खुल्या प्रवर्गातील शिक्षकांना आरक्षित प्रवर्गात टाकण्याचे काम सुरु
आरक्षित प्रवर्गातील पद गोठविण्यासाठी ओबीसी शिक्षणाधिकारी लागले कामाला
खेमेंद्र कटरे,गोंदिया,दि.12ः– जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाच्यावतीने सध्या कार्यरत शिक्षकांच्या संवर्गाची बिंदुनामावली (रोस्टर)तयार करण्यासाठी जोमाने काम हाती घेण्यात आले आहे.परंतु हे काम करतांना खुल्या प्रवर्गात नोकरीला लागलेल्या शिक्षकांनाही आरक्षित प्रवर्गात दाखविण्याचा सपाटा प्राथमिक शिक्षण विभागाने सुरु केल्याने भविष्यात गोंदिया जिल्हा परिषदेच्या शिक्षक भरतीमध्ये ओबीसी,एससी,एसटीसह इतर आरक्षित पदेच रिक्त राहण्याची शक्यता कमी झाली आहे.यांसदर्भात ओबीसी संघर्ष कृती समितीने दखल घेत लवकरच मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची भेट घेऊन सविस्तर चर्चा करण्याचे ठरविले आहे.त्यातच शिक्षक सहकर संघटनेचे नागपूर विभागप्रमुख रविंद्रकुमार अम्बुले व जिल्हाप्रमुख सुरेन्द्र गौतम यांनी शिक्षण विभाग रोस्टर तयार करतांना मनमर्जीने काम करीत असल्याचा आरोप केला आहे.
शासनाच्या निर्णयानुसार प्रत्येक जिल्हा परिषदेला शिक्षक संवर्गासह अनेक संवर्गाची 100 बिन्दुनामावली(रोस्टर) सहाय्यक आयुक्त(मावक)यांच्याकडून प्रमाणित करुन घ्यायची आहे.त्या बिंदुनामावलीनुसार नंतर पदभरती करावायची आहे.त्यासाठी गोंदिया जिल्हा परिषदेतील शिक्षण विभागाचे शिक्षणाधिकारी उल्हास नरड यांनी काही शिक्षकांना या बिंदुनामावलीचे काम करण्यासाठी मुख्यालयात नेमून ठेवले आहे.वास्तविक कार्यालयातील अनेक कर्मचारी हे रिकामे फिरताना किंवा गप्पा मारतांना नेहमीच दिसून येतात.त्यांना कामाची सवय लावण्याएैवजी शिक्षकांना शैक्षणिक काम सोडून या कामासाठी आणले आहे.त्या शिक्षकांनाही पुरेपुर माहिती नसल्याने खुल्या प्रवर्गात नोकरीला लागलेल्या शिक्षकाकडे जर जातीचे प्रमाणपत्र असेल तर सरळ त्याचे नाव बिंदुनामावली तयार करण्यासाठी संबधित शिक्षक ज्या ओबीसी,एससी,एसटीपैकी कुठल्याही गटात मोडत असेल त्या गटात त्याचे नाव नोंदवित असल्याने जिल्ह्यात एकच खळबळ माजली आहे.
