ओबीसींच्या आरक्षणात मराठ्यांचा सहभाग नको-ओबीसी संघर्ष कृती समितीचे निवेदन

0
17

गोंदिया,दि.12 – मराठा आरक्षणासंदर्भात राज्य मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष निवृत्त न्यायमूर्ती एम. जी. गायकवाड यांच्यासमोर रवीभवन य़ेथे झालेल्या सुनावणीत गोंदिया जिल्हा ओबीसी संघर्ष कृती समिती व राष्ट्रीय ओबीसी महासंघासह विविध समाज संघटनेच्या प्रतिनिधीनी निवेदन सादर करीत ओबीसींच्या आरक्षणात वाटेकरी केल्यास होणाऱ्या गंभीर परिणामाला आयोगच जबाबदार राहील, असा इशारा देण्यात आला.याउलट मराठ्यांना स्वतंत्र आरक्षण दिल्यास आमचा विरोध नसल्याचेही सांगितले. गोंदिया जिल्हा ओबीसी संघर्ष कृती समितीचे अध्यक्ष बबलू कटरे,राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे सहसचिव खेमेंद्र कटरे,बहुजन युवा मंच जिल्हाध्यक्ष सुनिल भोंगाडे,ओबीसी संघर्ष कृती समितीचे महासचिव शिशिर कटरे,रवी मेंढे यांनी गोंदिया जिल्ह्यातील ओबीसी संघर्ष कृती समिती,राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ,ओबीसी सेवा संघ,महाराष्ट्र नाभिक महामंडळ,विदर्भ तेली महासंघ,युवा कोसरे कलार समाज संघटना,माळी मरार समाज संघटना,युवा स्वाभीमान संघटना,सावित्रीबाई फुले महिला विचार मंच आदी सामाजिक संघटनाचे निवेदन सादर केले.

राज्यात ओबीसीची लोकसंख्या ५२ टक्के असतानाही फक्त १९ टक्के आरक्षण देण्यात आले आहे. असे असताना महाराष्ट्रात सुमारे 20 ते 2५ टक्के लोकसंख्या असलेल्या मराठा समाजाला ओबीसीमध्ये समाविष्ट करून आरक्षण देण्यात आले तर तो ओबीसीमधील समाज घटकांवर अन्याय ठरेल. राज्य सरकारने मराठ्यांना स्वतंत्र आरक्षण द्यावे, ओबीसीच्या आरक्षणातील वाटा देऊ नये, अशी भूमिका विविध ओबीसी संघटनांनी राज्य मागासवर्ग आयोगापुढे मांडली.तसेच ओबीसीमध्ये मराठा समाजाला सामावून न घेता त्यांना स्वतंत्र आरक्षण देण्यात यावे आणि ओबीसींची जनगणना आधी करण्याची मागणी करण्यात आली.रविभवन येथे सुनावणी घेतली. यावेळी सव्वाशेच्या जवळपास संघटना, लोकांनी आक्षेप, सूचना आयोगापुढे मांडल्या. राज्य मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती एम. जी. गायकवाड यांच्यासह तज्ज्ञ सदस्य डॉ. सर्जेराव निमसे, सदस्य सचिव डी. डी. देशमुख, सदस्य प्रा. चंद्रशेखर देशपांडे, डॉ. दत्तात्रय बाळसराफ, प्रमोद येवले, रोहिदास जाधव, सुधीर ठाकरे, डॉ. सुवर्णा रावळ, प्रा. राजाभाऊ करपे, डॉ. भूषण व्ही. कर्डिले उपस्थित होते.
मंडल कमिशनने १९३१ च्या जनगणनेनुसार ओबीसी प्रवर्गाची लोकसंख्या ५२ टक्के ग्राह्य धरली. परंतु ओबीसी प्रवार्गातील जातींना लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण न देता २७ टक्केच आरक्षण देण्यात आले. त्याचीही शंभर टक्के अंमलबजावणी सरकारने केलेली नाही. ओबीसींची बोगस प्रमाणपत्रे काढून आरक्षण लाटल्याचेही निदर्शनास आले आहे. यामुळे ओबीसी समाजात असंतोष धुमसत आहे. ओबीसी समाजवरील अन्याय दूर करण्यासाठी खरे ओबीसी आरक्षणापासून वंचित राहू नये. ओबीसी प्रवर्गात मराठा समाजाचा समावेश करण्यात येऊ नये अशी भूमिका ओबीसी संघर्ष कृती समितचे अध्यक्ष बबलू कटरे व राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे सहसचिव खेमेंद्र कटरे यांच्या नेतृत्वतील शिष्टमंडळाने महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगापुढे मांडली.