध्ये बंद आहेत त्यांची आम्हाला चिंता आहे’ असे न्यायालयाने या सुनावणीत म्हंटले आहे.सर्वोच्च न्यायालयाने २० मार्च रोजी या विषयावर दिलेल्या निर्णयावर सर्व विरोधी पक्षांनी आक्षेप नोंदवला आहे. या निर्णयाच्या विरोधात सोमवारी पुकारण्यात आलेल्या हिंदुस्थान बंदला हिंसक वळण लागले. दलित संघटनांनी या मुद्यावर केंद्र सरकारलाच लक्ष्य केले आहे. सर्व बाजूंनी दबाव वाढल्यानंतर केंद्र सरकारने याबाबत सोमवारी फेरविचार याचिका दाखल केली आहे.