गोंदिया जिल्ह्याचे विभाजन १९९९ ला भंडारा जिल्ह्यातून झाले.गोंदिया जिल्ह्याची निर्मिती होऊन १८ वर्ष लोटले तरी आजतागायत शिक्षकांची बिन्दुनामावली (रोस्टर) पूर्ण झालेली नाही.१९९९ पासून ते आजपर्यंत झालेल्या नविन भरत्या व झालेल्या पदोन्नत्या या जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाने आरक्षण अधिनियम २००४ चे उल्लंघन करुन बेकायदेशीरपणे केल्याचे स्पष्ट निदर्शनास येत आहे.आजच्या घडीला १०० बिन्दुनामावली (रोस्टर) अपूर्ण असल्यामुळे जिल्ह्यात सहाय्यक शिक्षकांची २०० पदे रिक्त असून सुद्धा ते आंतरजिल्हा बदलीने किंवा नविन पद भरतीने भरता येणार नाही. तसेच माध्यमिक शिक्षक, केन्द्रप्रमुख, उच्चश्रेणी मुख्याध्यापक, विस्तार अधिकारी, यांची अनेक पदे जिल्ह्यात रोस्टर अपूर्ण असल्यामुळे रिक्त आहेत.याचा विपरीत परिणाम जिल्ह्यातील मुलांची गुणवत्ता व पटसंख्येवर होत आहे.त्यातच शासनाकडून बिंदुनामावलीसाठी दबावतंत्राचा वापर होत असल्याने जिल्हा प्रशासन चुकीचा व अन्यायपुर्वक रोस्टर तयार करण्याच्या कामात लागला आहे.हे रोस्टर तयार करीत असताना खुल्या प्रवार्गात निवड झालेल्या शिक्षकांना आरक्षित प्रवार्गातsc st obc ) दाखविण्यात येत आहे. निवडसूची नसल्यामुळे अनेक शिक्षकाना जात वैधता प्रमाणपत्राच्या आधारे आरक्षित प्रवार्गात sc st obc ) दाखवण्याचे काम सुरु आहे.सन-१९९४ पर्यंत ओबीसीला १०%आरक्षण होते ,परंतु रोस्टरमध्ये मात्र १९% दाखवण्यात येत आहे.कलार, कोहळी ,माना,लोधी अशा अनेक जाती ह्या आरक्षित प्रवर्गात उशिरा आलेल्या आहेत.त्या पूर्वी खुल्या प्रवार्गात होत्या.तेव्हा त्यांची निवड खुल्या प्रवार्गातुन झाली होती ,परंतु आज बिन्दुनामावली (रोस्टर) मधे आरक्षित प्रवार्गात(sc st obc ) दाखविण्यात येत आहे. जेव्हा भंडारा जिल्ह्याचे विभाजन झाले,तेव्हा गोंदिया जिल्ह्यात काही शिक्षक वर्ग करण्यात आले.त्यासंबंधी यादी गोंदियाला देण्यात आली.सदर यादी पूर्णतः चुकीची असून त्याचा आधार घेऊन १०० बिन्दुनामावली पूर्ण करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. त्यामुळे आरक्षण अधिनियम २००४ ची पायमल्ली प्राथमिक शिक्षण विभागाचे अधिकारी करीत आहेत.आंतर जिल्हा बदलीने आलेले आलेल्या शिक्षकांचा नियुक्ती प्रवर्ग खुला होता त्याना सर्रास गोंदिया जि.प. ने आराक्षणावर पदस्थापना दिली.आणि जाणिवपुर्वक आरक्षित प्रवार्गाच्या (sc st obc ) जागा गोठविण्या आल्याने आरक्षित प्रवार्गावर (sc st obc ) अन्याय करण्यात आला आहे. रोस्टर नसल्यामुळे २०१४ मधे सर्व वस्तिशाळा शिक्षकाना कायम करत असताना प्रवार्गावर दाखवण्यात आले.अशाप्रकारे जाणिवपुर्वक आरक्षित प्रवार्गाच्या (sc st obc ) जागा गोठाविण्याचे काम जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागात ओबीसी शिक्षणाधिकारी असलेल्या नरड यांच्याकडूनच होत असल्याने ओबीसी शिक्षकामध्ये चांगलाच रोष दिसून येत आहे.
या सर्व प्रकरणाला घेऊन शिक्षक सहकार संघटनेशिवाय कुठल्याही शिक्षकाच्या संघटनेने याकडे अद्याप लक्ष दिलेले नसल्याने या शिक्षक संघटना फक्त राजकारण,पगारवाढ आणि आपल्या बदल्या कशा थांबतील यासाठीच असल्याचे दिसून येत आहे. शिक्षक सहकार संघटनेचे नागपूर विभागप्रमुख रविंद्रकुमार अम्बुले व जिल्हाप्रमुख सुरेंद्र गौतम यांनी बेरार टाईम्सला दिलेल्या माहितीनुसार सन-२०१५ पासून शिक्षकांचे रोस्टर व्हावे म्हणून अनेक निवेदने देण्यात आले.रोस्टर शाषण निर्णयानुसार, संविधानिक,आरक्षण अधिनियम २००४ नुसार व्हावे यासंदर्भात पाठपुरावा करण्यात आला.परंतु शिक्षणाधिकारी यांनी त्याकडे दुर्लक्षच केले. आणि मै करू सो कायदा याप्रमाणेच गोंदिया जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागातील अधिकारी काम करीत असल्यानेच शिक्षकांच्या बिंदुनामावलीमध्ये खुल्या प्रवर्गातील शिक्षकांना आरक्षित प्रवर्गात टाकण्याचे काम सुरु असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
