मुंबई,दि.09-जिल्हा न्यायालयातील तब्बल नऊ हजार न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांची भरती प्रक्रिया उच्च न्यायालयाने सुरू केली होती. मात्र या भरतीच्या जाहिरातीत अंध, अपंग तसेच मागासवर्गीयांच्या आरक्षणाचा उल्लेख नसल्याने उच्च न्यायालयाने प्रशासनाच्या कारभारावर नाराजी व्यक्त करत ही भरती प्रक्रियाच स्थगित केली आहे.राज्यातील जिल्हा न्यायालयात स्टेनोग्राफरची १०१३, कनिष्ठ कारकून ४७३८ तसेच शिपाई किंवा हमालांच्या ३ हजार १७० पदांसाठी ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज मागवण्यात आले होते. अर्ज भरण्यासाठी इच्छुक उमेदवारांना १० एप्रिलपर्यंतची मुदत देण्यात आली होती. शिवाय ७ ऑगस्टपर्यंत ही भरती प्रक्रिया पूर्ण केली जाणार होती. साधारण ९ हजार पदांसाठी राज्यभरातून साडेतीन लाखांपेक्षा अधिक ऑनलाइन अर्ज दाखल झाले होते. मात्र, अपंग कायदा २०१६ अन्वये या भरती प्रक्रियेत अंध व्यक्तींसाठी आरक्षित जागाच ठेवल्या नसल्याचा दावा करत नॅशनल ब्लाइंड असोसिएशन या अंधांच्या हक्कासाठी झटणाऱ्या संस्थेने मुंबई उच्च न्यायालयात या भरती प्रक्रियेविराेधात याचिका दाखल केली. हा प्रकार म्हणजे २०१६ तयार झालेल्या अपंग हक्क कायद्याचे उल्लंघन असल्याचा संस्थेचा आरोप आहे.
